हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकार गठन तथा सञ्चालनका विषयमा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बीच ६ बुँदे समझदारी भएको छ।
मंगलबार भएको समझदारीअनुसार तीन दलले संविधानको सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन तथा समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माणलाई साझा उद्देश्य बनाएका छन्।
समझदारीमा सरकार गठन गर्दा दलीय हैसियतका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने र मन्त्रालयको संख्या हाल कायम ८ भन्दा नबढाउने उल्लेख छ। प्रदेशसभाको रिक्त सभामुख पद नेकपाबाट निर्वाचित गर्ने सहमति पनि भएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ। साझा कार्यक्रम बनाउन तीनै दलका सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा नेकपाबाट रत्न ढकाल, उर्मिला लामा र लक्ष्मण लम्साल, एमालेबाट डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र केशवप्रसाद पोखरेल तथा राप्रपाबाट राजेन्द्र प्रजापति र नुरज बज्राचार्य रहेका छन्।
सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक सल्लाह, सुझाव र समन्वय गर्न सुरुमा नेकपाको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको छ। मन्त्रिपरिषद्लाई महिला सहभागितासहित समावेशी बनाउने विषय पनि समझदारीमा समेटिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीपछि नेकपाको र त्यसपछि राप्रपाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ।
समझदारीपत्रमा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, नेकपा बागमती प्रदेशसभा दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल र मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले हस्ताक्षर गरेका छन्।
