लेखनाथ सिकारू
लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति उसको बहुमतले होइन, आलोचना सहन सक्ने क्षमताले मापन हुन्छ। सत्ताको वास्तविक परीक्षा प्रशंसकहरूको भीडमा होइन, असहमत आवाज र असहज प्रश्नप्रति उसले देखाउने व्यवहारमा हुन्छ। पत्रकारले सरकारलाई प्रश्न गर्दा शासन व्यवस्था कमजोर हुँदैन, बरु सत्तालाई आफ्नो सीमा सम्झाउने लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो हुन्छ। तर प्रश्न गर्ने कलममाथि नै राज्यशक्तिको प्रयोग हुन थाल्यो भने त्यो पत्रकारितामाथिको आक्रमणमा मात्र सीमित रहँदैन, नागरिकको जान्न पाउने अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिकै प्रहार बन्न पुग्छ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा यही प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र राजनीतिक रूपान्तरणको आशा जगाएर सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारमाथि सञ्चारमाध्यम र पत्रकारप्रति असहिष्णु व्यवहार गरेको आरोप लागिरहेको छ। समाचार प्रकाशनकै विषयलाई लिएर सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश, पत्रकारमाथि धरपकड, पक्राउ तथा कानुनी प्रक्रियाको प्रयोगलाई लिएर सार्वजनिक भएका घटनाले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे चिन्ता बढाएका छन्। समाचार चित्त नबुझे त्यसको खण्डन गर्ने, तथ्यगत त्रुटि भए सच्याउन माग गर्ने र कानुनी उपचार खोज्ने वैधानिक बाटा हुँदाहुँदै राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर पत्रकारलाई त्रसित बनाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन।
बहुमत शासन गर्ने अधिकार हो, मनपरी गर्ने लाइसेन्स होइन। निर्वाचनमा प्राप्त मतले सरकार गठन गर्ने वैधानिकता दिन्छ, संविधानभन्दा माथि उठ्ने छुट दिँदैन। प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्, संविधानका मालिक होइनन्। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका निर्णय आलोचनाभन्दा पर हुन सक्दैनन्। राज्यका निकाय कुनै दल, नेता वा व्यक्तिको निजी इच्छाका कार्यान्वयनकर्ता होइनन्; ती संविधान, कानुन र नागरिकप्रति उत्तरदायी सार्वजनिक संस्था हुन्।
हिजो पुराना राजनीतिक दलका बेथिति, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र कुशासनविरुद्ध जनतामा बढेको आक्रोशलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिले आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्यो। स्वतन्त्र प्रेस, सामाजिक सञ्जाल र नागरिक आवाजले ती कमजोरी सार्वजनिक गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले। जनताले पुराना शक्तिलाई दण्डित गर्दै नयाँ नेतृत्वलाई असाधारण जनमत दिनुको एउटा प्रमुख आधार पनि यही थियो। त्यसैले नयाँ सरकारलाई जनताले दिएको मत परिवर्तन, सुशासन र जवाफदेहिताका लागि हो, आलोचनामाथि नियन्त्रण कायम गर्न होइन।
हिजो आफूलाई स्थापित गर्न सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक बहस र आलोचनाको शक्ति उपयोग गर्ने नेतृत्व आज त्यही आलोचनात्मक आवाजबाट असहज हुन थाल्छ भने त्यो राजनीतिक रूपान्तरण होइन, सत्तामा पुगेपछि सोच र चरित्रमा आएको विचलन हो। सत्ता परिवर्तन हुनु र शासन संस्कार परिवर्तन हुनु फरक कुरा हुन्। अनुहार नयाँ हुँदैमा राजनीतिक संस्कृति स्वतः नयाँ हुँदैन। पुरानै शासकीय अहंकार नयाँ आवरणमा प्रकट भयो भने त्यसलाई परिवर्तनको उपलब्धि मान्न सकिँदैन।
लोकतन्त्रमा प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग भनिनुको आधार पनि यही हो। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले आ-आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने निगरानीमा सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, नीतिगत भ्रष्टाचार, प्रशासनिक बेथिति, राजनीतिक स्वार्थ र नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन उजागर गर्नु पत्रकारिताको दायित्व हो। सत्तालाई जवाफदेही बनाउने यही भूमिकाका कारण स्वतन्त्र प्रेस लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्य आधार बनेको हो।
सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पत्रकारले उठाएको प्रश्न व्यक्तिगत शत्रुता होइन। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको आलोचना गर्नु राज्यको विरोध गर्नु होइन। सरकारको गलत निर्णयको प्रतिवाद गर्नु राष्ट्रविरोधी गतिविधि पनि होइन। बरु सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनु नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी हो। आलोचनालाई अपमान र प्रश्नलाई अवज्ञा ठान्ने शासकीय मानसिकता लोकतान्त्रिक चेतनाको विपरीत हुन्छ। आलोचना सुन्न नसक्ने नेतृत्व क्रमशः वास्तविकताबाट टाढिँदै जान्छ र अन्ततः प्रशंसकहरूको घेराभित्र कैद हुन्छ।
अझ गम्भीर प्रश्न राज्यका निकायबाट भएको भनिएको हस्तक्षेपको छानबिन र जवाफदेहितासँग जोडिएको छ। पत्रकारमाथिको धरपकडलाई गलत ठहर गर्दै सत्तारूढ दलले सरकारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिनु सकारात्मक सुनिए पनि यसले मात्र समस्याको समाधान गर्दैन। जसको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठेको छ, उसैको आन्तरिक निर्देशनमा छानबिन सीमित हुनु पर्याप्त हुँदैन। घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवार अधिकारीको पहिचान, कानुनविपरीत कार्य भएको पुष्टि भए कारबाही र पीडितको अधिकार सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ। आवश्यकताअनुसार संसदीय छानबिन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुगमन तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको आरोप लाग्दा स्वतन्त्र छानबिन नै विश्वसनीयताको आधार हुन्छ।
त्यसैगरी, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप प्रत्यक्ष धरपकड र पक्राउमा मात्र सीमित हुँदैन। सरकारी विज्ञापन वितरणमा पक्षपात, लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती, सञ्चारगृहलाई आर्थिक दबाबमा राख्ने प्रयास र पत्रकारिताका संस्थागत संरचनामाथि राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले पनि स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँछन्। सञ्चारमाध्यमको आर्थिक निर्भरतालाई सत्ताले नियन्त्रणको औजार बनाउन खोज्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष प्रहार हो। सार्वजनिक सञ्चार स्रोत कुनै सरकारको निजी सम्पत्ति होइन। यसको वितरण पारदर्शी, समानुपातिक र न्यायोचित मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ।
यद्यपि प्रेस स्वतन्त्रताको बहस सरकारको आलोचनामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। पत्रकारिता स्वयं पनि आत्मसमीक्षा, नैतिकता र पेसागत अनुशासनको कठघरामा उभिन सक्नुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रता भनेको जे लेखे पनि हुने, जसलाई जे आरोप लगाए पनि हुने वा अपुष्ट सामग्रीलाई समाचारको आवरण दिएर सार्वजनिक गर्ने छुट होइन। स्वतन्त्रताको वास्तविक आधार सत्य, तथ्य, प्रमाण र सार्वजनिक हितप्रतिको इमानदारी हो।
पत्रकारको कलम शक्तिशाली हुन्छ, तर त्यसको विश्वसनीयता जिम्मेवारीबाट निर्माण हुन्छ। समाचार प्रकाशनअघि तथ्यको पुष्टि गर्नु, आरोपित पक्षको धारणा लिनु, समाचार र विचारबीचको भिन्नता कायम राख्नु, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहलाई सामग्रीमा प्रवेश गर्न नदिनु र गल्ती भए सार्वजनिक रूपमा सच्याउनु पेसागत धर्म हुन्। पत्रकारिताको आवरणमा चरित्रहत्या, राजनीतिक प्रतिशोध, आर्थिक स्वार्थ वा नियोजित प्रचारलाई प्रश्रय दिनु स्वतन्त्रताको अभ्यास होइन। तथ्यहीन समाचारले व्यक्तिको प्रतिष्ठा मात्र होइन, समग्र सञ्चार क्षेत्रप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर बनाउँछ।
पत्रकारले आफ्नो आलोचनात्मक भूमिकालाई दलगत आग्रहबाट मुक्त राख्नुपर्छ। सत्तापक्षको गल्ती लुकाउने र विपक्षीको कमजोरी मात्र उछाल्ने प्रवृत्तिले पत्रकारिताको निष्पक्षता कायम रहन सक्दैन। सरकार जुनसुकै दलको होस्, समाचारको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ। शक्तिशालीसँग प्रश्न गर्ने साहस र कमजोरको आवाज सुन्ने संवेदना दुवै पत्रकारिताका आधार हुन्। सरकारको प्रशंसा गरेबापत सुविधा खोज्ने वा विपक्षीको पक्ष लिएबापत राजनीतिक संरक्षण अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले पनि प्रेसको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ।
