वडाबाट सिंहदरबार सम्झिँदा

काठमाडौं, ४ जेठ । जीवनको उर्वर समयको बीसभन्दा बढी वर्ष गच्छेअनुसार विकेन्द्रीकरणको वकालतमा खर्च गरियो। उच्च प्रशासक, प्राविधिक र राजनीतिक नेतृत्वमध्ये त्यस्तो वकालत कमैका लागि कर्णप्रिय थियो। व्यवहारमा रूपान्तरण त अप्रिय नै। मुलुक संघीयतामा गएपछि नेपालको संविधानबमोजिम नयाँ प्रणाली आरम्भ गर्ने अवसरको उपयोग गर्दै मुलुकका लागि जतिसुकै तीता बोल्नुपरे पनि जुनसुकै हैसियतवालासँग पनि व्यावसायिक मर्यादाभित्र रहेर संवाद, प्रतिवाद र वादविवाद गरियो। मन नपर्ने शक्तिशाली व्यक्तिका लागि सायद यो पौंठेजोरी थियो।

नेपालको संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने आयोग गठनको सिलसिलामा प्राविधिक तथ्य बिकाउन÷स्वीकार्य गराउन सहज होस् भनी आयोगको सहजीकरणका लागि सहजीकरण समिति आवश्यक देखी सुझाव गर्दा स्वीकृत भयो। उक्त समितिमा आफू पनि सदस्य हुन पुगियो। आयोगलाई नीतिगत, कार्यगत र समन्वयमा कुनै कसर नराखी सहयोग गर्न प्रयत्नशील भएको स्मरण गर्दा आनन्दानुभूति नै हुन्छ।