‘सचिव पनि लोकसेवा बाटै नियुक्त गराैँ, किन गर्नु पर्‍याे नेताहरुले ?’

काठमाण्डाै – सांसदहरुले संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवको नियुक्ति करारबाट पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन। प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्यले संघीय निजामती विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवको नियुक्ति करारबाट पनि गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

मुख्य सचिवको पद जहिले पनि सचिवको चाहानासँग निर्भर रहने गरेको भन्दै उनीहरुले करार नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले सचिव र मुख्य सचिवको नियुक्ती मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था नभई करारमा नियुक्त गर्नु पर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीतन्त्रमा मात्रै नभई राजनीति र कानुन निर्माणमै समस्या रहेको भन्दै उहाँले मुख्य सचिव करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।

पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका सदस्य शर्माले प्रदेशका सचिवलाई २-३ लाख तलब सुविधा दिएर कामप्रति आकर्षित गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘सचिव पनि लोकसेवाले नियुक्त गर्ने गर्दिउनँ। किन गर्नु पर्‍याे नेताहरुले सचिव नियुक्त । एकातिर स्थायी सरकार भन्ने अर्कोतिर नेताले नोमिनेट गर्‍यागर्‍यै गर्ने हो भने तर करारजस्तै त भो । करार हुन्न भन्ने करारै गर्ने । के फरक छ त त्यो ? करार मुख्य सचिव राखौँ भन्ने छ मेरो प्रस्ताव ।

तल मात्रै किन मुख्य सचिव करार । गोपनियताको केही कुरा नगर्नु ।’ समिति सदस्य झपटबहादुर रावले मुख्य सचिवले कसैलाई नटेर्ने, प्रभावकारी काम नगर्नेलगायत विकृति रोक्नका लागि वहालवाला सचिवको फिर्ति समयवाधिलाई आधा आधा गरी करारनामा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी बृजेश कुमार गुप्ताले खुुल्ला र करार गरी सचिवको नियुक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी समिति सदस्य पम्फा भुसाल र दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि निश्चित योग्यता र अनुभव भएकाहरुलाई करारमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । समिति सदस्यहरुको धारणा सुनिसके पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लाल बाबु पण्डितले विधेयकले निजामति कर्मचारीको वृत्तिविकासको सम्पूर्ण ढोका खोल्ने दाबी गर्नुभयो ।

विगतमा करार कर्मचारीबाट प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको प्रसंग उल्लेख गर्दे उहाँले सही/गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र दण्डित गर्ने सवालमा कठोर हुनुपर्ने बताउनु भयो । समितिले मंगलबार सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन संञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा परेका संसोधन माथिको दफावार छलफल गरेको हो ।