किसानको आर्थिक वृद्धिसँगै युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड

राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा किसानको आर्थिक वृद्धिसँगै युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्ने र महिलाको आय वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पेश गर्नुभएको आव २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सांसद अनिता देवकोटाले मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, यसअघिको सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई बजेट नदिने गरेर पूर्वाग्रह नगर्न माग गर्नुभयो ।

चालू आवको बजेटमा सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बजेट नदिएर अलपत्र बनाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । सांसद महेशकुमार महराले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद बलरामप्रसाद बाँस्कोटाले आन्तरिक स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

आलीदेखि थालीसम्मको पहुँचमा किसानलाई सहभागी गराउनुपर्ने भाव व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “किसानलाई जबसम्म आर्थिक रुपले धनी बनाउन सक्दैनौँ, आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन, युवालाई कृषिमा आकर्षण गरिनुपर्छ, महिलाको आय वृद्धिमा जोड दिनुप¥यो ।” सांसद वृशेषचन्द्र लालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेट्दै बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको र विद्युतीय प्रणालीबाट यसका प्रक्रियाहरु व्यवस्थित गरिनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।

उहाँले विनियोजन विधेयकले तराई मधेशलाई उचितरुपले सम्बोधन गर्न नसकेको, कृषि क्षेत्रमा तराई÷मधेशको ठूलो योगदान भए पनि तराईका लागि आवश्यक सिँचाइलगायत कुनै कार्यक्रम नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । पचास लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा भए पनि उनीहरुले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को पूँजी निर्माणमा प्रयोग हुन नसकेको अवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद रामनारायण विडारीले उत्तर र दक्षिणका सीमा जोड्ने कोरिडोर निर्माण गर्नुपर्ने, उत्तरतर्फको सम्भावित नाका छिट्टै खोल्नुपर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो, “तीनवटा नाका तत्काल खोलियोस्, यसले हिमाली क्षेत्र र नेपाललाई फाइदा पुग्छ ।” उहाँले कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्लाई क्रमशः प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र यस क्षेत्रमा लगानी बढी गरेर आय आर्जन तथा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो ।

सांसद कालीबहादुर मल्लले विनियोजन विधेयकले धेरै पक्ष समेटेको दाबी गर्दै रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्ने, बजेटमार्फत श्रम, अर्धसामाजिक र सामाजिक सहकारीमार्फत पूर्वाधार निर्माण गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले बजेटमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयतर्फ केही केन्द्रित हुनु सकारात्मक भए पनि बजेटभन्दा पहिला श्वेतपत्र आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकामा आलोचना गर्नुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वन भएको छ कि छैन यसतर्फ ध्यान दिन सचेत गराउँदै सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई व्यापक दायराभित्र पार्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय पूँजी बलियो बनाउने हो भने निर्यात प्रवद्र्धन बढाउनुपर्छ, नत्र पूँजी निर्माण हुन सक्दैन ।” नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीतर्फ केन्द्रित गर्न खोजिएको युवा परिचालन, कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत नीति तथा कार्यक्रमले समेटेकाले त्यसै किसिमको बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो ।