केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई धेरै सपना बाँढ्यो, तर काम गरेन भन्ने आरोप छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने कदमले प्रशंशा पाएको थियो । जनता पनि उत्साहित थिए । तर उक्त कदमबाट सरकार पछि हटेको आरोप लाग्न थालेको छ । विशेषगरी भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठमाथि यातायात व्यवसायीसँग मिलेर उनीहरुकै हितमा काम गर्न खोजेको आरोप छ । यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले मन्त्री महासेठसँग कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
-रघुवीर महासेठ, मन्त्री, भौतिक योजना तथा यातायात
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्छु भन्नुभएको थियो । तर सक्नुभएन है ?
तपाई कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ ? मलाई लाग्दैछ कि तपाई निद्रामा नै हुनुहुन्छ । चैत १८ गते जारी भएको निर्देशिकाले नै सिन्डिकेट खारेज गरिसकेको छ । अब सिन्डिकेट छैन ।
पुषसम्मका लागि यातायात व्यवसायीको समिति नै रहने व्यवस्था गर्नुभएको होइन ?
चैत १८ गते जारी भएको निर्देशिका लागु गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले पुसम्मको समय दिएको हो । जुन रुटमा बसहरु चलिरहेका छन्, त्यो बसलाई नविकरण गर्न सक्नेछ । तर ति बसहरु निश्चित समयभित्र नयाँ कम्पनीभित्र आइसक्नुपर्ने छ । सुरुमा जारी गरिएको निर्देशिकामा केही त्रुटी भएकाभे भन्ने कार्यदलको सुझाब आएकाले सोही अनुसार गरिएको हो । मैले व्यक्तिगत रुपमा समय थपेको वा पुरानै समितिलाई मान्यता दिएको भन्ने केही पनि होइन ।
