कानुनभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति, विधिभन्दा प्रभावशाली पहुँच र जवाफदेहिताभन्दा माथि पद रहने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउँदैछ। भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र राजनीतिक संरक्षणको यो चक्र तोड्न नसकिए राज्यका संस्था मात्र होइन, मुलुककै भविष्य संकटमा पर्न सक्छ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै राज्य सञ्चालन गर्नेहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनु र कानुनको शासन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनु हो। तर नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भएको लामो समय बितिसक्दा पनि व्यवहारमा विधिको शासन, सुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको अवस्था अपेक्षाकृत कमजोर देखिनु विडम्बनापूर्ण छ। सार्वजनिक पदमा पुगेपछि आफूलाई प्रश्नभन्दा माथि ठान्ने, पद र पहुँचको आडमा आलोचनाबाट उम्किन खोज्ने तथा प्रभाव प्रयोग गरेर कानुनी प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पार्न खोज्ने प्रवृत्तिले राज्य सञ्चालनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।
पछिल्लो समय न्यायपालिका, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने, आफ्नो पक्षमा नलेखिएका समाचारकाे स्राेत खाेज्ने मात्र हाेईन पत्रकारलाई कार्यस्थलबाटै धरपकड गर्ने क्रमले यही बहसलाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ। आफ्नो प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्याइएको दाबी गर्नु व्यक्तिको अधिकार हो। सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गर्ने प्रत्येक समाचार स्वतः सत्य हुन्छ भन्ने पनि होइन। तर सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले उठेका प्रश्नको तथ्यपूर्ण जवाफ दिनुको सट्टा विज्ञप्ति, खण्डन र प्रतिष्ठाको दुहाइ दिएर पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्नु, जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोज्नुचाहिँ गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
मूल प्रश्न सार्वजनिक पद र जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो आचरण, निर्णय र कार्यसम्पादनप्रति कति जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हो। लोकतन्त्रमा पद प्राप्त गर्नु विशेषाधिकार प्राप्त गर्नु होइन, नागरिकप्रति थप जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु हो। तर हाम्रो अभ्यासमा पदलाई सेवाको माध्यमभन्दा शक्तिको स्रोत, पहुँचलाई जिम्मेवारीभन्दा उन्मुक्तिको साधन र प्रभावलाई सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिन्छ।
कानुन कमजोर होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर हुँदा दण्डहीनता मौलाउँछ। सामान्य नागरिकले कानुन उल्लङ्घन गर्दा तत्काल कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने तर शक्तिशाली व्यक्तिहरूले राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक प्रभाव र संस्थागत पहुँचका आधारमा अनुसन्धान तथा कारबाहीबाट उम्किने अवस्था सिर्जना भयो भने विधिको शासनको औचित्य नै कमजोर हुन्छ। कानुनको नजरमा सबै बराबर भन्ने संवैधानिक मान्यता व्यवहारमा पनि अनुभूत हुनुपर्छ। अन्यथा लोकतन्त्र नागरिकका लागि समान अधिकारको व्यवस्था नभई सीमित शक्तिशाली वर्गको सुविधाको प्रणाली बन्ने जोखिम रहन्छ।
नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभ्यासमा देखिने अर्को गम्भीर समस्या दलीय संरक्षण र स्वार्थको गठजोड हो। भ्रष्टाचार, अनियमितता वा सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको आरोप लाग्दा सम्बन्धित व्यक्तिको आचरण र प्रमाणका आधारमा निर्णय हुनुपर्नेमा राजनीतिक आबद्धता, गुटगत सम्बन्ध र शक्तिकेन्द्रसँगको निकटता निर्णायक बन्ने हो भने सुशासनको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? आफ्नो पक्षको व्यक्ति विवादमा पर्दा बचाउ गर्ने र अर्को पक्षको व्यक्ति विवादमा पर्दा अनुसन्धानको माग गर्ने दोहोरो मापदण्डले राजनीतिक नैतिकता र संस्थागत विश्वसनीयता दुवैलाई कमजोर बनाउँछ।
भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अनियमितता होइन, राज्यको शक्ति र सार्वजनिक स्रोतलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि हो। जब सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले राज्यका संयन्त्रलाई व्यक्तिगत लाभ, राजनीतिक संरक्षण र सीमित समूहको हितमा परिचालन गर्न थाल्छन्, तब सार्वजनिक संस्थाहरूको चरित्र नै परिवर्तन हुन पुग्छ। नियुक्ति, सरुवा, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक खरिद, नीतिगत निर्णय र अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव हाबी हुँदै जाँदा राज्यको स्रोत र अवसरमा सर्वसाधारणको समान पहुँच कमजोर हुन्छ। परिणामतः इमानदारीपूर्वक श्रम गर्ने नागरिक पछि पर्छन् भने पहुँच र प्रभावका आधारमा लाभ लिनेहरू अगाडि बढ्छन्।
यस्तो अवस्थाले आर्थिक विकास मात्र होइन, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यसमेत प्रभावित गर्छ। भ्रष्टाचारको भार अन्ततः नागरिकले महँगी, कमजोर सार्वजनिक सेवा, बेरोजगारी, विकास बजेटको दुरुपयोग र अवसरको असमानतामार्फत बेहोर्नुपर्छ। सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल, सडक, खानेपानी र रोजगारीका अवसरमा देखिने कमजोरीका पछाडि पनि कतिपय अवस्थामा कमजोर प्रशासन, अनियमितता र जवाफदेहिताको अभाव जोडिएको हुन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष केही व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने विषय मात्र होइन, राज्यको स्रोत र अवसरमाथि नागरिकको समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवाल पनि हो।
अझ गम्भीर पक्ष भनेको दण्डहीनताको संस्कार संस्थागत हुँदै जानु हो। गलत काम गरे पनि राजनीतिक संरक्षण पाइन्छ, पदमा रहेसम्म अनुसन्धानबाट बच्न सकिन्छ र प्रभाव प्रयोग गरेर प्रश्नलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता विकास भयो भने राज्य सञ्चालनको नैतिक आधार नै भत्किन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले इमानदार कर्मचारी, जिम्मेवार जनप्रतिनिधि, निष्पक्ष पत्रकार र सचेत नागरिकलाई समेत निरुत्साहित गर्छ। समाजमा श्रम र इमानदारीभन्दा दलाली, चाकरी, पहुँच र बेइमानीले बढी प्रतिफल दिने अवस्था बन्यो भने राष्ट्रको उत्पादनशीलता र नैतिक शक्ति दुवै कमजोर हुन्छन्।
देशलाई असफलतातर्फ धकेल्ने खतरा यहीँबाट सुरु हुन्छ। राज्यका संस्थाहरू नागरिकको अधिकार र सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्ने माध्यम हुनुपर्नेमा शक्तिशालीहरूको स्वार्थ जोगाउने कवच बन्न थाले भने नागरिकको विश्वास क्रमशः समाप्त हुन्छ। न्याय खोज्न अदालत पुगेको नागरिकले न्याय पाउने विश्वास गुमाउँछ, सुरक्षा खोज्नेले प्रहरीप्रति भरोसा गुमाउँछ र भ्रष्टाचारको उजुरी गर्नेले अनुसन्धान निकायबाट निष्पक्षता पाउने आशा गुमाउँछ। जब नागरिकले राज्यका संस्थामाथि विश्वास गर्न छाड्छन्, तब लोकतन्त्रको औपचारिक संरचना कायम रहे पनि यसको आत्मा कमजोर हुँदै जान्छ। यही अवस्था निरन्तर रहे नेपाल चोर, फटाहा र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूले संरक्षण र उन्मुक्ति पाउने अखडाका रूपमा चिनिने जोखिम बढ्न सक्छ ।
यसबाट मुक्ति पाउन सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक छ। भ्रष्टाचार र अपराधका सवालमा आफ्नो र पराय, सत्ता र प्रतिपक्ष, नेता र कार्यकर्ता भनेर छुट्याउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। शून्य सहनशीलताको नारा भाषण र घोषणापत्रमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको गलत आचरणलाई संरक्षण गर्ने होइन, जवाफदेहिताको संस्कार विकास गर्नुपर्छ। आरोप लाग्नु र दोषी प्रमाणित हुनु फरक कुरा भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
दोस्रो, राज्यका नियामक तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिल र न्यायालयले राजनीतिक तथा आर्थिक दबाबबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। अनुसन्धानको प्राथमिकता पद, पहुँच र राजनीतिक सम्बन्धले होइन, प्रमाण र कानुनले निर्धारण गर्नुपर्छ। अनुसन्धान गर्ने निकाय नै प्रभावशाली व्यक्तिको दबाबमा पर्ने हो भने न्यायको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ।
