शान्ति सम्झौताको दुई दशक : युद्धको अन्त्य भयो, शान्तिको खोजी अझै जारी छ !

अ+
अ
अ-

२०६३ मङ्सिर ५ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा युगान्तकारी दिनका रूपमा अंकित छ। तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको यही दिनले एक दशकभन्दा लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्ति, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राजनीतिक रूपान्तरणको नयाँ यात्रामा प्रवेश गराएको थियो। बन्दुकको आवाजलाई संवादले विस्थापित गर्ने, हिंसाको राजनीतिलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्ने र नेपालीले नेपालीकै छातीमा गोली हान्नुपर्ने नियतिको अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक प्रतिबद्धता त्यस दिन व्यक्त भएको थियो।

आज त्यस ऐतिहासिक सम्झौताको दुई दशक पूरा हुँदै गर्दा हामीसँग गौरव गर्ने उपलब्धि सहित कमजोरी पनि छन् र गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अनेक प्रश्न पनि छन्। इतिहासको यो मोडमा उभिएर एउटा प्रश्नले सबैलाई झकझक्याइरहेको छ-युद्ध त अन्त्य भयो, तर नेपाली जनताको मनमा दिगो शान्ति स्थापित भयो त ?

विस्तृत शान्ति सम्झौता केवल तत्कालीन दुई पक्षबीचको राजनीतिक सहमति थिएन। यो हजारौँ नेपालीको त्याग, बलिदान, संघर्ष, पीडा र परिवर्तनको आकांक्षाबाट निर्मित राष्ट्रिय सहमतिको ऐतिहासिक दस्तावेज थियो। यसले हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य मात्रै गरेन, नेपालको राज्यव्यवस्था र राजनीतिक संरचना बदल्ने ढोका पनि खोल्यो। संविधानसभाको निर्वाचन, राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, समावेशी लोकतन्त्र र नयाँ संविधान निर्माणजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिको जग यही सम्झौताले तयार गरेको थियो।

तर इतिहासको गौरवगाथा गाएर मात्रै वर्तमानका असफलता ढाक्न सकिँदैन। शान्ति सम्झौताले देखाएको बाटो र आजको राजनीतिक अभ्यासबीच ठूलो अन्तर देखिन थालेको छ। जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक नेतृत्व नै जनताको विश्वास गुमाउँदै जानु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। लोकतन्त्र जनताको सर्वोच्चता हो, शासकको सर्वाधिकार होइन। निर्वाचन जित्नु जनतामाथि शासन गर्ने स्थायी लाइसेन्स प्राप्त गर्नु पनि होइन।

जनताका आवाज, असन्तुष्टि र अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउँछ। भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, दण्डहीनता, कुशासन र राजनीतिक संरक्षणमा मौलाएको बेथितिले नागरिकमा निराशा र आक्रोश जन्माउँछ। जब जनताको विश्वास राज्य र राजनीतिक नेतृत्वबाट टुट्छ, तब सडकमा असन्तोषको आवाज चर्किन्छ। विद्रोह र आन्दोलनका कारण खोज्दा बाह्य प्रभाव वा षड्यन्त्रको चर्चा गर्नुअघि राज्य र नेतृत्वले आफ्ना कमजोरीको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ। विदेशी हस्तक्षेपको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन, तर हरेक आन्तरिक असफलताको दोष बाह्य शक्तिलाई दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन पनि मिल्दैन।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, जनआक्रोश र युवा पुस्ताका विद्रोही आवाजले हामीलाई फेरि एउटा गम्भीर पाठ सिकाएका छन्-जनताको आवाज नसुन्ने सत्ता टिकाउ हुँदैन। लोकतन्त्रमा असहमति अपराध होइन, नागरिकको अधिकार हो। सडकमा उठेका आवाजलाई दमन गरेर होइन, तिनका कारण पहिचान गरेर र सम्बोधन गरेर मात्रै शान्ति कायम गर्न सकिन्छ। ऐतिहासिक धरोहर, सार्वजनिक सम्पत्ति र राष्ट्रिय संरचनामाथिको विनाशकारी आक्रमण पनि कुनै आन्दोलनको उपलब्धि हुन सक्दैन। परिवर्तनको नाममा हिंसा र विध्वंसलाई सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी, राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर जनताको आवाज दबाउनु पनि लोकतान्त्रिक चरित्र होइन।

