शिक्षक कर्मचारी आन्दोलन र संबेदनहिन सरकार

बैशाख ,१२ शुक्रबार २०८१
काठमाडौ । ०८१ चैत्र २० बाट पुर्ब घोषणाका साथ नेपाल शिक्षक महासंघको झण्डामुनी शिक्षक कर्मचारीहरु आन्दोलनरत छन । शिक्षक आन्दोलनका माग मुद्दाहरु मध्ये ऐन जारी हुनु पुर्ब नै मन्त्री परिषद, गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालयको निर्णयबाट हुनसक्ने बिषयहरुलाई संबोधन गराएर बार्ताको बिश्वसनिय वातावरण तयार गर्ने र ऐन जारी हुने बिश्वास दिलाएर शिक्षकहरुलाई बिध्यालय पठाउन अथक प्रयास गरेकी शिक्षा मन्त्रीले आफु आबद्द दल, सरकार प्रमुख र अर्थ मन्त्रीबाट असहयोग भयपछी राजीनामा दिन पुगिन।

आन्दोलन प्रती सरकार संबेदनशिल नहुनु,कक्षा १२ को परिक्षा सार्नु, जसरी पनि शिक्षकलाई गलाएर आन्दोलन कमजोर बनाउने मनस्थितीमा सरकार पुगेको आभाष हुन थालेको छ।
एउटा ऐन लिन यत्रा शिक्षकहरु आउनै पर्दैनथ्यो, नाचेकाछन सडकमा सुतेकाछन, जादु देखाएका छन, रमिता गरेका छन भनेर आन्दोलनको अपमान गर्ने शिक्षकको मान मर्दन देशका प्रधानमन्त्री बाट भै रहेको छ यो अत्यन्त खेद जनक छ।

हामि आन्दोलनरत शिक्षकहरु मुलुकमा विधीको सर्बोच्चता चाहान्छौ, संबिधानको कार्यान्व्यन चाहान्छौ। संबिधानपुर्ण रुपमा लागु गर्न संघिय शिक्षा ऐन चाहान्छौ। सरकार शैक्षिक माफियाकै चंगुलमा परेर शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दैन, देशको दोहोरो शिक्षा प्रणालीको अन्त गर्न चाहादैन, शिक्षाको ब्यापारिकरण तर्फ नै उद्धत रहेको देखिन्छ यो देशका लागि दुर्भाग्य नै हो।

साईबर स्यालहरुको प्रयोग गरेर शिक्षक आन्दोलन, तलब, भत्ता पुगेन भनेर हो, अरु कुराले यो आन्दोलन भयको होइन सेवा सुबिधा बढाउनका लागि हो भने दुष्प्रचार गरिंदै छ। के युग सापेक्ष शिक्षा ऐन शिक्षकलाई मात्रै हो। बिध्यार्थी अभिभाबक, र सिङ्गै मुलुककाे हो भन्ने कुरामा आमशैक्षिक सरोकारवालाले प्रस्ट हुन् आबास्यक छ ।

यो आन्दोलन संबिधानको पूर्णकार्यान्वयनका लागि हो ।संबिधान जारि भयको मितीले ३ बर्षभित्र ऐन बनिसक्नु पर्ने धारा ४७ मा प्रस्ट छ । ३ बर्षमा बनाई सक्नुपर्ने ऐन कानुन नबन्दा हाम्रा मौलिकहक अधिकारहरु निष्कृय छन। संबिधानको धारा ३१ ले आधारभुत तहसम्म अनिवार्य र माध्यामिक तह सम्म नि शुल्क शिक्षा भनेको छ । शिक्षा ऐन जारी भयपछी देशबाट दोहोरो शिक्षा प्रणालीको अन्त हुन्छ। देशका शैक्षिक माफियाहरु यो शैक्षिक ब्यापार बन्द गर्न चाहादैनन । सरकार ठुला दल शैक्षिक माफियाहरुको चंगुल र दानापानीमा डुबेका कारण पनि शिक्षा ऐन सरकारको प्राथमिकतामा परेन् ।हो, आन्दोलनले केहि पेशागत माग पनि उठाएको छ।

जुन संबिधानकै दायरामा पर्दछ। समान कामका लागि समान पारिश्रमिक भनेर संबिधानमै उल्लेख छ। बिडम्बना यहाँ १८ थरिका शिक्षक बनाएर समान पारिश्रमिक र वृद्धि बिकासको अबसरबाट बञ्चीत गरिएको छ ।। राष्ट्र सेवक कर्मरचारिहरु सबै समान भनियो ।तर, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीमा बिभेद गरिएको छ । संबिधानले कुनै पनि किसिमको बिभेद गर्न पाईदैन भनेको छ।

संबिधानको धारा ३४(२) ले ट्रेड युनियन खोल्ने र सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक ब्यबस्था गरेको छ । आज संसदमा शिक्षा बिधयक माथि छलफल चलीरहदा ट्रेड युनियनको अधिकारलाई निषेध गर्ने गरि संबिधान विपरीत छलफल भै रहेको छ जुनकार्य असंबैधानीक हो । यसरी संबैधानीक दृष्टिबाट पनि यो आन्दोलन जायज छ भनेर पुष्टि हुन्छ ।

अन्तमा शिक्षक आन्दोलन रहर होइन बाध्यता हो। शिक्षा ऐन बनाएर शिक्षकहरुलाई एउटा बिधी र पद्दती अनुसार चलाउनु पर्छ। ताकि ७५३ वटा पालिका कार्यविधीले होइन ।आन्दोलन बाट केहि शैक्षिक क्षती भयको छ। छ। हामि आन्दोलन सकिएको लगत्तै यस क्षतीको भर्पाई गर्ने छौ । विगतमा पनि १६ गते सम्म भर्ना अभियान नै संचालीत हुन्थे ,१६ गते पछी नै पठनपाठन शुरुहुने परंपरा छ। त्यसैले स्थानीय सरकार विद्यालय ब्यवस्थापन समिति आम अभिभाबकहरुलाई धैर्य गर्नका लागि पनि आन्दोलन स्थलबाटै अपिल समेत गर्दछु। ।

(नारायण राज उप्रेती:- प्रगतीशिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघठन, प्रकाश मा.बि.भुम्लु, काभ्रे)