संचार माध्यमकाे हित विपरीत निर्णय गरेका गृहमन्त्री निर्णय फिर्ता लिन बाध्य

चैत ,९
काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले संचार माध्यमलाई सेन्सर लगाउने उदेश्यले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ। मन्त्री परिषदकाे बैठक बसि गरिएको निर्णयमा गृह मन्त्रालयले २१ बुँदे निर्देशन पठाएको हो ।  गृहले जारी गरेको निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी  र जिल्ला प्रहरी कार्यालयकाे संयुक्त निगरानीमा संचार माध्यम रहने गरि परिपत्र गरिएको थियो ।

गृह सचिव एकनारायण भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको उक्त निर्देशन पत्रमा ,”अनलाइन न्युजपोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता कार्यहरूको नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक-एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाइ डेस्क सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।

यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी सार्वजनिकीरण गर्ने कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एक एक जना कर्मचारी राखि छुट्टै डेस्क संचालन गरिने छ।

गृहकाे उक्त निर्देशन सार्वजनिक भए पछि नेपाल पत्रकार महासंघले विराेध गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। महासचिव राेशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानले सुरक्षित गरेकाे प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास स्वरुप निर्णय  आएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन भनिएको छ। संचार माध्यमलाई तलबाटै लगाउन खाेजिएकाे  सेन्सर मान्य नहुने भन्दै सर्वत्र विराेध भएसँगै गृहले हिजाे नै निर्णयबाट पछि हटनु परेकाे थियो ।

जिल्ला स्तरमा साइवर व्युराेलाई व्यवस्थित गरि साइवर अपराध नियन्त्रण गर्ने भनिएता पनि संचार माध्यमकाे घाँटी निमाेठने उदेश्यले उक्त कार्य गर्न लागिएको प्रस्ट देखिन्छ ।