सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८६ प्रतिशतभन्दा बालबालिका कम्तीमा एउटा आधारभूत सेवाको पहुँचबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज धनगढीमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरणसम्बन्धी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन–२०२६’ मा प्रदेशका बालबालिकाको ठूलो हिस्सा अर्थात् ८६.६ प्रतिशत कुनै न कुनै एउटा क्षेत्रमा वञ्चित रहेको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा ५६.४ प्रतिशत बालबालिका दुई वा दुईभन्दा बढी आयाममा वञ्चित छन् । राष्ट्रियस्तरमा यस्तो वञ्चितीकरणमा रहेका बालबालिकाको अनुपात ५१.६ प्रतिशत छ । यस्तै तीन वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको २१.४ प्रतिशत रहेका छन् ।
प्रदेशमा बहुआयामिक वञ्चितीकरणको सूचकाङ्क ०.०९५ रहेको छ । वञ्चित बालबालिकाले औसतमा ४६.८ प्रतिशत आयाममा वञ्चितीकरण भोगिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । चार वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात भने ४.९ प्रतिशत रहेको छ, जुन राष्ट्रिय अनुपात ५.१ प्रतिशतभन्दा केही कम हो ।
तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँका निर्देशक सन्ध्या दाहाल केसीले सुदूरपश्चिमका बालबालिकामा सबैभन्दा ठूलो समस्या सुरक्षित तथा पर्याप्त आवास र सूचना तथा सञ्चारका साधनको पहुँचमा देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यहाँका ६८.७ प्रतिशत बालबालिका सुरक्षित र पर्याप्त आवासीय सुविधाबाट तथा ५२ प्रतिशत बालबालिका सूचना तथा सञ्चारका साधनको पहुँचबाट वञ्चित रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसैगरी पोषणमा ४२.३ प्रतिशत, सरसफाइमा २३.२ प्रतिशत, शिक्षामा ९.७ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ८.६ प्रतिशत र पर्याप्त तथा सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा ३.२ प्रतिशत बालबालिका वञ्चित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालभर आवास र सूचनाको पहुँच दुवैमा एकैसाथ वञ्चित बालबालिकाको अनुपात २०२४–२५ मा ३५.२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन २०१४ को ३४ प्रतिशतभन्दा बढी भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पनि सबै बालबालिकाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
सुदूरपश्चिममा पनि सूचना तथा सञ्चारको पहुँचबाट आधाभन्दा बढी बालबालिका वञ्चित देखिनुले डिजिटल पहुँचको असमानतालाई प्रदेशको बाल विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । आवासको समस्या पनि अझ गम्भीर देखिएको छ ।
पोषणमा अझै ठूलो खाडल
प्रदेशका बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरणमा पोषण अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा पोषणसम्बन्धी वञ्चितीकरण ४२.३ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय प्रतिवेदनले पनि बालबालिकाको पोषण अवस्थालाई अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ । विशेषगरी ०–२३ महिनाका बालबालिकामध्ये पर्याप्त र विविध प्रकारको आहार नपाउनेको राष्ट्रिय अनुपात ६०.७ प्रतिशत रहेको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा शरदकुमार शर्माले राष्ट्रियस्तरमा बालबालिकाको अवस्थामा सुधार भए पनि गरिबी, बसोबासको अवस्था, आमाको शिक्षा र प्रदेशगत असमानताका कारण केही समूह अझै पछाडि रहेको बताउनुभयो । त्यस कारण अबका नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय औसत सुधारमा मात्र केन्द्रित नभई बढी वञ्चित बालबालिका रहेका समूह र क्षेत्रलाई लक्षित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
