काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले अब ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणाअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराइने बताएका छन्।
सरकारले भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहमा उक्त सेवा सञ्चालनमा आइसकेको प्रधानमन्त्री साहले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन हुने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री साहले लोकतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
उनले शासकीय सुधारका विभिन्न कार्यसूची अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्।
भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए नागरिकले सामान्य भूमि प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यता हटेने छ।
