काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनको बलिदानलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
आज भाद्र २३ गते जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। यस अवसरमा कांग्रेस संसदीय दलले एक वक्तव्य जारी गर्दै जेनजी आन्दोलन एक वर्ष पूरा भएको जनाउँदै उक्त ऐतिहासिक आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाउनुभएका सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हृदयदेखि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेको छ। साथै कांग्रेसले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।
एक वर्षअघि जेनजी युवाहरू भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद, कुशासन र निराशाविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए। २०८२ साल भाद्र २३ गते भएको उक्त आन्दोलन सरकार परिवर्तनका लागि मात्र नभएको कांग्रेसको बुझाइ छ। सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, रोजगारी र अवसरसहितको नयाँ राजनीतिक संस्कारका लागि जेनजी आन्दोलन भएको कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले भाद्र २३ गतेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सुनियोजित रूपमा घुसपैठ गरी आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साइएको तथा तत्कालीन सरकारबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको जनाएको छ। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् भाद्र २४ गते देशभर भएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंसले मुलुकमा ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको कांग्रेसको धारणा छ।
यस घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, घुसपैठ गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा भाद्र २४ गते ध्वंसात्मक गतिविधि मच्चाउने सबै पक्षलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा केही पात्रहरूलाई जोगाउने गरी सत्ता नेतृत्वबाट चलखेल भएको आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदन गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनभन्दा विश्वसनीय र कार्यान्वयनयोग्य रहेको धारणा प्रस्तुत गरेको छ।
२०८२ साल भाद्र २४ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ भएपछि भाद्र २७ गते सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अस्थायी सरकारले जेनजी आन्दोलनको छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
फागुन २१ को निर्वाचन अगाडि नै तयार भएको भनिएको उक्त प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक नगर्दै नेपालका केही सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका थिए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्र प्रतिवेदनमाथि आफ्नो विश्वास रहेको भन्दै कांग्रेसले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूमाथि तत्काल कारबाही गर्न र प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
यसैगरी, भाद्र २३ गते बल प्रयोग गर्ने व्यक्ति, सरकारी निकाय तथा माथिल्लो तहका संयन्त्रहरूलाई उचित छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। ध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने, आगजनी, तोडफोड तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेहरूलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ।
कसैलाई राजनीतिक संरक्षण र सत्ताको प्रभावमा उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै कांग्रेसले कानून हातमा लिएर देशलाई ध्वंसात्मकतर्फ लैजाने सबै कारबाहीका भागीदार हुने स्पष्ट पारेको छ।
