सरकारले एक्सन लिने संकेत पछि संविधान संशोधन सहित संरचना परिवर्तन गर्ने गरि ठुला दलले सरकार बनाउने तयारी

२०८१, असार १८
काठमाडौ । हालकाे गठबन्धन सरकारले अचानक राजनीतिक काेर्ष परिवर्तन गर्ने भएको छ। नेकपा एमालेसँगकाे बलियो सत्त साझेदार सरकार लामै समय जाने आँकलन गरिएको थियो ,तर फुसकाे टहरा जस्तो रातारात ढल्ने अबस्थामा पुगेको छ। सहकारी ठगी काण्डमा विवादास्पद गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार फाइलहरु खाेल्ने तयारी गरेपछि त्रसित मानसिकताका दुई दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले एकै कित्तामा उभिएर सरकार बनाउने सहमति भएको चर्चा चलेकाे हो ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारीलाई कार्बाही गर्ने र ठुला फाइल खाेल्ने घाेषणा गरेका प्रचण्डले नारायणकाजि श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा पनि साथ दिएका थिए भने रवी लामिछानेलाई पनि साथ दिन थाले पछि भ्रष्ट दलहरु काप्न थालेका छन् । श्राेतका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डकाे अनुसन्धान लम्बिदै जाँदा देउवा पत्नी आरजु राणा सम्म पुग्ने संकेतले काङ्ग्रेसमा हलचल मच्चिएको छ। उता सरकारले सर्वोच्चकाे आदेशसँगै गिरीबन्धु टि स्टेटकाे अनुसन्धानमा नेकपा एमाले तानिने भएकोले एमालेका उच्च नेताहरुकाे पनि हतास मानसिकता देखिएको छ।

भ्रष्टाचार काण्डलाई छाेपछाप पार्न एमाले काङ्ग्रेसकाे सत्ता गठबन्धन तयार हुन लागेको प्रष्ट देखिन्छ । आफू सत्तामा बसेर भ्रष्टाचारीलाई कार्बाही नगरेको र तर्साउन तल्लीन भएको आराेप गृहमन्त्री लामिछाने माथि लाग्दै आएको थियो । केही समय अगाडि काङ्ग्रेस महामन्त्री द्वयले भ्रष्टाचारीलाई कार्बाहि गरेर देखाउन गृहमन्त्रीलाई चुनौती दिएका थिए।

सहकारी विवाद विस्तारै सेलाउन थाले पछि गृहमन्त्रीले आफ्नो लय पक्रने प्रयास गरेका छन् तर तत्कालै सरकार माथि वज्र प्रहार भएको छ।

नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस विपरीत विचार र सिद्धान्त बाेकेका पार्टी अन्तत स्वार्थ मिलेपछि सरकार बनाउने सहमतिमा पुगेका छन् । भ्रष्टाचारीलाई कार्बाहि र सुशासनकाे एक शब्द पनि उल्लेख नभई ठुला दलका नेता बीच भएको सहमति ढापछाेपका निम्ति बन्ने स्वार्थगत सरकार हुने छ ।
नेपाल काङ्ग्रेसका सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बिच भएको सहमति विषेश गरि संविधान संशोधन र आर्थिक गतिशीलतालाई जाेड दिइएको छ। उनिहरु बीचकाे प्रारम्भिक सहमतिको खाका तयार भएको र जसमा संविधान संशाेधन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने र उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी भएको छ ।

पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति गर्ने सम्भावना छ । संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने सहमति गरिएको छ ।

प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै राख्ने विकल्पबारे उनीहरुबीच छलफल भएको छ ।प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्न सकिने सम्भावनाबारेमा समेत छलफल भएको छ ।
दुई दलको सहमतिसँगै मध्यराति नै काँग्रेस र एमालेका नेताहरू शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराएका थिए।