काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव र कालोबजारी बढेको विषयमा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवमाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। यससँगै उनले राजिनामा दिएकी छन् । बुधबारकाे संसदीय समितिको बैठकमा ‘अनुगमन भइरहेको’, ‘१५ दिनमा काम सकिने’ र ‘एक महिनामा वातावरण सहज हुने’जस्ता जवाफ दिँदै आए पनि बजारमा ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्र नम्बर २ का सांसद बदनकुमार भण्डारीले समितिको बैठकमा मन्त्री यादवलाई काम गर्न नसके राजीनामा दिनसमेत आग्रह गरेका छन्। उनले सचिव तथा विषयगत मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत उपस्थित भएको बैठकमा समस्या समाधान गर्न नसके सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका थिए।
भण्डारीले मन्त्री यादवले काभ्रेपलाञ्चोकका ग्यास उद्योगमा गरेको अनुगमनको शैलीमाथिसमेत प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार मन्त्रीको सचिवालयबाट उद्योगलाई पूर्वसूचना दिइएको जानकारी आफूले अघिल्लो बैठकमै पाएको बताएका थिए।
अनुगमनअघि नै उद्योगलाई जानकारी गराएर जाने हो भने त्यस्तो अनुगमनको प्रभावकारिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने भण्डारीको भनाई थियो। उनले अनुगमन अचानक हुने हो कि पूर्वनिर्धारित ‘सेटिङ’मा हुने हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका थिए।
भण्डारीले समितिकाे अधिल्लाे बैठकमा मन्त्री यादव पूर्वसूचना दिएर पुगेको उद्योगमा अवस्था सामान्य देखिए पनि पूर्वसूचना नदिई गरिएको अनुगमनमा उद्योगको अवस्था अस्तव्यस्त भेटिएको थियो। यसले समस्या उद्योगमा मात्र नभई अनुगमनको नियत र प्रक्रियामाथिसमेत प्रश्न उठाएको उनले बताएका थिए।
उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मन्त्री अनुगमनमा आउँदा आफूलाई समेत जानकारी नगराइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
बजारमा ग्यासको अभाव कायम रहेको र उपभोक्ताले घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै भण्डारीले सरकारको ‘ग्यास सहज भइरहेको छ’ भन्ने दाबी र बजारको वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर रहेको बताएका छन्।
नेपाल आयल निगमले ग्यास आपूर्ति भइरहेको र उद्योगीहरूलाई समेत ग्यास वितरण भइरहेको जानकारी दिइरहेको अवस्थामा सर्वसाधारणले बजारमा सहज रूपमा ग्यास नपाउनुको कारण खोजिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले व्यापारीबाट कालोबजारी भइरहेको भए त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका थिए।
‘मलाई आधिकारिक पत्र दिएर अनुगमनमा पठाउनुहोस्, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा कहाँ कालोबजारी भइरहेको छ, दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याइदिन्छु,’ भन्ने आशयमा भण्डारीले समितिको बैठकमा चुनौती दिएका थिए।
उनले दोषी देखिए कारबाही गर्न सक्ने हो कि होइन भन्दै मन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गरेका थिए। साना उद्योगी तथा व्यवसायीसँग सरकारी निकायको मिलेमतो भएको आशंका गर्ने आधारसमेत अनुगमनको शैलीले दिएको छ।
सरकारले ग्यास आपूर्ति सहज भइरहेको दाबी गरिरहे पनि नागरिक भने दैनिक लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थामा रहनु गम्भीर विषय भएको सांसदहरूको भनाइ छ। उपभोक्तालाई आवश्यकताअनुसार ग्यास उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था कायम रहे उद्योगमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने समितिमा सहभागी सांसदहरूको धारणा रहेको बताइएको छ।
ग्यासको आपूर्ति, वितरण र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सरकारप्रति नागरिकको विश्वाससमेत कमजोर हुँदै गएको सांसदहरूले बताएका छन्।
