काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारी पक्षबीच भएको वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेको वार्तामा सहभागीहरुले जनाएका छन् ।
डा. केसी पक्षका वार्ता टोली संयोजक डा. अभिषेकराज सिँह र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले मंगलबार भएको वार्तापछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता समझदारी हुने क्रममा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
भोलि बिहान पुनः वार्तामा बसीमा बाँकी विषयहरुको टुंगो लगाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । डा. केसी वार्तामा बसेको २५ दिन भएको छ । उनीविरुद्ध प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ दलका नेताहरु आक्रामक देखिए पनि नेकपाका केही नेताले ट्र्याक टु वार्ताको पहल गरेका थिए ।
सरकारले शिक्षा सचिवको नेतृत्वमा बनाएको वार्ता समिति म्यान्डेटबिनाको भन्दै डा. केसी पक्षले वार्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि अन्योल भएको थियो ।
सरकारी वार्ता टोलीले डा. केसीले राखेको न्यूनतम माग विधेयक स्थगित पनि आफूहरुको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताएपछि डा. केसी पक्षले सचिवस्तरीय वार्ता समितिसँग वार्ताको कुनै औचित्य नभएको बताएको थियो ।
नेकपाका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ लगायतका नेताहरुले वार्ताको पहल गरेपछि सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्न केसी पक्षधर तयार भएको थियो । नेकपाका नेताहरुले माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा र मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मदत्त बाँस्कोटासँग छलफल गरेका थिए ।
अनौपचारिक छलफलपछि मंगलबार बेलुका दुवै पक्षबीच वार्ता भएको थियो । वार्ताका बारेमा सकारात्मक अघि बढेको बताइएपनि थप विषय भने सार्वजनिक गरिएको छैन । स्रोतका अनुसार केसी पक्षले पनि लिखित रुपमा नै आफ्ना माग र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय लिखित रुपमा बुझाएको छ । त्यसमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
यी हुन् डा. केसीले अघि सारेका मागहरु
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत कामहरु सुचारु गरियोस् ।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोतर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४)चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्िवधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संःथाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।
