काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब, पारिश्रमिक तथा सम्पूर्ण सेवा–सुविधा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपहिरोलगायतका विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि उक्त निर्णय गरेको हो।
बुधबार चीनको तिब्बतबाट आएको बाढीका कारण नेपालका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा मानवीय क्षतिसँगै घर, सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनामा समेत व्यापक क्षति पुगेको छ।
विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको आवश्यकता देखिएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको एक महिनाको तलब तथा सेवा–सुविधा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आवश्यक सहयोग र समन्वयलाई तीव्रता दिने जनाएको छ।
