प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाली गर्नेहरु अब यता पनि हेर्ने कि : ओलीको सपना मात्र होइन आम नेपाली जनताको सपना अब साँच्चिकै बिपना बन्दै ( पूरा पढ्नुहोस्) –

बर्दिबास (महोत्तरी) — सरकारले प्रतिकिमि ५० करोड रुपैयाँको खर्चमा मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण थालेको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गकै नजिकबाट निर्माण थालिएको मेची–महाकाली रेल्वेमार्गअन्तर्गत २५ किमि ट्रयाक बनिसकेको छ ।

रेल तथा मेट्रो विकास आयोजनाले महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्म २५ किमि ट्रयाक निर्माण गरेको छ । आयोजनाको बर्दिबासमा रहेको कार्यालयले मुआब्जा वितरणपछि लालबन्दीदेखि बागमति नदीसम्मको
थप १८ किमि खण्डमा रेल्वेमार्ग निर्माणको काम थाल्दै छ ।

आयोजनाका इन्जिनियर विश्व केसीका अनुसार मेची–महाकाली रेल्वेमार्ग पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा बढीमा ५ किमि मात्रै टाढा छ ।
५० मिटर चौडाइको मेची–महाकाली रेलमार्ग स्टयान्डर्ड गेजको सिँगल ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ । मेचीको काँकडभिट्टादेखि महाकालीको कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण हुँदै छ ।
सरकारले काकडभिट्टादेखि बुटवलसम्म रेलमार्गको डिजाइन तयार पारेको छ । बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको रेलमार्गका लागि डिजाइनको काम भइरहेको इन्जिनियर केसीले बताए ।
‘स्टयान्डर्डगेजको रेलमार्ग निर्माण गरिए पनि भारतको ब्रोडगेजसँग लिंकअप (जोड्न) गर्न समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘भारतमा १६/३६ एमएमको ब्रोडगेज छ, नेपालको स्टयान्डर्डगेज १५/३६ एमएमको निर्माण भइरहेको छ ।’

