शिशिर भण्डारी
भूमिका:
लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सत्तामा को छ भन्ने कुराले होइन, सत्तामा बसेकाहरूले आफ्नो आलोचना गर्ने आवाजलाई कति सम्मान गर्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । सरकारको प्रशंसा गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु र आलोचना गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक शासनको चरित्र हुन सक्दैन । किनकि लोकतन्त्रमा सरकार जनताको प्रतिनिधि हो, जनतामाथि शासन गर्ने निरंकुश अधिकार प्राप्त संस्था होइन । सरकारका निर्णय माथि प्रश्न उठाउनु, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको कामको समीक्षा गर्नु र राज्यका निकायको जवाफदेहिता माग्नु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो ।
नेपालले लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन र बलिदानबाट निरंकुश शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको हो । यस परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसको संवैधानिक सुनिश्चितता पनि हो । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना हुँदैमा लोकतान्त्रिक संस्कार स्वतः स्थापित हुँदैन । राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको सोच, व्यवहार र शक्ति प्रयोग गर्ने शैली पनि लोकतान्त्रिक हुन आवश्यक हुन्छ ।
पछिल्लो समय सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश, पत्रकार पक्राउ र समाचारका स्रोत पहिचान गर्ने उद्देश्यले गरिएको भनिएको प्रहरी कारबाहीले यही आधारभूत प्रश्नलाई फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । २०८३ कात्तिक १३ गते शुक्रबार विभिन्न सञ्चारगृहमा सादा पोसाकका प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने तथा अन्य पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरिएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता, राज्यशक्तिको सीमा र सरकारको लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । व्यापक विरोधपछि नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरू रिहा भए पनि घटनाले सिर्जना गरेको संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न समाप्त भएको छैन ।
यो कुनै पत्रकार वा सञ्चारगृहको व्यक्तिगत सुरक्षाको विषय मात्र होइन । यो नागरिकले सूचना पाउने अधिकार, सत्तालाई प्रश्न गर्ने स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत चरित्रसँग सम्बन्धित विषय हो ।
प्रेस स्वतन्त्रता – लोकतन्त्रको सजावट होइन, आधारभूत सर्त:
प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अतिरिक्त सुविधा होइन । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई जीवन्त, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने आधारभूत सर्त हो । स्वतन्त्र प्रेसले सरकारका निर्णय, सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग, प्रशासनिक गतिविधि, राजनीतिक नेतृत्वको आचरण र राज्यका निकायको कामकारबाही माथि निगरानी राख्छ । सार्वजनिक सरोकारका विषय उजागर गर्छ र नागरिकलाई सूचित निर्णय गर्न आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउँछ ।
लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था हुन्छ । यी संस्थाको कामकारबाही माथि सार्वजनिक निगरानी गर्ने र नागरिकलाई जानकारी दिने महत्त्वपूर्ण भूमिका स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमले निर्वाह गर्छ । यस अर्थमा प्रेसलाई लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ भनिन्छ ।
यदि सञ्चार माध्यमले सरकारका कमजोरी उजागर गर्न डराउनुपर्ने, पत्रकारले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई प्रश्न गर्नु अघि आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता गर्नुपर्ने र समाचार प्रकाशन गरेकै कारण प्रहरीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको वास्तविक अभ्यास माथि प्रश्न उठ्छ ।
सरकारको आलोचना हुनु सरकारको कमजोरी होइन । बरु आलोचनालाई सुन्ने, त्यसको तथ्य परीक्षण गर्ने र आवश्यक सुधार गर्ने क्षमता लोकतान्त्रिक सरकारको शक्ति हो ।आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा बुझ्ने र प्रश्न उठाउने माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति भने लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको विपरीत हो ।
