काठमाडौं । भारतको दार्जिलिङ, सिलगढी, कालिम्पोङ र डुवर्सलगायत क्षेत्रमा नेपालीभाषी समुदायले उठाउँदै आएको छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग तत्काल सम्बोधन नहुने संकेत भारत सरकार र पश्चिम बङ्गाल सरकारले दिएका छन्।
शनिबार सिलगढीमा बसेको संयुक्त बैठकले छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण नगर्ने, तर गोर्खा समुदायका माग सम्बोधन गर्न वैकल्पिक स्वायत्त निकाय निर्माणको गृहकार्य अघि बढाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकमा पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री, भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्ट तथा गोर्खाल्यान्डको माग उठाउँदै आएका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र उच्च सरकारी अधिकारी सहभागी थिए।
बैठकमा पश्चिम बङ्गाल सरकारका तर्फबाट राज्य विभाजनबाहेक अन्य माग सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राखिएको थियो। गृहमन्त्री शाहले पनि भारतीय संविधानको परिधिभित्र रहेर गोर्खा समुदायका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै आएका पक्षसँग पश्चिम बङ्गाल सरकार र केन्द्रीय गृहमन्त्रालयले थप छलफल अघि बढाउन गृहमन्त्री शाहले निर्देशनसमेत दिएका छन्।
दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टका अनुसार नेपालीभाषी समुदायका लागि न्यायपूर्ण, दीगो र सम्मानजनक समाधान खोज्ने उद्देश्यले छलफल भएको हो। उनले समाधानका क्रममा वैधानिक र व्यवहारिक उपायलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन्।
बैठकको निष्कर्षसँगै छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग तत्काल पूरा हुने सम्भावना कमजोर देखिए पनि गोर्खा समुदायका राजनीतिक, प्रशासनिक र विकाससम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक संरचनाको बाटो खुल्ने संकेत देखिएको छ, विष्टले बताए ।
