सभामुख महाेदय ,हामीले बाढी आएकाे सुचना पाउने बित्तिकै तत्काल सम्पुर्ण संयन्त्र परिचालन गरेका थियौँ । घटना पश्चात् बाढी क्षेत्रमा राज्यकाे कुनै कमि थिएन । म पनि नुवाकाेट पुगें। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि आफ्नो टोलीसहित हुनुहुन्थ्यो। हामीले प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किलगत्तै सोही दिन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग आपतलीन छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइयो। रसुवा, नुवाकोटका लागि एक–एक करोड रुपैयाँ, धादिङका लागि पचास लाख रुपैयाँ निकासा गर्यौं।
विदेशी नागरिकको खोजी, उद्धार तथा कन्सुलर सहयोगका लागि आपतलीन कार्यदल गठन गरियो। प्रभावित जिल्ला रसुवामा कुनै पनि कमि हुन नदिन कार्यस्थलमै निर्देशन दिइयो। खोज, उद्धार र राहतलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लग्यौँ।
त्यस दिन राति आठ बजेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी तेह्र हजार तीन सय सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भइसकेको थियो। साथै उन्नान्सत्तरी उडानमार्फत तीन सय एकाउन्न जनाको उद्धार गरिसकेको थियो। उडानका क्रममा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका,जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकता दिएको थियो।
प्रभावित पैँतीस सय जनालाई तत्काल बसोबास गराउन त्यस क्षेत्रका विद्यालय तथा सार्वजनिक, सामुदायिक भवनमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपतकालीन गोदामघरबाट नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक र धादिङको बेनीघाट ब्यारेकमा राहत सामग्री पठाएर प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरियो।
विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट त्रिशूली पठाइयो। काठमाडौंमा संकलन भएका थप दश ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइयो। सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरियो।
प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार र राहत वितरणसँगै क्षतिग्रस्त भएका सडक प्रभावित क्षेत्रसँग जोड्ने प्रयास सुरु गरियो।
सभामुख महोदय, अब म यो सम्माननीय सदनलाई हालसम्मको स्थिति र सरकारको कामकार्बाहीबारे विस्तृत जानकारी गराउन अनुमति माग्छु।
खोज तथा उद्धार – घटना भएलगत्तै हामीले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य तीव्र पारेका थियौँ। केहीबेर अघिसम्म ११ हजार ९ सय त्रियानब्बे जना मानिसहरूको उद्धार गरिसकेका छौँ। तर पनि ३ हजार ९ सय १६ जना सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ।
उद्धार गरेर विभिन्न अस्पतालहरूमा भर्ना गरिएका दुई सय बयानब्बे जना घाइतेमध्ये केहीबेर अघिसम्म एक सय बयासी जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। बाँकी घाइतेहरूको पनि स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू लागिरहनुभएको छ।
उपचार तथा राहत – हामीले काठमाडौंबाट विशेषज्ञसहितको टोली प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको उपचारका लागि पनि खटाइरहेका छौँ। उपचारसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई मनोपरामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ। साथै प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि महामारी फैलिन नदिन विभिन्न अभियान चलाइरहेका छौँ।
प्रभावित क्षेत्रमा रोगको रोकथामका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट सूचना प्रवाहसमेत भइरहेको छ। विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावित प्रदेश तथा सरकारी योजना प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग उहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरिरहेको छ।
हाल नुवाकोटका उन्नाइस वटा अस्थायी आश्रयस्थलहरूमा २६ सय ५३ जना प्रभावित नागरिकहरूले आश्रय तथा राहत प्राप्त गर्नुभएको छ। रसुवाका केही प्रभावित नागरिकहरूलाई पनि नुवाकोटको आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइरहेकाे अवस्था छ।
आर्थिक सहयोग परिचालन – नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ र यसमा सहयोग आउने क्रम बढ्दै छ।
केहीबेर अघिसम्म मात्र राहत कोषमा सात अर्ब अठासी लाख, सन्ताउन्न हजार दुई सय सत्र रुपैयाँ जम्मा भएको छ। हिजो मात्र उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई एक करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो।