अर्कोतर्फ, विस्तृत शान्ति सम्झौताका मूल प्रतिबद्धताहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। विशेषगरी द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने, पीडित परिवारलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने तथा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने काम अझै बाँकी छन्। दुई दशक बितिसक्दा पनि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका परिवारका आँसु सुक्न सकेका छैनन्। आफन्तको अवस्था थाहा नपाएका परिवारको पीडा र न्यायको ढोका ढकढक्याइरहेका द्वन्द्वपीडितको आवाजलाई अब पनि अनसुना गर्नु ऐतिहासिक अन्याय हुनेछ।

संक्रमणकालीन न्याय कुनै राजनीतिक दल, नेता वा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षको सुविधाको विषय होइन। यो पीडितको अधिकार, मानवअधिकारको सम्मान र विधिको शासनसँग जोडिएको राष्ट्रिय दायित्व हो। मेलमिलापका नाममा गम्भीर अपराधलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन भने न्यायका नाममा अनन्तकालसम्म द्वन्द्वको घाउ बल्झाइराख्नु पनि उचित हुँदैन। सत्यको स्वीकारोक्ति, पीडितको सहभागिता, न्याय, परिपूरण र आवश्यक जवाफदेहिताका आधारमा यो प्रक्रिया निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्छ।

शान्ति सम्झौताको मर्म बन्दुक बिसाउनु मात्रै थिएन। भोक, गरिबी, विभेद, बेरोजगारी, असमानता र अन्यायबाट नागरिकलाई मुक्त गर्नु पनि थियो। गणतन्त्रको अर्थ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनु मात्रै होइन, राज्यको स्रोत, साधन र अवसरमा आम नागरिकको समान पहुँच स्थापित हुनु हो। संघीयताको अर्थ प्रदेश र स्थानीय तह थपिनु मात्रै होइन, जनताले आफ्नै घरदैलोमा सुशासन र विकासको अनुभूति गर्नु हो। समावेशिताको अर्थ अनुहार बदल्नु मात्रै होइन, राज्यको संरचना र निर्णय प्रक्रियामा उत्पीडित वर्ग, समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत नागरिकको वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो।

आजको आवश्यकता शान्ति सम्झौताको उपलब्धिमा गर्व गर्दै त्यसका अधुरा प्रतिबद्धता पूरा गर्ने हो। राजनीतिक दलहरूले सत्ता र स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ। नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, राज्यले नागरिकको विश्वास जित्नुपर्छ र लोकतन्त्रलाई जनताको दैनिक जीवनसँग जोड्नुपर्छ। इतिहासको बलिदानलाई सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ बनाउने होइन, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने आधार बनाउनुपर्छ।

नेपालले फेरि कहिल्यै युद्ध, हिंसा, विध्वंस, प्रतिशोध र अर्को पुस्ताको बलिदान भोग्नु नपरोस्। नेपाली–नेपालीबीच फेरि कहिल्यै बन्दुक तेर्सिनु नपरोस्। कुनै पनि नागरिकले आफ्नो अधिकार माग्दा ज्यान गुमाउनुपर्ने वा देशको भविष्यप्रति निराश भएर विद्रोहको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था नआओस्।

शान्ति सम्झौताको दुई दशकले हामीलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही हो- शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मात्रै शान्ति स्थापित हुँदैन, त्यसको मर्म व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म शान्ति अधुरै रहन्छ।

इतिहासको सम्मान गरौँ, वर्तमानका कमजोरी सच्याऔँ र भविष्यका पुस्तालाई हिंसा होइन, न्याय; निराशा होइन, आशा; विभाजन होइन, एकता र द्वन्द्व होइन, दिगो शान्तिको नेपाल हस्तान्तरण गरौँ।

शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन होस् !

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय मिलोस् !

लोकतन्त्र जनताको जीवनमा अनुभूत होस् ! भुई मान्छेहरूले पनि त्यसकाे स्वाद लिन सकुन्

जय शान्ति ! जय नेपाल !