तेस्रो, कानुनी र संरचनागत सुधार अपरिहार्य छ। भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने, सम्पत्ति विवरणको विश्वसनीय परीक्षण गर्ने र सार्वजनिक खरिद तथा नीतिगत निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ। कानुनमा रहेका छिद्र र प्रक्रियागत कमजोरीको दुरुपयोग रोक्नुपर्छ। तर सुधारको नाममा अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बनाउने वा व्यक्तिको मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्ने काम हुनुहुँदैन। विधिको शासन भनेकै निष्पक्षता, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान हो।
चौथो, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको भूमिका थप महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्नु, राज्यका निर्णयमाथि निगरानी गर्नु र अनियमितताको तथ्य सार्वजनिक गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत अभ्यास हो। स्वतन्त्र पत्रकारिता, सूचनाको हक र नागरिक खबरदारीलाई कमजोर बनाउने होइन, संरक्षण गर्नुपर्छ। तर पत्रकारिताले पनि प्रमाण, तथ्य र व्यावसायिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ। आलोचना र प्रश्नबाट भाग्ने होइन, तथ्यका आधारमा जवाफ दिने राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्कार विकास हुनुपर्छ।
अन्ततः नागरिक पनि दलीय आबद्धता, जातीय सम्बन्ध, व्यक्तिगत निकटता र क्षणिक राजनीतिक लाभभन्दा माथि उठ्न आवश्यक छ। आफ्नो पक्षको व्यक्तिले गलत गर्दा मौन बस्ने र अर्को पक्षको व्यक्तिले गल्ती गर्दा मात्र आक्रोशित हुने दोहोरो चरित्रले सुशासन स्थापित हुँदैन। भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको खबरदारी व्यक्ति वा दल हेरेर होइन, सिद्धान्त र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। नागरिकको निरन्तर निगरानी र जनदबाबबिना शासकीय जवाफदेहिता बलियो बन्न सक्दैन।
लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्नु व्यवस्था विरोधी गतिविधि होइन, लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने अभ्यास हो। सार्वजनिक पदमा रहेका कोही पनि आलोचना र प्रश्नभन्दा माथि हुँदैनन्। आरोप लाग्दैमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, तर पद र पहुँचका आधारमा प्रश्नबाट उन्मुक्ति पनि पाइँदैन। दोष प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही र आरोप निराधार भए प्रतिष्ठाको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। यही नै न्याय र सुशासनको आधार हो।
अबको मुख्य चुनौती व्यवस्था परिवर्तनको उपलब्धिलाई व्यवहारमा अनुभूत हुने सुशासन, सामाजिक न्याय र जवाफदेहितामा रूपान्तरण गर्नु हो। राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राज्य सञ्चालनको चरित्र परिवर्तन हुन सकेन भने नागरिकमा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ। जनताको बलिदान र संघर्षबाट स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सीमित व्यक्तिको स्वार्थ, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको बन्दी बन्न दिनु हुँदैन।
देश केही व्यक्तिको पद, प्रतिष्ठा र प्रभावभन्दा ठूलो हो। राज्य कुनै दल, गुट वा शक्तिशाली व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन। सार्वजनिक पदमा बस्नेले हिसाब दिनुपर्छ, अनुसन्धान निकायले निष्पक्ष काम गर्नुपर्छ र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।
अब प्रश्न जवाफदेहिताबाट उम्किने प्रवृत्तिको अन्त्य कसले र कसरी गर्छ भन्ने हो। देशलाई भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अखडा बन्नबाट जोगाउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासन, न्यायालय र नागरिक समाजसम्म सबैले समयमै चेत्नुपर्छ। अन्यथा आजको बेथिति भोलिको संस्थागत संकट बन्नेछ।
राज्यलाई पहुँचले होइन, विधिले चलाउनुपर्छ। प्रतिष्ठा पदले होइन, आचरणले स्थापित गर्नुपर्छ। र लोकतन्त्रलाई भाषणले होइन, जवाफदेहिताको अभ्यासले बचाउनुपर्छ।
