१५ खर्बको तयारी थियो, एक खर्ब थपियो, केन्द्रलाई १२ खर्ब, तल्ला तहलाई अब ४ खर्ब
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरेर कुल १६ खर्बको बजेट निर्माण गर्दै छ । हालै बसेको स्रोत समितिको बैठकले संघलाई १२ खर्ब र तल्ला दुई सरकारलाई ४ खर्बको बजेट सीमा तोकेको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए । यसअनुसार संघीय सरकारको बजेट कुल खर्चको ७५ प्रतिशत र तल्ला तहका सरकारको बजेट २५ प्रतिशत हुनेछ ।
यसपटक केन्द्र र तल्ला तहका सरकारको बजेटलाई छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा राखिनेछ । तल्ला तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडलाई छुट्टै शीर्षकमा राखिनेछ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कबापतको ३० प्रतिशत र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने ५० प्रतिशत रकम घटाएर मात्रै केन्द्रको राजस्व अनुमान सार्वजनिक गरिनेछ । यी रकम राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत तल्ला सरकारमा हस्तान्तरण हुन्छन् ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वबजेटकालीन समीक्षामार्फत तीन तहका सरकारको एकीकृत बजेटको आकार १५ खर्बको हाराहारी पु-याउनुपर्ने सुझाब दिएको थियो । त्यसमध्ये संघीय सरकारको बजेट १२ खर्बको हाराहारी रहने र तल्ला तहका सरकारको एकीकृत बजेट ३ खर्बको हुनुपर्ने सुझाब राष्ट्रबैंकको थियो ।
सरकारले संघीय बजेटको आकार राष्ट्रबैंककै सुझावअनुसार ल्याउने भए पनि तल्ला तहका सरकारको एकीकृत बजेटको आकार भने १ खर्ब रुपैयाँ थप गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसका लागि पनि सार्वजनिक खर्चको आकार बढाउनुपर्ने हुनाले बजेटको आकार शुरु विनियोजनको तुलनामा २५ प्रतिशत र मध्यावधि समीक्षाको अनुमानको तुलनामा करीब ४८ प्रतिशत वृद्धि हुने भएको हो ।
यस वर्ष ६१ प्रतिशत बजेट खर्च
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म केवल ६१.२६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यस वर्ष सरकारले कूल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसमा पनि स्रोतको अभाव हुने देखिएपछि मध्यावधिक समिक्षाामर्फत अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार घटाएर १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोडमा सिमित गरेको थियो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बिहीबारसम्म सरकारले केवल ७ खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस खर्चमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानिकरण तथा सशर्त अनुदान वापत हस्तान्तरण गरेको रकम र प्रदेशको सञ्चालन खर्चका लागि छुट्याइएको रकम पनि जोडिएको छ ।
यस अवधिमा चालु खर्च ७२.८७ प्रतिशत भएको छ भने पूँजीगत खर्च केवल ४२.५१ प्रतिशत मात्र छ । चालु आवमा सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । त्यसमध्ये गत बिहीबारसम्म ५ खर्ब ८६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । यो कूल राजस्व संकलन लक्ष्यको ८०.३१ प्रतिशत हो ।
कसरी बन्दैछ बजेट ?
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ जेठमा पूर्ण संघीय बजेट ल्याउँदैछ । सामान्यतया एक वर्ष भित्र कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम/योजनाका क्रियाकलाप हेरी खर्च गर्न स्रोत व्यवस्थापन गर्ने दस्तावेज हो । यसवर्षदेखि आगामी आवका लागि तीन छुट्टाछुट्टै मितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट बन्दैछ ।
चालु आवका लागि सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । संघीय सरकारको कूल बजेटबाट चालु आवका लागि स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब र प्रदेश सरकारलाई ७ खर्ब १४ करोड गरी २ खर्ब ३२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तल्ला सरकारलाई अनुदानस्वरुप हस्तान्तरण गरियो । त्यसकारण संघीय सरकारको भागमा १० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ परेको छ । यस वर्ष पनि यही मोडलमा संघीय सरकारको बजेट बन्दैछ ।
कूल बजेटको कम्तिमा ६० प्रतिशत रकम केन्द्रलाई
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको अनुमानअनुसार संघीय सरकारलाई मुलुकको कुल बजेटको ६० प्रतिशत स्रोत आवश्यक पर्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र, न्याय प्रशासन, संघीय प्रशासन, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी, सार्वजनिक संस्थानहरुमा ऋण र शेयर लगानी, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको अवकास सुविधा र निवृत्तिभरण, उच्च शिक्षा, पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, आकस्मिक रुपमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोप, निर्वाचनजस्ता दायित्व केन्द्र सरकारको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छ ।
केन्द्रले तल्ला सरकारलाई दिने रकमको आधार के हो ?
