इजरायली चुनावमा कसैको स्पष्ट बहुमत नहुने सङ्केत

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu greets his supporters at Likud party headquarters in Jerusalem after the release of the first exit poll results in Israel's general election, Wednesday, Oct. 28, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
अ+
अ
अ-

इजरायलको आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धन कमजोर देखिएको छ । एक्जिट पोलले उहाँका प्रतिद्वन्द्वीलाई तुलनात्मक रूपमा बलियो देखाए पनि कुनै पक्षले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने सङ्केत नदेखिएकाले नयाँ सरकार गठनमा अन्योल बढेको छ ।

नेतान्याहुको लिकुड पार्टीले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको देखिए पनि उहाँको धार्मिक तथा राष्ट्रवादी गठबन्धनले संसद्मा ५० देखि ५१ सिट मात्र जित्ने अनुमान छ । पूर्वसेना प्रमुख गदी आइसेनकोटको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी समूहले ५१ देखि ५२ सिट प्राप्त गर्न सक्ने एक्जिट पोलको आकलन छ । संसद्मा बहुमतका लागि १२० मध्ये ६१ सिट आवश्यक पर्छ । अरब नेतृत्वका दलहरूले १९ सिट प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएकाले सरकार गठनमा उनीहरूको भूमिका निर्णायक हुनसक्छ ।

निर्वाचन समितिका अनुसार लिकुडले २३.३६ प्रतिशत र आइसेनकोटको याशर पार्टीले १५.७४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् । अन्तिम आधिकारिक परिणाम यसै साताको अन्त्यसम्म आउने अपेक्षा छ । नेतान्याहुले अरब दलहरूको समर्थनमा सरकार नबनाउने अडान दोहो¥याउनुभएको छ भने आइसेनकोटले निश्चित सर्तमा सहकार्य गर्न सकिने सङ्केत दिनुभएको छ । सहमति नजुटे लामो राजनीतिक वार्ता वा पुनः निर्वाचनको अवस्था आउनसक्छ ।

निर्वाचन अभियानमा प्यालेस्टिनी राज्यको विषयले कम प्राथमिकता पाएको थियो । प्रमुख उम्मेदवारहरूले अवरुद्ध शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव गरेनन् । सन् २०२१ मा इजरायली सरकारको गठबन्धनमा सहभागी हुने पहिलो अरब नेतृत्वको दल रामका नेता मन्सुर अब्बासले पनि अरब समुदायमा बढ्दो अपराध र सुरक्षालाई चुनावी मुद्दा बनाउनुभएको थियो ।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणमा एक हजार दुई सय जनाको मृत्यु हुनु र २५१ जना बन्धक बनाइनुले पनि निर्वाचनलाई प्रभावित गरेको छ । नेतान्याहुका आलोचकहरूले सुरक्षा विफलताको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उहाँका समर्थकहरूले भने गाजा, लेबनान र इरानसँगका युद्धमा हासिल उपलब्धिको प्रशंसा गरेका छन् ।

अति परम्परावादी यहुदी पुरुषलाई सैनिक सेवाबाट दिइँदै आएको छुट पनि प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको छ । तीन वर्षदेखि जारी युद्धका कारण यस्तो छुटप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । गाजाको युद्धमा छोरा र दुई भतिजा गुमाउनुभएका आइसेनकोटले सैनिक सेवासम्बन्धी छुट अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । एक्जिट पोलले अति परम्परावादी यहुदी दलहरूको समर्थन घटेको देखाएको छ ।