पत्रकारितामा त्रुटि हुन सक्छ । अपुष्ट सूचना प्रकाशन हुन सक्छ र व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन पनि हुन सक्छ । तर त्यसको समाधान पत्रकारलाई आतंकित बनाउनु, सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाउनु वा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिनु होइन । त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया, प्रेस काउन्सिल र न्यायिक उपचारका स्थापित माध्यम छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ पत्रकारितालाई उत्तरदायित्व बाट मुक्त गर्नु होइन, त्यसको उत्तरदायित्वलाई कानुनी शासन र संस्थागत प्रक्रिया भित्र सुनिश्चित गर्नु हो ।
सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश : राज्य शक्तिको प्रयोग माथि गम्भीर प्रश्न:
हालैका घटनामा प्रहरीले विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको र समाचारका स्रोत पहिचान गर्ने प्रयास गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका सम्पादक धीरज बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यस्तै, नयाँ पत्रिका लगायत अन्य सञ्चारगृहमा समेत पत्रकारको खोजी गर्दै प्रहरी पुगेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए ।
प्रकाशित विवरण अनुसार प्रहरीको चासो केही समाचार तथा सार्वजनिक सामग्रीको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको थियो । तर समाचारको विषयवस्तु माथि अनुसन्धान गर्ने नाममा सञ्चारगृह भित्र प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र समाचारको स्रोतबारे सोधपुछ गर्ने शैलीले प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी गम्भीर बहस जन्माएको छ । यद्यपि व्यापक विरोधपछि नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरू रिहा भए ।
यहाँ सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ : पत्रकारलाई सञ्चारगृहबाटै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? समाचारको विषयवस्तु माथि आपत्ति थियो भने त्यसको कानुनी र संस्थागत समाधान किन खोजिएन ? समाचारको स्रोत पहिचान गर्नु राज्यको प्राथमिकता थियो भने त्यसले पत्रकारको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र स्रोतको गोपनीयता माथि पार्ने प्रभावबारे किन विचार गरिएन ?
कुनै समाचारले प्रहरी संगठन वा सरकारको प्रतिष्ठामा असर पारेको छ भन्दैमा त्यसको समाधान पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु हुन सक्दैन । सार्वजनिक संस्थाको प्रतिष्ठा नागरिकका प्रश्न दबाएर होइन, आफ्नो काममा पारदर्शिता, व्यावसायिकता र जवाफदेहिता कायम गरेर सुरक्षित हुन्छ ।
प्रहरी प्रशासन कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । यसको शक्ति कुनै पदाधिकारीको व्यक्तिगत असन्तुष्टि, संस्थागत प्रतिष्ठाको रक्षा वा राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना बाट उत्पन्न असहजता पूरा गर्न प्रयोग हुन मिल्दैन । प्रहरीको काम कानुनको रक्षा गर्नु हो, आलोचनालाई नियन्त्रण गर्नु होइन ।
संविधानले दिएको अधिकार र राज्यको व्यवहार:
नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ भने धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
धारा १९ को मूल मर्म अनुसार समाचार, सम्पादकीय, लेख तथा अन्य सञ्चार सामग्रीको प्रकाशन र प्रसारणमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन । सञ्चार माध्यमलाई सामग्री प्रकाशन गरेकै कारण बन्द गर्ने, जफत गर्ने वा दर्ता खारेज गर्ने कार्यमा पनि संवैधानिक रोक लगाइएको छ । यद्यपि संविधानले निश्चित विषयमा कानुन बमोजिम उचित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसको अर्थ प्रेस पूर्णतः निरंकुश छ भन्ने होइन । राष्ट्रिय सुरक्षा, मानहानि, अदालतको अवहेलना, अपराधमा उक्साहट लगायत संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयमा कानुनी सीमाहरू रहन्छन् । तर त्यस्ता सीमाको प्रयोग स्पष्ट कानुनी आधार, उचित प्रक्रिया, आवश्यकताको सिद्धान्त र समानुपातिकताको मापदण्ड भित्र हुनुपर्छ । कानुनको नाममा राज्यका निकायलाई आलोचनात्मक समाचार नियन्त्रण गर्ने असीमित अधिकार प्राप्त हुँदैन ।