मूल्य अभिवृद्धि कर र अँन्तरिक अन्तशुल्कबाट उठेको कूल राजस्वमध्ये ७० प्रतिशत केन्द्र र ३० प्रतिशत तल्ला सरकारले प्राप्त गर्छन् । त्यसमध्ये १५/१५ प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छ ।
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमध्ये केन्द्रमा ५० प्रतिशत रहन्छ भने प्राकृतिक स्रोत रहेको सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५/२५ प्रतिशत हस्तान्तरण हुन्छ ।
केन्द्रबाट तल्ला सरकारलाई चार प्रकारका अनुदानको व्यवस्था छ
वित्तीय समानिकरण अनुदान : स्थानीय र प्रदेश तहको आवश्यकता र राजस्वको सम्भाब्यताका आधारमा नेपाल सरकारले यो अनुदान उपलब्ध गराउ“छ । यसको सिफारिस राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ ।
सशर्त अनुदान : विगत र वर्तमानमा नेपाल सरकारले गर्दै आएको तर, स्थानीय र प्रदेश तहको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने कामका लागि कार्यक्रम र रकम नै तोकेर उपलब्ध गराउने, कार्यक्रम र रकम दुबै हस्तान्तरण हुन्छ । कर्मचारीहरुको तलब सुविधालगायत पनि यसमा पर्छन् ।
समपूरक अनुदान : स्थानीय र प्रदेश तहले आफूले सञ्चालन गर्ने आयोजना/कार्यक्रमका लागि अपुग हुने रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान समपूरक अनुदान हो । यसमा परियोजना तोकेर तल्ला तहले हामी यति लगानी गर्छौं, केन्द्र सरकारले यति रकम दिनुप-यो भनेर माग गरेअनुसार आवश्यकताका आधारमा केन्द्रले अनुदान दिन्छ ।
विशेष अनुदान : विशिष्टीकृत कार्यका लागि कुनै स्थानीय विशेष वा प्रदेश विशेषका लागि छुट्टै रकम उपलब्ध गराउँछ, जसलाई विशेष अनुदान भनिन्छ । उदाहरणका लागि विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, विपद व्यवस्थापनलगायत ।
सम्भावित स्रोत
करिब १० खर्ब राजस्व
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा नयाँ क्षेत्रमा राजस्वको दायरा वृद्धि गर्न प्रयास गरेका छन् ।
५ वर्षमा औसत २० दशमलव १ प्रतिशतले राजस्व संकलन बढिरहेको छ । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ०६५/६६ मा त ३३ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । आगामी आवमा त्यसभन्दा पनि बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइने अपेक्षा छ । आगामी आवमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइयो भने ९ खर्ब ८६ अर्ब हाराहारीमा राजस्वबाट उठ्नेछ ।
करिब डेढ खर्ब अनुदान
आगामी वर्ष वैदेशिक अनुदान पनि अन्य वर्षको तुलनामा वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले लिनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब १६ करोड प्राप्त हुने लक्ष्य थियो । आगामी आवमा २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिँदा पनि ९० अर्ब २० करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुनेछ । पुनर्निर्माणलगायतमा दाताले गरेको प्रतिबद्धता रकम भित्रयाउन जोड दिने सरकारको तयारी छ । यस्तो अवस्थामा करिब १ खर्ब ५० अर्ब अनुदान प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य हुन सक्नेछ ।
साढे चार खर्ब ऋण
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले वैदेशिक २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड र आन्तरिक १ खर्ब ४५ अर्ब गरी कुल ३ खर्ब ५९ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । विगत वर्षका प्रवृत्तिका आधारमा २५ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गर्दा आगामी आवमा करिब ४ खर्ब ५० अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य हुनेछ ।
विगत बजेटमा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको १४–१५ प्रतिशत ऋण उठाउने लक्ष्य लिइने गरिन्थ्यो । आगामी वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन ३३ खर्ब पुग्ने र त्यसको १५ प्रतिशत ऋण उठाउँदा पनि साढे ४ खर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य लिइनु अपेक्षित नै हुनेछ । यससँगै सावाँ फिर्ताबापत पनि सरकारले करिब २० अर्ब जुटाउनेछ ।
