काठमाडौं । सरकारले रसुवा बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति आधिकारिक शोक व्यक्त गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित रसुवा, धादिङ र नुवाकोटका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि विपद् प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम ती क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको सरकारले जनाएको छ
बैठकले बाढीमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने तथा प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। बाढीका कारण अलपत्र परेका तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरसमेत परिचालन गरिएको छ। उद्धार तथा राहतका क्रममा देखिने तत्कालीन समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्णय लिन गृहमन्त्रीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
त्यस्तै, बाढीका कारण अवरुद्ध भएको विद्युत् आपूर्ति तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ। अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा पनि तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ।
सरकारले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, उद्धार, उपचार, राहत तथा अत्यावश्यक सेवा पुनः सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
