काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले प्रसूतिका बेला हुने हिंसालाई कसुरका रूपमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्चद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा प्रसूति हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले समाजमा प्रसूतिका समयमा हुनसक्ने कुनै पनि समस्यामा श्रीमान्ले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद बलावती शर्माले प्रसव पीडाका बेला हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पारिवारिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, चिकित्सक र नर्सलाई यस विषयमा सचेत गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सांसद ललिताकुमारीले चिकित्सक र नर्सलाई अपमानित हुने अभिव्यक्ति नदिन अनुरोध गर्दै कमीकमजोरी भएमा सुधार गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद राधिका रम्तेलले केही समयअघि कालिकोटमा प्रसूति हिंसाको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको बताउनुभयो । कर्णालीका दूरदराजमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकको व्यवहारले सम्मानजनक प्रसूति कल्पनाभन्दा बाहिर भएको उहाँको भनाइ छ । सांसद प्रभा कार्कीले आफ्नो स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रसूति अवस्थाका महिलालाई सुझाव दिनुभयो । आफ्नो स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे हिंसा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद अच्यूतम लामिछानेले सृष्टिकर्ता महिलाको अधिकार, कर्तव्य र शिक्षामा जनचेतना फैलाउन सके समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । सांसद एलिजा गुरुङले छोरी शिक्षामा जोड दिनुभयो । चिकित्सकको लापरवाही रोक्न कानुन निर्माण गर्न जरुरी भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । सांसद गुरु बरालले नागरिक चेतना अभिवृद्धि, सभ्यताको विकास, समयसापेक्ष ऐन तथा कानुन परिमार्जन, स्वास्थ्यकर्मीमा रुपान्तरण र समाजको चेतनामा आमूल सुधार गरियो भने सम्मानित प्रसूतिलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
सांसद पार्वती विकले पारिवारिक संरचनाकै कारण समस्या हुने गरेकाले पुनःसंरचना गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसका लागि शिक्षा अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा रहेको उहाँको भनाइ छ । सांसद सिर्जना श्रेष्ठले महिलालाई आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । कानुन दोस्रो प्राथमिकता भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा र जनचेतनाको स्तरवृद्धि गर्ने हो भने नेपाली समाजले नयाँ मोड लिनेछ ।”
सांसद गङ्गा श्रेष्ठ, यशोदा बराल, रत्नकुमारी थापालगायतले सम्मानजनक र सुरक्षित मातृत्वका लागि राज्यले पे्ररणादायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानुन निर्माणभन्दा पनि श्रमको मूल्याङ्कन र जनचेतनाको अभिवृद्धि आवश्यक रहेकामा उहाँहरूले जोड दिनुभयो ।
