काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटसँग जोडेर तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन, क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन र विपद् सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले बुधबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको भोटेकोशी बाढी तथा जलवायु संकटसम्बन्धी छलफलमा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। छलफलमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
विज्ञहरूले विपद्पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्न सरकारले विशेष कोष स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति तथा नोक्सानीको वैज्ञानिक आधारमा मूल्यांकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
छलफलमा बढ्दो तापक्रम, हिमपातमा आएको परिवर्तन तथा हिमाल र चट्टानमा देखिएका चिराहरूको नियमित अध्ययन गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो। हिमनदी तथा जलवायु विज्ञानका विज्ञहरूको ज्ञान र विशेषज्ञतालाई राज्यले अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जानकारहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
मन्त्री चौधरीले आगामी कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने बताइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले पर्वतीय (माउन्टेन) एजेन्डाको नेतृत्व गर्दै जलवायु संकटबाट हिमाली मुलुकले भोगिरहेका समस्यालाई विश्व समुदायसमक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
