‘सरकारले हामीलाई म’र्नु न बाँ’च्नु बनायो’

किरण लोहनी, गोरखा : आरुघाटकी लालमाया घले प्यारालाइसिसले थलिएको दुई वर्ष भयो । यसबीचमा श्रीमान मैमान घलेले उपचारका अनेकौँ प्रयत्न गर्नुभयो । ‘डाक्टरले लगातार फिजियो थेरापी गर्‍यो भने सामान्य हिँड्डुल गर्न सक्ने हुन सक्छ भनेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर खर्च अभावमा थप उपचार गराउन सकिएको छैन ।’

मैमानको परिवार गोरखाकै उत्तरी भेग काशी गाउँबाट २० वर्ष अघि आरुघाट बजारमा बसाइँ सरेर आएको हो । गाउँको पुख्र्यौली जग्गाजमिन बेचेर बजारमा २ आना घडेरीमा ३ तले घर बनाएर बसेका घले परिवारले घरमै सानो किराना पसल चलाएको छ । ‘सुरु सुरुमा त पसलको आम्दानी राम्रै थियो, बूढीगण्डकी आयोजनाले आरुघाट डुब्छ भन्ने हल्ला चल्न थालेदेखि बजारको चहलपहल नै हरायो, पसलको आम्दानी पनि स्वाट्टै घट्यो’ मैदानले भन्नुभयो ।

सुगर र प्रेसरकी बिरामी लालमाया पसलमै बसिरहेका बेला एक्कासी ढल्नुभयो। उपचारका लागि पहिले चितवन र त्यसपछि काठमाण्डौ लगियो, डाक्टरहरुले प्यारालाइसिस भएको बताए। ‘थुप्रै खर्च लाग्यो, आफन्तहरुले भरथेग गरिदिएकाले ज्यानचाहिँ बचाउन सकि यो, शरीर त चल्दै चल्दैन, बोली पनि राम्रोसँग बुझिँदैन’ श्रीमान् मैमान घलेले भन्नुभयो, ‘डाक्टरले नियमित फिजियोथेरापी गराउ भनेका छन्, जग्गा जमिन बेचेरै भए पनि उपचार गराउन हुन्थ्यो तर बूढीगण्डकी आयोजनाले जग्गा रोक्का राखेको छ, आफ्नै सम्पत्ति पनि खाँचो पर्दा बेच्न सकिएन ।’

मैमान घले एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, आरुघाट र आर्खेत बजारमा यस्ता दर्जनौँ परिवार छन्, जसले जीवनको कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो सम्पत्ति उपयोग गर्न पाएनन। आरुघाट बजारको विद्युत चोकबाट उत्तरतर्फको बजारका धेरैजसो बासिन्दा बसाइँ सरेर आएका हुन् । जिल्लाकै दोस्रो ठूलो ब्यापारिक केन्द्रको रुपमा चम्किरहेको आरुघाटमा सानो घडेरी र एउटा घरसम्म बनाउन सकियो भने अरु ब्यवहार गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने लागेर बसाइँ सरेर आएकाहरु अहिले बढी मर्कामा परेका छन् ।

बजारका ९० प्रतिशतभन्दा बढी बासिन्दा आसपासका गाउँबाट बसाइँ सरेर आएकाहरु छन् । बूढी गण्डकी आयोजना सरोकार समितिका सदस्य ऋषिराम लामिछानेले भन्नुभयो, ‘जो यहाँका रैथाने हुनु हुन्थ्यो, उहाँहरु धेरैजसो काठमाण्डौ, चितवन लगायतका ठाउँमा सेटल भैसक्नुभयो, जग्गा रोक्का र मुआब्जामा ढिलाइ हुँदाको बढी मार यहाँ बसाइँ सरेर आएकाहरुलाई परेको छ ।’