तर पत्रकारको पेसागत कमजोरीलाई आधार बनाएर राज्यले नियन्त्रणको अधिकार प्राप्त गर्दैन। कुनै समाचार गलत भए खण्डन र जवाफको अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ। कानुन उल्लङ्घन भएको दाबी भए स्थापित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिन्छ। प्रेस काउन्सिल, पेसागत आचारसंहिता र न्यायिक संयन्त्रमार्फत विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था छ। पत्रकारले गल्ती गरे त्यसको उपचार कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, राज्यको शक्ति प्रदर्शनबाट होइन। प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको पेसागत उत्तरदायित्व एकअर्काका विरोधी होइनन्, परिपूरक हुन्।
अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यशैली पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ। पत्रकारमाथि भएका घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गराउने, गैरकानुनी हस्तक्षेप रोक्ने, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई निष्पक्ष बनाउने र सञ्चार क्षेत्रसँग नियमित संवादको वातावरण निर्माण गर्ने कामबाट सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता प्रमाणित हुनुपर्छ। सरकारको लोकप्रियता सामाजिक सञ्जालमा देखिने समर्थन वा आलोचकलाई मौन बनाउने क्षमताबाट होइन, संस्थागत सुधार र नागरिकको विश्वासबाट मापन हुनुपर्छ।
सुशासनको लक्ष्य आफैँमा महत्वपूर्ण छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक चुस्तता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आवश्यक छन्। तर लक्ष्य जति पवित्र भए पनि त्यसलाई प्राप्त गर्ने माध्यम लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। विधि मिचेर विधिको शासन स्थापित गर्न सकिँदैन। पारदर्शितालाई निषेध गरेर सुशासन सम्भव हुँदैन। नागरिक अधिकार कुण्ठित गरेर समृद्धि र न्यायको आधार निर्माण गर्न सकिँदैन। यही कारण सरकारको कार्यक्षमता र नागरिक स्वतन्त्रतालाई परस्पर विरोधी विषयका रूपमा बुझ्नु गम्भीर राजनीतिक भूल हो।
इतिहासले पनि लोकतन्त्रको आवरणमा निरंकुश प्रवृत्ति विकसित हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतले शासकलाई वैधानिकता दिन्छ, तर उसको हरेक निर्णयलाई सही प्रमाणित गर्दैन। लोकतन्त्र केवल पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्ने प्रणाली मात्र होइन; यो निरन्तर प्रश्न, आलोचना, सहभागिता, असहमति र जवाफदेहिताको अभ्यास हो। निर्वाचन जितेपछि नागरिकको आवाज सुन्न नपर्ने ठान्नु लोकतन्त्रको मर्ममाथिको प्रहार हो।
अन्ततः सरकार र पत्रकारिता दुवै सार्वजनिक विश्वासमा टिकेका संस्था हुन्। सरकारको शक्ति संविधान र कानुनले सीमित गर्छ भने पत्रकारिताको शक्ति सत्य, तथ्य र नैतिकताले निर्देशित गर्छ। यी दुवै आफ्नो सीमा र जिम्मेवारीबाट विचलित भए लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर हुन्छ। सरकारलाई निर्भय प्रेस चाहिन्छ, किनकि आलोचनाले उसलाई गल्ती सच्याउने अवसर दिन्छ। प्रेसलाई पनि विधिको शासनमा आधारित सरकार चाहिन्छ, किनकि नागरिक अधिकार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुरक्षित भए मात्र पत्रकारिता निर्भय बन्न सक्छ।
सत्ता स्थायी हुँदैन, पद र लोकप्रियता पनि समयसँगै बदलिन्छन्। तर लोकतान्त्रिक संस्थामाथि गरिएको क्षति पुस्तौँसम्म रहन सक्छ। त्यसैले शासकले जनमतलाई निरंकुशताको प्रमाणपत्र होइन, जिम्मेवारीको जनादेशका रूपमा बुझ्नुपर्छ। पत्रकारले पनि स्वतन्त्रतालाई स्वेच्छाचारिताको पर्याय बनाउनु हुँदैन।
सरकारले कलमसँग डराउन छाडोस्, पत्रकारले पनि कलमको शक्तिसँगै त्यसको जिम्मेवारी बुझोस्। सत्तालाई प्रश्न गर्ने निर्भयता र आफ्नै कर्मको समीक्षा गर्ने इमानदारी नै स्वतन्त्र प्रेस तथा लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो।