त्यसमध्येबाट छ करोड पचहत्तर लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका गरी पन्ध्र वटा पालिकामा निकासा भइसकेको छ। केहीबेर अघिसम्म यो कोषमा छ अर्ब अठासी लाख, सन्ताउन्न हजार दुई सय सत्र रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ भने थप एकसठ्ठी लाख, एकचालिस हजार, सात सय दुई अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावना सहयोग -विपद्को यस घडीमा हामीलाई मित्र राष्ट्रहरूबाट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सद्भावना सन्देश प्राप्त भइरहेको छ। यसले हामीलाई अझै दृढताका साथ यो विपत्तिमा लड्न बल मिलेको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सहयोगका हात बढाउनुभएको छ। हालसम्म भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बङ्गलादेश, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विजरल्यान्ड, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, यूके लगायतका मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग गर्नुभएको छ।
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्र संघलगायतले पनि सहयोग गरेको अवस्था छ। अझै कतिपय मित्र राष्ट्र र संघसंस्थाहरूले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
प्रभावित पूर्वाधार पुनर्स्थापना – प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध भएका सञ्चार सेवा दस दिनदेखि पुनर्स्थापना हुँदै हिजोसम्ममा ९५ प्रतिशत सेवा पुनर्स्थापना भइसकेको छ। सञ्चार सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका स्थलहरूमा हाल तीस वटा सेटेलाइट फोनमार्फत सञ्चार भइरहेको छ।
बाढीले भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र सौर्य परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका आठ वटा आयोजनामा दुई सय एकासी मेगावाट र निर्माणाधीन चार वटामा तीन सय अठासी मेगावाट क्षतिग्रस्त भएका छन्। जसमध्ये केही मात्रै मर्मत हुन सक्ने र त्यसका लागि ठूलो लगानी लाग्ने देखिएको छ।
बाढीका कारण चार हजार चार सय एघार र अर्काे चार हजार एक्काइस दशमलव एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ। नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्था मार्फत ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःप्रवाह गरिरहेका छौँ। धादिङमा ८४ प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनर्स्थापना भइसकेको छ। रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनर्स्थापना भइसकेको छ।
जलविद्युत् आयोजनामा आयोजना क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन भइरहेको छ।बाढीका कारण गल्छी-त्रिशूली, रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिन खण्डको अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त भएको छ। गल्छी-त्रिशूली-रसुवागढी सडकको विदुर, बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी, रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर पूर्ण रूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक क्षति भएको थियो।
साथै पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर, परेवाभीर लगायतका क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैँदेनी, जरीखेत, पोखरे, मुंगे, गलौँदी खण्डमा लेदो हटाई यातायात सञ्चालन भइरहेको छ।
बाढीका कारण ४८ वटा झोलुङ्गे पुल क्षति भएका छन्। जसमध्ये २० वटा मर्मत गर्न मिल्ने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा एकतीस वटा मोटरेबल पुल क्षति भएका छन्। तीमध्ये दुई स्थानमा बेली ब्रिज राख्ने कार्य सुरु भएको छ। गल्छी-बेत्रावती सडकको गल्छी-देवीघाट खण्डमा लेदो हटाई बेली ब्रिज निर्माणको क्रममा छ। धादिङ–देवीघाटमा बेली ब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ।
बेत्रावतीमा पनि हामीसँग उपलब्ध बेली ब्रिज राख्न सम्भव देखिएकाले काम सुरु भइसकेको छ। थप २० ठाउँमा बेली ब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मुग्लिन–नारायणघाट सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
सभामुख महाेदय शवकाे विषयमा विविध खाले कुरा आएका छन् । व्यवस्थापनकाे लागि पहिचान हुन नसकेको सब कानूनबमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी पहिचान पश्चात् आफन्तलाई बुझाइने छ। यो शवकाे अन्त्यष्ठी होइन । पहिचानकाे लागि डिएनए परिक्षण गर्ने अर्काे आधार हो । पहिचान पछि मृतकका आफन्तले त्यस पछी आफ्नो धर्म, संस्कृति अनुसार अन्तिम संस्कार उहाँहरूले गर्नुहुने नै छ। त्यसैले यस विषयमा भ्रम मान्न नपर्न सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।
