विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाले सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
भाषिक अधिकार, पहिचान र समावेशी शासन व्यवस्थाका क्षेत्रमा ऐतिहासिक फड्कोका रूपमा हेरिएको उक्त विधेयक यायोख्खाको दबाबपछि पारित भएको हो।
किरात राई यायोख्खाले सडकमा दिएको सामान्य दबाबपछि संसद् सचिवालयको कार्यसूचीबाट समेत हटाएर, संसदीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई बाटैबाट फर्काई परिमार्जन गरेर विधेयक पारित गरिएको हो । शनिबार दिनभर चलेको राजनीतिक रस्साकस्सी, सडक प्रदर्शन र दलीय वार्तापछि साँझ सम्पन्न नवौँ अधिवेशनको अन्तिम बैठकले यो ऐतिहासिक विधेयक पारित गर्दा कोशी प्रदेशले बहुभाषिक मान्यतामा नयाँ मानक स्थापित गरेको छ ।
विधेयक पारित भएसँगै कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषासँगै अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ। यसले प्रदेशको भाषिक विविधताको संरक्षण तथा मातृभाषाको सम्मान र प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
भाषिक पहिचान र अधिकारको माग गर्दै आएका समुदायले यसलाई आफ्नो आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्।कोशी प्रदेशसभाबाट सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली र लिम्बूसहित १३ वटा राष्ट्रभाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
विधेयकमा प्रदेशभित्र बोलिने भाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा बढीमा १९ सदस्यीय ‘भाषा विज्ञ समूह’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समूहले प्रदेशमा बोलिने भाषाहरूको अनुसन्धान, संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि आवश्यक काम गर्नेछ।
विधेयकअनुसार नेपालीबाहेक मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेपाल भाषा, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
भाषाहरूलाई तिनका मौलिक लिपिमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने प्रबन्धसमेत विधेयकमा गरिएको छ। यसले प्रदेशको भाषिक विविधताको संरक्षण तथा विभिन्न भाषिक समुदायको पहिचान र अधिकार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