कुनै समाचार गलत छ भने त्यसको खण्डन गर्ने, प्रमाण प्रस्तुत गर्ने, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने वा आवश्यक परे न्यायिक उपचार खोज्ने बाटो खुला छ । तर प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र समाचारका स्रोत पत्ता लगाउन दबाब दिने अभ्यासले संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म माथि प्रश्न उठाउँछ ।
संविधानका धाराहरू कागजमा सुरक्षित हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । ती अधिकार राज्यका निकायको दैनिक व्यवहारमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र आलोचक, असहमत र सरकार विरोधी आवाजका हकमा समेत संविधानले दिएका अधिकार समान रूपमा लागू हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुराले देखाउँछ ।
सरकारको आलोचना राज्य विरोधी गतिविधि होइन:
लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता सरकार र राज्य बीचको भिन्नता बुझ्नु हो । सरकार अस्थायी हुन्छ, राज्य स्थायी संस्था हो । सरकारमा रहने राजनीतिक दल र नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छन्, तर राज्यको संवैधानिक संरचना, नागरिक अधिकार र सार्वजनिक संस्थाको निरन्तरता कायम रहन्छ ।
सरकारको आलोचना गर्नु राज्यको विरोध गर्नु होइन । कुनै मन्त्रीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु राष्ट्रको विरोध गर्नु होइन । प्रहरी प्रशासनको कामकारबाही माथि समाचार प्रकाशित गर्नु प्रहरी संगठन माथिको आक्रमण होइन । सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यशैलीको समीक्षा गर्नु व्यक्तिगत मानहानि गर्ने उद्देश्य पनि होइन ।
सरकारको आलोचना र राज्य विरोधी गतिविधि बीचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ । आलोचनालाई राज्यविरोधी गतिविधिका रूपमा व्याख्या गर्न थालियो भने नागरिक स्वतन्त्रताको दायरा क्रमशः साँघुरिँदै जान्छ ।
सरकारले जनताको करबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक संस्था, प्रशासन र सुरक्षा निकायको काम कारबाहीबारे प्रश्न उठाउने अधिकार नागरिकलाई दिनुपर्छ । सरकारका निर्णय सही छन् कि छैनन्, सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग पारदर्शी छ कि छैन र प्रहरी प्रशासन कानुन अनुसार चलेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सञ्चार माध्यमले खोजी गर्न पाउनुपर्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा कुनै एउटा राजनीतिक दल वा विचारको स्वार्थ होइन । आज सरकारको पक्षमा रहेका व्यक्तिलाई आलोचना असहज लाग्न सक्छ, भोलि त्यही सरकारको निर्णय बाट उनीहरू आफैँ प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसैले स्वतन्त्र प्रेस सबै नागरिकको साझा लोकतान्त्रिक हित हो ।
नयाँ राजनीतिक शक्ति र पुरानै सत्ता संस्कारको प्रश्न:
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले नयाँ नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा सिर्जना गरेको छ । पुराना राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग, सुशासनको आकांक्षा र राज्यका संस्थामा सुधारको अपेक्षाले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अवसर दिएको हो ।
जनताले नयाँ नेतृत्वबाट केवल नयाँ अनुहार खोजेका थिएनन् । उनीहरूले राज्य सञ्चालनको नयाँ संस्कार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान र संस्थागत सुधारको अपेक्षा गरेका थिए ।
तर नयाँ नेतृत्वले पनि राज्य शक्तिको प्रयोगमा पुरानै नियन्त्रणमुखी सोचलाई निरन्तरता दियो भने राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य माथि प्रश्न उठ्छ । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनु र शासन संस्कार परिवर्तन हुनु एउटै कुरा होइन । राज्यको चरित्र बदलिन कानुनको शासन, संस्थागत स्वायत्तता, नागरिक अधिकारको सम्मान र आलोचना प्रति सहिष्णुताको संस्कृति विकास हुनुपर्छ ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिले आफूलाई पुराना दल भन्दा फरक प्रमाणित गर्ने अवसर भाषण, सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता र भ्रष्टाचार विरोधी नारामा मात्र होइन, यस्ता संवेदनशील घटनामा देखाउने व्यवहारबाट प्राप्त गर्छ ।
सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो विपक्षी ठान्ने कि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आवश्यक निगरानी संयन्त्रका रूपमा स्वीकार गर्ने ? सार्वजनिक प्रश्नलाई असहजता ठान्ने कि जवाफदेहिताको अवसरका रूपमा लिने ? संविधानलाई आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गर्ने कि आफूलाई समेत संविधानको सीमा भित्र राख्ने ? यही प्रश्नमा नयाँ र पुरानो राजनीतिक संस्कार बीचको वास्तविक भिन्नता देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री वा जिम्मेवार पदाधिकारीले आफूलाई घटनाबारे जानकारी थिएन भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । राज्यका निकायले गरेको काम कारबाही प्रति राजनीतिक नेतृत्वको संस्थागत जिम्मेवारी रहन्छ । सरकारको दायित्व गलत कार्यको जानकारी पाएपछि रोक्नु मात्र होइन, त्यस्तो कार्य हुन नदिने प्रणाली निर्माण गर्नु पनि हो ।
प्रेस माथिको दबाब र नागरिकको सूचनाको अधिकार:
प्रेस स्वतन्त्रता माथिको हस्तक्षेपको प्रभाव पत्रकार र सञ्चार संस्थामा मात्र सीमित हुँदैन । यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको सूचनाको अधिकारमा पर्छ ।
पत्रकारको काम सूचना संकलन गर्नु, तथ्यको परीक्षण गर्नु, सार्वजनिक सरोकारका विषय उजागर गर्नु र नागरिकसम्म पुर्याउनु हो । तर पत्रकारले समाचार प्रकाशन गर्दा राज्यको दबाब, पक्राउ वा अन्य कारबाहीको भय महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने खोज पत्रकारिता कमजोर हुन्छ ।
पत्रकारले राज्यका निकाय भित्र भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग र सार्वजनिक स्रोतको अपचलनबारे सूचना संकलन गर्न हिचकिचाउन सक्छन् । सूचनाका स्रोतले पनि पत्रकारलाई तथ्य उपलब्ध गराउन डराउँछन् । अन्ततः नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पर्याप्त जानकारी पाउन सक्दैनन् ।
यसको अर्को गम्भीर असर आत्मनियन्त्रण अर्थात् स्वेच्छिक मौनताको रूपमा देखिन्छ । पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्था नआए पनि राज्यको सम्भावित कारबाहीको डरले पत्रकारले संवेदनशील विषयमा समाचार नलेख्ने, स्रोतको खोजी नगर्ने वा सरकारको आलोचना गर्नबाट पछि हट्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो मौनता लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक हुन्छ ।
स्वतन्त्र प्रेसको वास्तविक मूल्य त्यतिबेला देखिन्छ, जतिबेला उसले सत्तामा रहेका शक्तिशाली व्यक्तिहरूका निर्णय र व्यवहार माथि पनि निर्भीकता पूर्वक प्रश्न उठाउन सक्छ ।
सरकारको जिम्मेवारी : स्पष्टीकरण होइन, जवाफदेहिता:
हालैको घटनापछि पत्रकारहरू रिहा हुनु सकारात्मक भए पनि सरकारको जिम्मेवारी त्यतिमै समाप्त हुँदैन । घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु, प्रहरी कारबाहीको आदेश र निर्णय प्रक्रियाको छानबिन गर्नु तथा भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने संस्थागत सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ ।
यसका लागि सरकारले कम्तीमा निम्न कदम चाल्नुपर्छ :
१. सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय कसको निर्देशनमा भएको थियो भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
२. पत्रकारलाई पक्राउ वा सोधपुछका लागि बोलाउँदा संविधान, कानुन र स्थापित प्रक्रियाको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
३. समाचार सामग्रीसम्बन्धी उजुरी र विवादलाई प्रेस काउन्सिल तथा प्रचलित कानुनी संयन्त्र मार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
४. पत्रकारको समाचार स्रोतको गोपनीयता र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ । स्रोत खुलाउन दबाब दिने अभ्यासलाई स्पष्ट कानुनी मापदण्ड भित्र राख्नुपर्छ ।
५. प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत असन्तुष्टि पूरा गर्ने संयन्त्र बन्न नदिई व्यावसायिक, निष्पक्ष र कानुनप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।