उद्धारका लागि विदेशी सहयोगको सन्दर्भमा यति ठूलो विपत पर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने भन्ने कुरा नै आउँदैन। प्राइभेट क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सहयोग लिन सुरुदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूलकहरूसँग समन्वय गरेकै थियौँ। प्रक्रियासमेत छोटो गरेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयास गरेका थियौँ। मित्र राष्ट्र चीन र भारतबाट उहाँहरूले टेक्निसियनहरू पठाउनु भएकै थियो। उहाँहरूले सुरुकै दिनदेखि पहिलो दिन, दोस्रो दिन पनि रेकी गरेर राख्नु भएको थियो। हवाई मार्फत त्यो एरियामा अहिले कस्तो क्षति भएको छ, त्यहाँ पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले रेकी गर्नु भएको थियो ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमन गरेर अहिले तत्काल ओर्लने अवस्था छैन पूर्णत: तल झर्न सक्दैन थियो । जुन बेला जान सकिने भयो त्यतिबेला नै भारतको अथवा चीनको टेक्निसियनहरू र नेपाली टेक्निसियन आर्मी उहाँहरू चाहिँ पुग्ने अवस्था भएपछि मात्र पुग्नु भएको हो। यो चाहिँ विशेष अवस्था हो । त्यहाँनिर भएको हिलोले एक्साईभेटर मात्रै नभएर आर्मीका स्वास्थ्य टाेली र पालिकाका व्यक्तिहरू पनि अडिने ठाउँ थिएन्।
त्यही भएर उहाँहरूले संभव भएसम्म सुतेर त्यहाँसम्म पुग्ने प्रयास गर्नुभएको थियो एक्साईभेटरलाई अडिने, हेलिकप्टरलाई ल्यान्ड हुने ठाउँ भएपछि मात्रै त्यहाँनिर उद्धार कार्यहरू सुरु गरिएको हो।
विपतको बेला संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको सन्दर्भमा सुरुवातदेखि नै हाम्रो प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग नै अन्तरसंवाद भइरहेको थियो । हामीले प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितका टोलीसँग छलफल पनि गरेका थियौँ।
त्यसपछि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले उहाँहरूसँग छलफल गरी विपद व्यवस्थापनमा आफ्नो जिम्मेवारी अझै गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्ने निर्णय भएको थियो । साथै त्यहाँ अहिले टनेलमा फस्नु भएकाहरुकाे विषय पनि धेरै चर्चा आएको छ । यो टनेलमा आएको विपत्ति विशेष किसिमको छ। विश्वभरि टनेलमा कुनै विपद् आउँदाखेरि विश्वभरि पाइने एक्सपर्टहरू छन् । पहिरोलाई पन्छाएर उद्धार गर्ने विश्वभरि नै रहेको छ तर यो चाहिँ फरक किसिमको कुरा हो। यो पहिरोले प्रभावित भएको अथवा पहिरोले थुनिएको टनेल होइन । यो बाढी भित्र पसेर बाढीसहित सँगसँगै हिलो, माटाहरूले पूर्ण रूपमा थुनिएका टनेलहरू हुन् । यस सम्बन्धी काम गर्नलाई एकदमै ठूला एक्सपर्टाइज कुनै देशहरूसँग पनि थिएन । हामीसँग पनि एकदमै तत्कालै गर्न सकिने टेक्नोलोजी छैन्। अहिलेसम्म कोहीसँग पनि छैन ।
विभिन्न राष्ट्रहरूमा जति उद्धार भएका थिए त्यो भन्दा यो एकदमै बिल्कुलै फरक किसिमको अवस्था हो । त्यसको लागि जुन बेलामा पाएक पर्छ, जति बेला मौसमले साथ दिन्छ, जति बेला त्यो हिलो थोरै सुक्छ, जति बेला त्यहाँनिर अडिने ठाउँ हुन्छ र मान्छेहरू पस्नसक्ने हुन्छ । त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्ने ठाउँहरू हुन्छ । त्यस्तो काम त्यतिबेला मात्रै गर्न सकिन्छ । एउटा टनेलमा एकैचोटी चार पाँचवटा, बिसवटा एक्स्काभेटर किन लाइएन भन्ने यस्तो पनि कुरा आएको थियो। त्यो एउटा टनेलमा एकचोटीमा एउटा दुईवटाभन्दा धेरै एक्स्काभेटरले काम पनि गर्न सक्दैन। त्यसको एउटा सीमा छ, त्यो सीमाभन्दा बाहिर गएर अथवा एकचोटी बाहिरतिर एक्स्काभेटर लगाएर पनि गर्न सकिने थिएन।
हामीले चिन्ता लिईरहेको विषय त्यो भयो । हामीलाई धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी घर बस्ताखेरि अथवा पर पर बिदेशसम्मै पुगेर हेर्दा पनि त्यही ठाउँको, त्यही टनेलकै मुखको अवस्था कस्तो छ थाहा हुँदैन्। अनि हामी प्रायः गुगल गर्छौँ एआईलाई सोध्छौँ आफ्नो साथी भाइ। कोही जिओलोजिस्ट हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सोध्छौँ। जिओटेकहरूलाई सोध्छौँ । विभिन्न देशमा काम गरिरहनु भएका इन्जिनियरहरूलाई सोध्छौँ र त्यो सोधेको आधारमा, बुझेको आधारमा नै हामीले प्रतिक्रिया दिएका छौँ । त्यसको लागि विभिन्न सोसियल मिडिया विभिन्न पत्रपत्रिकामा जुन गुनासो आएको छ त्यो हामी पूर्ण रूपमा बुझ्छौँ। त्यो गुनासो आएर हामी बिचलित पनि भएका छैनौँ ।
किनभने तपाईँहरूलाई जति जानकारी थियो त्यही जानकारीको आधारमा प्रतिक्रिया दिनु भएको छ। त्यसको लागि हामी बिचलित भएका छैनौँ। हामीले गर्ने काम नेपाली सेनाले गर्ने काम, स्वास्थ्य र सुरक्षाले गर्ने काम ,नेपाल प्रहरीले गर्ने काम, गरिरहनु भएको छ। कृपया सकिन्छ भने उहाँहरूलाई अझै प्रोत्साहन दिनलाई चाहिँ मद्दत गर्नुहाेला । उहाँहरूलाई यो काम भएन, त्यो काम भएन भन्दा पनि उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तर्फ चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण निकाहरू लाग्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
सभामुख महोदय, विपद पश्चात खोज, उद्धार, उपचार, राहत र व्यवस्थापनदेखि पुनर्स्थापनाको चरमसम्म खटिने पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाहरू, आम नागरिक, मित्र राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था लगाएर सम्पूर्ण सरकारवालाहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर साथ र सहयोगको आग्रह गर्दछौँ । सरकार हिजो पनि तपाईँहरूसँग थियो आज पनि छ र भोलि पनि रहने छ ,धन्यवाद!
