काठमाडौ । बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १३ जना प्रदेशसभा सदस्य चार तिर विभाजन हुने देखिएको छ। केन्द्र र प्रदेश कमिटीबीच निर्णयमा तालमेल नमिल्दा पार्टीभित्रै विभाजनको अवस्था सिर्जना भएको छ।
बागमती प्रदेश सरकार गठनका क्रममा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता किरण थापा मगरलाई समर्थन गर्ने विषयमा राप्रपाभित्र विवाद सुरु भएको थियो । गत साता मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका थापा मगरलाई समर्थन गर्ने विषयमा पार्टी केन्द्रबाट कुनै निर्णय वा सहमति नभएको राप्रपा केन्द्रीय समितिले जनाएको थियो। राप्रपाले केन्द्रीय कमिटीकाे निर्णय मार्फत नै सातै प्रदेशमा सरकार गठनमा सहभागी नहुने बताएको थियो । तर, राप्रपा बागमती प्रदेश कमिटीले भने पूर्ण समर्थन गरेको खुलासा भएको छ। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाले सांसदहरूलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न पार्टी अध्यक्षले लेखेकाे पत्र आधिकारिक होइन भने पछि विषयले थप गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टी केन्द्रको निर्णयबिना एकतर्फी रूपमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको केन्द्रको आरोप छ। प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूसँग समेत छलफल र सहमति नलिइएको भन्दै राप्रपा बागमती प्रदेश प्रमुख सचेतकले प्रदेश प्रमुख दिपक प्रसाद देवकाेटाललाई पत्राचार गरेकी थिइन् ।
केन्द्रले एमालेका किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन राप्रपाबाट औपचारिक सहमति नभएको प्रष्ट पारेकाे थियो । राप्रपाका केन्द्रीय नेता मोहनकृष्ण श्रेष्ठले समेत केन्द्र वा प्रदेश कुनै तहबाट सहमति नभएको भन्दै सम्बन्धित सांसदहरूमाथि अनुशासन आयोगमार्फत कारबाही हुने बताएका थिए।
यद्यपि, विवादका बीच राप्रपाका १२ सांसद सहित ६३ जनाकाे समर्थनसहित बहुमत जुटाएर एमाले संसदीय दलका नेता किरण थापा मगरले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिइसकेका छन्।
यसैबीच, राप्रपाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पदमुक्त गर्न लागिएको भन्दै बागमती प्रदेश राप्रपाका अध्यक्ष बिक्रम थापाले त्यससम्बन्धी पत्र कार्यान्वयन नगर्न प्रदेशसभालाई आग्रह गरेका छन्। उनले मंगलबार बागमती प्रदेशसभामा सांसदहरुकाे कारबाहीसम्बन्धी पठाइएको पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
यसअघि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भदौ ८ गते उद्धव थापासहित राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउन माग गर्दै बागमती प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई पत्राचार गरेका थिए।
पार्टी केन्द्रको कारबाही सिफारिस र प्रदेश नेतृत्वको त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न गरिएको आग्रहले बागमतीमा राप्रपाभित्रको विवाद थप गहिराे र पेचिलाे बन्दै गएको देखिन्छ।
