काठमाडौ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक पाँच–पाँच पटक सञ्चालन भइसकेको छ। ती बैठकमा सांसदहरूले विषयगत मन्त्रालय तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र नागरिकका विद्यमान समस्या माथि समीक्षा गर्दै जनसराेकारका विषयकाे उठान गर्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
दुबै सदनका बैठक बस्छन् । जनचासाेका विषयमा प्रश्न उठछन्। तर सरकारकाे तर्फबाट चित्तबुझ्दो उत्तर आँउदैन्। तसर्थ प्रतिनिधि सभामा बाेल्ने सांसदहरु सामाजिक संजाल मार्फत आफै आलाेचित हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज घिमिरेका अनुसार हालसम्म दुवै सदनका पाँचवटा बैठक बसिसकेका छन् । ती बैठकमा जम्मा २ सय ८२ जना सांसदले समसामयिक तथा गम्भीर विषय उठान गरेका छन् । ती मध्य प्रतिनिधिसभाका १ सय ९४ र राष्ट्रियसभाका ८८ जना सांसदले नागरिकका समस्यहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सांसदहरूले उठाएका प्रशासनिक तथा जनसरोकारका विषयको कार्यान्वयन र प्रगतिबारे सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयबाट सांसदहरूलाई जानकारी गराउने प्रणाली विकास गरिएको सरकारको भनाइ छ। तर संसदमा सांसदहरूले जनताका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाए पनि त्यसको सुनुवाइ र कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो भने कायमै छ। साेमबार रास्वपा सांसद विपिन कुमार आचार्यले गाेपनियता कायम राख्नु पर्ने कतिपय सन्दर्भहरु पनि सामाजिक संजालमा सार्वजनिक हुनुले पनि अबकाे समाज कता लैजाने हो? भन्दै पश्न गरे । तर सरकारसँग त्यसकाे उत्तर छैन्।
सांसदहरूले संसदमा जनताको समस्या उठाउने र त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले जनताको मुद्दा संसदमा बुलन्द गरेको प्रचार हुने गरेको देखिन्छ। तर ती मुद्दा कार्यपालिकाबाट कति प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन्छन् भन्ने कुरामा सांसदहरु विश्वस्त छैनन् । यसले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच आवश्यक समन्वय र तारतम्यको अभाव रहेको देखाउँछ। संसदमा सांसदहरूले उठाएका वास्तविक र जनसरोकारका मुद्दालाई कार्यपालिकाले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन नगर्दा संसदीय अभ्यासको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेकाे छ।
त्यसैगरी नेपालकाे संविधान २०७२ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेका बालेन शाहले संसदमा अौपचारिक सम्बाेधन गरेका छैनन् ।अधिल्लाे महिन सुनसरीमा हिन्दु-मुस्लिम समुदाय बिच भएको द्वन्दमा ४ जना हिन्दु धर्मावलम्बीको मृत्यु भएपछि थप द्वन्द हुन नदिन राष्ट्रियका नाममा सम्बाेधन गरेका थिए। त्यसमा पनि कुनै आधिकारिक नेपाली संचार माध्यमकाे प्रयाेग गरिएको थिएन्। ताकि सरकारी संचारमाध्यमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन पनि थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो फेसबुक पेज प्रयाेग गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालन भएदेखि हालसम्म प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को रोस्ट्रममा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नकाे उत्तर दिएका छैनन् । कुनै पनि प्रश्नाेत्तर र सवाल-जवाफमा प्रधानमन्त्री सहभागी नभएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा आलाेचना भईरहेकाे थियो । तर भाेली बुधबार १० जना सांसदले संसद सचिवालयमा टिपाएका प्रश्नकाे जवाफ दिने छन् । सरकार तथा प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका साझा सवालको जवाफ नदिनुले पनि बहस सिर्जना गरेको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास र संसदीय उत्तरदायित्वको दृष्टिले गम्भीर रूपमा लिएका छन्।
संसदीय अभ्यासको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ नदिएको घटना दुर्लभ भएको भन्दै यस विषयलाई गम्भीर रूपमा हेरिएको छ। संसदप्रति कार्यपालिका र विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको उत्तरदायित्व लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले प्रधानमन्त्रीको संसदमा उपस्थिति र सवाल–जवाफलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएकाे छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्यांकअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ६० जना सांसदले प्रश्न राखेका छन्। तीमध्ये प्रतिनिधिसभाका ४३ र राष्ट्रियसभाका १७ जना सांसद रहेका छन्।
त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिनिधिसभाका ३६ र राष्ट्रियसभाका १२ जना गरी ४८ जना सांसदले प्रश्न उठाएका छन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ३३ जना सांसदले आफ्ना धारणा सरकार समक्ष राखेका थिए।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सांसदहरूले विभिन्न समस्या र जनसरोकारका मुद्दा उठाएका छन्। अन्य मन्त्रालयका विषय पनि उठान भएका छन् । विषयगत मन्त्रालयमा उठेका प्रश्नहरुकाे सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ पनि दिइरहेका छन् । यसरी संसदमा जनप्रतिनिधिले निरन्तर नागरिकका समस्या उठाइरहे पनि ती समस्या समाधानका लागि कार्यपालिकाबाट कस्तो पहल भइरहेको छ, त्यो महत्वपूर्ण हो ।संसदमा आवाज उठ्नु मात्र पर्याप्त नभई त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र परिणाम नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन हुनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
