प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्रोत बाँडफाँडका विषयमा संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच कुनै असमझदारी नभएको बताएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले कतिपय अधिकार केन्द्रले राखेजस्तो भएको उनको भनाइ छ ।
शनिबार १ नम्बर प्रदेश सभालाई विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नै अधिकार भागबन्डा हुने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार चाँडै हस्तान्तरण हुने बताए । कर्मचारी र पूर्वाधार व्यवस्थापनको समस्याले तत्काललाई समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सांसदहरूलाई भने, ‘ढुक्क हुनुहोस्, बाँकी अधिकार चाँडै तल आउँछ, खोसेर माथि राखिनेछैन ।’ उनले देशमा अहिले भएका सबै सात सय ६१ सरकार राज्यका अंग भएको बताए ।
प्रदेश सभालाई झन्डै एक घन्टा ४५ मिनेट सम्बोधन गरेका ओलीले १ नम्बर प्रदेशको विकासको सम्भावनाबारे पनि चर्चा गरे । उनले पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै हिसाबले १ नम्बर प्रदेश सम्पन्न भएकाले चाँडै समृद्ध बन्ने दाबी गरे । ओलीले प्रदेश सरकारलाई बजेट अभाव भए संघीय सरकारसँग माग्न आग्रह गरे ।
ओलीले प्रदेश १ सरकारलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउन पनि आग्रह गरे । उनले भने, ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ, अनि अनुहार हेरेर कसैलाई बिचरा भनेर छुट पनि दिन्नँ ।’
फिल्ड कार्यालय बन्द गराउन सफल
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणपछि भारतीय राजदूतावासको विराटनगरस्थित फिल्ड कार्यालय बन्द गराउन सफल भएको बताए । उनले आगामी जुलाईसम्म सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न विज्ञ समूह सक्रिय भइरहेको जानकारी दिए ।
ओलीको बोली
रेल देखाउन मात्र होइन
वीरगन्ज–काठमाडाैँ रेल चार वर्षभित्रै चढ्न पाइन्छ । केरुङ–काठमाडौं र काठमाडाैँ–पोखरा रेल पनि सञ्चालन हुन्छ भने तीन वर्षभित्र काठमाडाैँमा मोनोरेल चल्छ । पारि सिमानाबाट वारि सिमानाको मुखसम्म मात्र ल्याउने होइन । अब दिगो विकासका लागि रेल चल्छ ।
अनावश्यक हल्लाले राष्ट्रियता बलियो हुँदैन
साना–साना विषयलाई राष्ट्रियतामा जोडेर अनावश्यक चर्चा गरेर हुँदैन । सिमानामा कसैलाई व्यक्तिगत कारणले भारतीय प्रहरीले कुटपिट ग-यो भने अनर्थ लाग्ने गरी हल्ला गर्दा राम्रो हुँदैन ।
