सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्न उच्च अदालत बार एशाेसिएशन पाटनकाे माग

मंसिर ,२८
काठमाडौ  ।सरकारले ल्याएको गम्भीर प्रकृतिकाे फौजदारी मुद्दा सम्बन्धि अध्यादेश बारे उच्च अदालत वार एशाेसिएसन पाटनले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।  वार एशाेसिएशन पाटनले विज्ञप्ति मार्फत सरकारले ल्याएको अध्यादेश आपत्तिजनक भएको बताएको हो ।

उच्च अदालत वार एशाेसिएशन पाटनका सचिव रबिन्द् कुमार ढुङ्गानाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ” नयाँ प्रतिनिधि सभा गठनकाे चरणमा रहेको सरकारकाे मन्त्रीपरिषद्ले गम्भीर फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उदेश्यले कार्यविधि सहिता २०७४ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भई राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणकाे लागि पेश भएको कार्य प्रती हाम्रो गम्भीर आपत्ति साथै ध्यानाकर्षण भएको छ “।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित संसदकाे पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै फौजदारी सहिता नै संशोधन हुने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत प्रभावित हुने गरि अध्यादेश पेस गर्नु विधिको शासन , लाेकतन्त्र , मानवअधिकार ,स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायत संविधान मुलभूत सिद्धान्त समेत उलङ्घन भएको जारी  विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

फौजदारी सहिंता विपरीत आएको अध्यादेश तुरुन्तै फिर्ता गरि विधिको शासन र संबैधानिक लाेकतन्त्रकाे रक्षा गर्न उच्च अदालत वार एशाेसिएशन पाटन जाेडदार माग गर्दछ भनिएकाे छ ।