नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा विभिन्न आदेशको माग गरेका छन्।
कार्कीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ कात्तिक १८ गतेको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। उक्त निर्णयअनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने र डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर हुनुपर्ने उनको माग छ।
त्यस्तै, डा. केसी कुन कानुनी अख्तियारीका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाल रहेको भन्ने विषयमा अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गर्न उनले माग गरेका छन्।
कार्कीले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिम आफ्नो पदावधि पूरा नहुँदासम्म प्रहरी महानिरीक्षककै रूपमा काम गर्न दिन परमादेशको आदेश माग गरेका छन्। साथै, विवादित निर्णयपूर्वको आफ्नो कानुनी हैसियत, सेवा अभिलेख, तलब, भत्ता तथा अन्य सेवासुविधासमेत पुनःस्थापित गर्न माग गरेका छन्।
उनले आफूलाई कानुनबमोजिमको आधार र प्रक्रिया पूरा नगरी प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउने, अन्यत्र खटाउने वा पदावधि अगावै अवकाश दिने कार्य रोक्न तथा उक्त पदमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त वा बढुवा नगर्न प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन्।
यसका अतिरिक्त उनले रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न र मुद्दाको सुनुवाइमा अग्राधिकार दिनसमेत माग गरेका छन्।
