पुस १५ साेमबार ,२०८१
टुकी सम्बादाता , साधुराम थपलिया
काठमाडौ । विश्व इतिहासलाई नियाल्ने हाे, भने परिवर्तनका ठुला ठुला आन्दोलनको नेतृत्व र सहभागीता मजदुर वर्गबाट सुरु भएकाे देख्न सकिन्छ । राज्यले जब मजदुर माथि अन्यायकाे डण्डा लगाउने र निरंकुश हुने प्रयत्न गर्छ,तब सडकबाट आन्दोलनको उभार उठन थाल्छ। तर नेपालमा जारी ऐनले, खरिद ऐनलाई आकर्षित गर्ने र श्रमिकहरु बस्तु खरिद अन्तर्गत श्रम बजारमा खरिद भइरहेको यथार्थ राज्य सामु छर्लङ्ग छ। त्यसकाे असर सडकमा नदेखिएला भन्न सकिदैन ।
नेपालकाे संविधान २०७४ ले श्रमिकको न्यायलाई ध्यानमा राख्दै श्रम ऐन ७४ जारी गरेको छ। उक्त ऐनकाे दफा ५८ काे उपदफा ३ बमोजिम श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिक ,विदा ,सामाजिक सुरक्षा काेष र अन्य सेवा सुविधा सुनिश्चित गरेको छ। तर आज पनि आउटसाेर्सका श्रमिकलाई राेजगार दिन संस्थाले खरिद ऐन मार्फत श्रमिक खरिद गरिरहेका छन् । खरिद ऐन लागू हुने भएका ले राेजगारदाताले मजदुर माथि शाेषण गर्दै आएका छन् ।
बस्तु खरिद र मानव सेवा फरक हुन भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नु जरुरी छ। मानव सेवा श्रमसँग जाेडिएर आउँछ भने खरिद ऐन बस्तु खरिदलाई सहायता पुर्याउने ऐन हो । यी दुई बीचकाे फरक छुट्याउन राज्यले सकृयता देखाउन नसक्दा मजदुरहरु दिनानुदिन मर्कामा परिरहेका छन् ।
जबसम्म श्रम बजारबाट बिचौलिया प्रथाकाे अन्त्य हुदैन तबसम्म श्रमिकहरु शाेषित,पीडित , कामबाट निकालिने र दुर्ब्यबहारकाे सिकार भइरहने मजदुर नेता प्रेम बहादुर कार्कीको अनुभव छ। आउटसाेर्स श्रमिकहरुलाई सरकारी कानुनको विपरीत सधैं बिचौलीयाले दुख दिने गरेकाेमा उनकाे चित्त दुखाई छ। उनले दलाली ठेकेदारी प्रथाकाे सामाजिक बहिस्कार अभियान चलाउनु पर्ने बताएका छन् ।
श्रमिक ठेकेदारहरुले अन्याय ,अत्याचार र शाेषण गरिरहे पनि सरकारी कानुनले दण्ड नगर्ने भएकाले पीडित सधैं अन्यायमा पर्ने गरेका छन् । तसर्थ ठेकेदारलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने कानुन बनाउन कार्कीले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
श्रमिक माथिकाे चरम श्रम शाेषणा र दमनले सिमा नाघेपछि नेपालमा पनि दाेस्राे कम्युन् जनेमन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । आउटसाेर्स श्रमिकको समस्या समाधानमा राज्य जिम्मेवार नभए १८७१ पुन दाेहाेरीन सक्छ । उनले भनेका छन् , ` श्रमिकको राज्य सत्ता हातमा लिन १८७१ मा भएको मजदुर आन्दोलन नेपालमा सुरु हुन सक्छ , त्यो दिन भाेग्न नपराेस , सरकारलाई सचेत गराएका छौ । उनले भने ।