६. सरकारका सबै तह र निकायले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति प्रति सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
सरकारले यस्ता कदम चाल्नु आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नु होइन । यो लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु हो । गल्ती भएको छैन भने तथ्यसहित स्पष्ट पार्ने र गल्ती भएको छ भने जिम्मेवारी लिने राजनीतिक संस्कार नै लोकतन्त्रको आधार हो ।
निष्कर्ष : सरकार भन्दा ठूलो संविधान, सत्ता भन्दा माथि नागरिक स्वतन्त्रता:
इतिहासले देखाएको महत्त्वपूर्ण सत्य के हो भने निरंकुशता सधैँ एकै पटक ठूलो राजनीतिक घोषणाका साथ स्थापित हुँदैन । कहिलेकाहीँ नागरिकका साना–साना अधिकार माथि हस्तक्षेप हुँदै जान्छ, संस्थाहरूको स्वायत्तता कमजोर बनाइन्छ, आलोचनालाई असहज मानिन्छ र राज्यशक्तिको प्रयोगलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्न खोजिन्छ ।
नेपालले शाही शासनकालमा सञ्चार माध्यममाथि लगाइएको नियन्त्रण, समाचारमा सेन्सरसिप र सञ्चारगृहमा गरिएको हस्तक्षेपको अनुभव गरिसकेको छ । त्यसैले वर्तमान घटनालाई विगतकै अवस्थासँग समान ठहर गर्न नमिले पनि इतिहासका ती अनुभवबाट सिक्नुपर्ने आवश्यकता भने अवश्य छ ।
लोकतन्त्रको रक्षा कुनै एक राजनीतिक दल वा पत्रकार महासंघको मात्र जिम्मेवारी होइन । नागरिक समाज, राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी, प्राज्ञिक क्षेत्र र आम नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो । प्रेस स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप हुँदा पत्रकारको राजनीतिक विचार, दलगत आबद्धता वा व्यक्तिगत लोकप्रियता हेरेर प्रतिक्रिया दिन थालियो भने स्वतन्त्रताको सार्वभौमिक मूल्य कमजोर हुन्छ । आज एउटा सञ्चार माध्यम माथि भएको हस्तक्षेपलाई सामान्य ठान्ने समाजले भोलि आफ्नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गुमाउन सक्छ ।
लोकतन्त्रमा सरकार जनताको मतबाट निर्वाचित हुन्छ, तर निर्वाचित हुँदैमा उसलाई असीमित अधिकार प्राप्त हुँदैन । सरकार संविधान र कानुनको अधीनमा हुन्छ । राज्यशक्ति नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न प्रयोग हुनुपर्छ, नागरिक अधिकारलाई सीमित गर्न होइन ।
सरकारले आफ्नो आलोचना सुन्न सक्नुपर्छ । सञ्चार माध्यमले सरकारका निर्णय माथि प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ । पत्रकारले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा तथ्य खोज्न र प्रकाशन गर्न डराउनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले जनता बाट प्राप्त विश्वासलाई लोकप्रियताका आधारमा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक आचरण र संस्थागत सुधार मार्फत प्रमाणित गर्नुपर्छ । पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले गरेका गल्तीको आलोचना गरेर सत्तामा पुगेको नेतृत्वले आफैँ त्यही गल्ती दोहोर्यायो भने त्यसलाई परिवर्तन भन्न सकिँदैन ।
आजको मूल प्रश्न पत्रकार पक्राउ परे कि रिहा भए भन्ने मात्र होइन । मूल प्रश्न हो– अब कुनै पत्रकारले सरकारको आलोचना गर्ने समाचार लेख्दा आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन ? कुनै सञ्चारगृहले सत्ताको निर्णय माथि प्रश्न उठाउँदा प्रहरी प्रवेशको डर राख्नुपर्ने हो कि होइन ? र नागरिकले राज्यका निकायको काम कारबाहीबारे स्वतन्त्र रूपमा जानकारी पाउने अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हो कि होइन ?
यी प्रश्नको जवाफ सरकारले आफ्नो व्यवहार बाट दिनुपर्छ । किनकि लोकतन्त्रमा सरकार अस्थायी हुन्छ, सत्ता परिवर्तनशील हुन्छ र नेतृत्व फेरिइरहन्छ; तर संविधान, नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्य स्थायी हुनुपर्छ ।
सरकारको प्रतिष्ठा आलोचनालाई दबाएर होइन, आलोचनाको जवाफ दिएर स्थापित हुन्छ । राज्यको शक्ति नागरिकलाई मौन बनाउने क्षमतामा होइन, नागरिकका अधिकारको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धतामा देखिनुपर्छ । सरकारको संरक्षण होइन, संविधानको सर्वोच्चता; सत्ताको सुविधा होइन, नागरिकको स्वतन्त्रता; प्रशंसाको अपेक्षा होइन, आलोचना प्रति सहिष्णुता– यही नै लोकतान्त्रिक शासनको वास्तविक पहिचान हो ।
– २०८३ कात्तिक १८ गते ।