ब्यापारिक हिसाबले चम्किँदै गरेको आरुघाट बजार, त्यसमाथि त्यही बजार हुँदै चीन जोड्ने सडक निर्माण हुन थालेपछि आरुघाटले धेरैलाई तान्यो । मान्बुबाट ५८ सालमा आरुघाट झर्नुभएका सिंह बहादुर गुरुङको पनि आरुघाट बजारमा घर छ, आफ्नै घरमा सानो पसल पनि । बूढीगण्डकी आयोजनाको कारण डुबानमा पर्छ भन्ने हल्लापछि पूरै बजारको ब्यापारिक कारोबार खस्किरहेका बेला उहाँको पसलको आम्दानी पनि सुक्दै गएको छ ।

‘फर्केर जाउँ भने गाउँको जग्गा जमिन पूरै बेचेर आइयो, अन्त जाउँ भने सरकारले मुआब्जा दिँदैन, घरजग्गा धितो राखेर अरु कारोबार गरौँ न त भन्यो भने रोक्का गरिदिएको छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बूढी गण्डकी आयोजनाले हामीजस्ता गरीबलाई जिउँदै मारेको छ ।’ बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण २०७३ सालको मंसिरमा भयो र यही वर्षबाट मुआब्जा वितरण पनि सुरु भयो ।

तर बजार क्षेत्रको अलग ढंगले मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा तोकेन, घरजग्गाको कारोबारचाहिँ २०७२ सालको चैतदेखि नै रोक्का गरिदियो। ‘कतिपयले त अन्त जग्गा जमिन किनिसके, तर झट्ट उठेर अन्त जान नसक्नेहरुको बिचल्ली भएको छ’ आरुघाटका ब्यवसायी धर्मेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘जग्गा जमिनको कारोबार पनि रोक्ने, मुआब्जा पनि नदिने, यो त साह्रै अन्याय भयो नि ।’

४ वर्षको बीचमा स्थानीय बासिन्दा पटक–पटक मुआब्जा निर्धारणको माग गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहदेखि संघीय संसदका जनप्रति निधिसम्म गुहारिसके, बजार बन्द गर्नेदेखि बूढीगण्डकी आयोजनाको सिउरेनीटार स्थित कार्यालय घेराउसम्मको विरोधका कार्यक्रम पनि भइसक्यो । तर बजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण अझैसम्म हुन सकेको छैन । ‘अब त अत्ति भयो, बिरालोलाई झ्यालढोका थुनेर कुट्न खोज्यो भने के गर्छ ?

अब हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै हुँदै गयो’ आरुघाटका ब्यव सायी एवम् आयोजना सरोकार समितिका सदस्य ऋषिराम लामिछानेले भन्नु भयो, ‘अब पनि मु-आब्जा नतोक्ने हो भने हाम्रो रोक्का राखिएको घरजग्गाको कारोबार फुकुवा गरियोस् ।’ बढी मुआब्जा रकम मागेर आरुघाटवासीले बूढीगण्डकी आयोजनाको काम अघि बढ्न नदिएको चर्चाले स्थानीय बासिन्दाको चित्त झन् दुखेको छ ।

‘बढी मुआब्जा माग गर्छन् भनेर हामीलाई कतिपयले बूढीगण्डकी आयोजना विरोधी पनि भनेछन’ होटल ब्यवसायी कृष्ण श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘रोक्का हुनुभन्दा पहिले नै हातको साढे २देखि ३ लाखसम्ममा जग्गाको कारोबार हुन्थ्यो, ऐतिहासिक बजार हो, त्यसैलाई आधार मानेर मुआब्जा चाहियो भन्दा आयोजना विरोधी भन्नु भएन नि ।’

के हो त स्थानीयको माग ? आरुघाट बजार क्षेत्रका डुबान प्रभावितले ऐतिहासिक बजार क्षेत्र भएको र डुबानमा परेका कारण छोड्नु परेकोले प्रति आना २५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन। चलनचल्तीको व्यापारिक केन्द्रलाई महत्वकासाथ सम्बोधन गरी स्थानका आधारमा प्रति आना ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म मुआब्जा तोकिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

मध्य पहाडी लोकमार्गको केन्द्र, चीनको तिब्बत जाने नेपालको सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग, चलन चल्तीको मनासलु पर्यटकीय मार्गको प्रस्थान बिन्दूसमेत भएकाले मुआब्जा निर्धारणका क्रममा यि विषयलाई पनि विचारगर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन। डुबान क्षेत्रमा पर्ने विद्यालय, ऐतिहासिक मठमन्दिरको पुनर्स्थापनाको काम पनि सँगसँगै अघि बढाउन स्थानीयको माग छ ।

२०७३ साल मंसिरमा मुख्य बजारक्षेत्र बाहेक अन्य प्रभावित जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भयो र यही आर्थिक वर्षबाट वितरण पनि थालियो । अहिलेसम्म ४४ हजार ५ शय रोपनी जग्गाको करिब २६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । ति क्षेत्रको डुबानमा पर्ने घरगोठ, फलफूल, बोटविरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि लगत संकलनको काम पनि भइसक्यो ।

तर आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन। तर ति क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि अहिलेसम्म कामै नभएको भने होइन ।दुवै जिल्लाको बजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न विभिन्न सम यमा बनेका कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेका छन् ।

गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न बनेका कार्यदलहरुले बजारक्षेत्रको चारकिल्ला निर्धारण, जग्गाको वर्गिकरण, न्यूनतम र अधिकतम मुआब्जा निर्धारण गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको जिल्ला मुआब्जा निर्धार ण समितिलाई सिफारिस गरिसकेको छ । तर ति बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण थाल्न के ले रोकेको छ त ? आरुघाटबासीलाई कसैले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन ।

मुआब्जा तोक्न २५ गतेसम्मको अल्टिमेटम : बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने गोरखाको आरुघाट तथा धादिङको त्रिपुरासु न्दरी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई मुआब्जा निर्धारण गर्न जनप्र तिनिधिले आन्दोलन गर्ने भएका छन् । धादिङको विशालनगरमा पीडित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुको बैठक बसी दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको आरुघाट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना नेपालीले जानकारी दिनु भयो ।

बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखातर्फको आरुघाट र धादिङतर्फको विशालनगर, खहरे लगायतका बजार क्षेत्रको मुआब्जा अहिले सम्म निर्धारण गरिएको छैन । पीडित क्षेत्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरुको बैठकले २५ गते भित्र सरकारले मुआब्जा तोकेन भने २६ गतेदेखि नै दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ ।

आन्दोलनमा जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय बूढीगण्डकी पीडितहरु संलग्न हुने नेपालीले बताउनुभयो । बैठकले जग्गाको मु आब्जा पाएकाहरुले घर–गोठ, फलफूल, रुखको मुआब्जा निर्धारण गर्न पनि माग गरेको छ । लामो समयसम्म मुआब्जा निर्धारण नहुँदा आरुघाट, विशालनगर, खहरे क्षेत्रका बासिन्दा पीडित भएका छन् । मुआब्जा निर्धारण गरी यथाशीघ्र वितरण नगर्ने हो भने गएको पाँच वर्षदेखि रोक्का गरिएको आफूहरुको घरजग्गा फुकुवा गरिदिन पीडितहरुले माग गरेका छन् ।

मुआब्जा छिटो निर्धारण गरी वितरण गर्नका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेपछि डुबान क्षेत्रका बासिन्दा उत्साहित भएका छन् । मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण सुरु नभएसम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने उनीहरुको भनाइ छ । आन्दोल नबाट जनप्रतिनिधिहरु पछि हटे पनि प्रभावित बासिन्दाले आन्दोलन जारी राख्ने बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समिति आरुघाटका सदस्य ऋषिराम लामिछानेले बताउनुभयो ।