नेपाल सरकारकै ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानीमा बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्म २५ किमि रेलमार्गको निर्माण लगभग सकिएको छ । माटो पुरेर ढिस्कोलाई सम्याएर ट्रयाक निर्माण गरिएको छ ।
पुल र कल्भर्टको निर्माण २५ किमि रेलमार्गमा बनाइने ८ पुलको काम पनि थालिएको छ । इन्जिनियर केसीका अनुसार ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लगानीमा पुलको निर्माण जारी छ ।
‘२ पुलको निर्माण जारी छ, बाँकी ६ पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पुलको निर्माण सकिएलगत्तै स्टेसन र हल्टको काम सुरु हुनेछ ।’ रेलमार्गअन्तर्गत पर्ने सर्लाहीको लखनदेही र रौतहटको चाँदी खोलामा पनि पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता हुँदै छ ।
रेल तथा मेट्रो विकास आयोजनाले लालबन्दीदेखि बागमति खोलासम्म रेल्वेमार्गको काम अगाडि बढाउन जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको छ । १८ किमिको यो मार्गमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण भइरहेको छ ।
‘मुआब्जा बाँडिएलगत्तै अर्को फेजको काम सुरु हुन्छ,’ इन्जिनियर केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘रेल गुडाउन मिल्ने सबै संरचना बर्दिबासदेखि बागमतिसम्म छिट्टै निर्माण हुनेछ ।’
मेची–महाकाली रेलमार्ग ९ सय ४५ किमि लामो हुनेछ । मेची–महाकाली रेल्वेमार्गलाई भारतको ५ सीमावर्ती जक्सनसँग जोडिनेछ । पूर्वमा न्यु जलपाइगुडी–काकडभिट्टा, बथनाहा–कटहरी, जयनगर–बर्दिबास, वीरगन्ज–पथलैया र सुनौली–वुटवल दक्षिण–उत्तर रेल्वेमार्ग भारत सरकारले निर्माण गर्ने सम्झौता छ ।
दुबै देशका राष्ट्रपतिविच भएको सम्झौताअनुसार भारत सरकारले बथनाहा–कटहरी र जयनगर–बर्दिबास रेल्वेमार्गको निर्माण गरिरहेको छ । दक्षिण–उत्तर जोड्न भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्म स्लिपर र लिक ओछ्याउने काम जारी छ । अक्टुवरमा जयनगरदेखि कुर्थासम्म ५२ किमिको रेलमार्गको काम सकिँदै छ ।
भारतको ठूलो जक्सन जयनगरबाट बर्दिबाससम्म निर्माण भइरहेको दक्षिण–उत्तर रेलमार्गलाई मेची–महाकाली विद्युतीय रेल्वेमार्गसँग जोडिनेछ । रेल्वेको बाक्लो सञ्जाल रहेको भारतसँग जोडिने नेपालको मेची–महाकाली रेल्वेमार्ग यात्रुवाहक र मालवाहक दुवै हुनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गनजिकै रेल्वेमार्गको स्टेसन र हल्ट निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।
‘मेची–महाकाली रेल्वेमार्गको मुख्य स्टेसनहरू राजमार्गनजिकै बनाइनेछ,’ आयोजनाका प्राविधिक अजय यादवले भने, ‘रेल्वेमार्गलाई राजमार्गकै समान्नतरमा कुदाइनेछ ।’
मेची–महाकाली विद्युतीय रेल्वेमार्गको हरेक १० किमिमा यात्रु चढ्ने र ओर्लिने स्टेसन बनाइनेछ । यादवका अनुसार धेरैजसो ठाउँमा रेलको क्रसिङका लागि जक्सनसमेत निर्माण हुनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सबैभन्दा नजिक १ र टाढामा ५ किमि पर मात्रै रेल्वेमार्ग निर्माण भइरहेको छ ।
विद्युतीय रेल्वेमार्ग ओछ्याउन पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि बाराको सिमरा पुग्नुपर्ने मेची–महाकाली रेल्वेमार्गलाई निजगढबाटै हेटौंडा रि–रुट गरिएको छ ।
आयोजनाका अनुसार निजगढ–हैटांैडा–चितवन रेलमार्गका लागि डीपीआर (विस्तृत अध्ययन) भइसकेको छ । आयोजनाले ४ वर्षअघि मेची–महाकाली विद्युतीय रेल्वेमार्गका लागि बर्दिबासदेखि लालबन्दी खण्डमा काम थालेको थियो ।
‘सडक–रेल सञ्जाल पहिलो प्राथमिकता’
जनकपुर– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सरकार सडक तथा रेल सञ्जाल निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
मन्त्री भएपछि पहिलोपटक गृहनगर जनकपुर आएका मन्त्री महासेठले शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘सरकार देश जोड्ने अभियानमा लागेको छ । ५ वर्षमै मुलुकको मुहार फेरिनेछ ।
मन्त्री महासेठले निर्माणाधीन जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्गलाई निजगढ हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने काम सुरु भएको बताए । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा जयनगरदेखि लुम्बिनीसम्म रेल विस्तार हुन्छ । दोस्रो चरणमा केरुङ–काठमाडाैं–पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म अर्को रेलमार्ग जोडिनेछ ।’
नेपालमा रेल विस्तारमा भारत र चीन दुवै छिमेकी देशको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले नेपालमा रेल गुड्न थालेपछि चीन र भारत दुवैलाई लाभ हुने बताए । उनले भने, ‘नेपालको बाटो हुँदै चीन र भारतको व्यापार पनि हुन सक्ने भएकाले रेल्वे सञ्जालले ३ देशलाई फाइदा हुनेछ ।’
मधेसको लाइफलाइन भनिने हुलाकी सडक निर्माणलाई सरकारले विशेष महत्त्व दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महासेठले आगामी ५ वर्षभित्र हुलाकी सडकको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न हुने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘९ सय ९२ किमि हुलाकी सडक तथा ७ सय ४२ किमि लिंकरोडको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक रूपले समेत पछि परेको प्रदेश २ का लागि संघीय सरकार विशेष प्याकेज ल्याउने गृहकार्यमा लागेको जानकारी पनि मन्त्री महासेठले दिए ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
काठमाडौँ — अमेरिकामा कम्यूटर प्रविधि पढेका तीन विद्यार्थी युवाहरुले स्थापना गरेको ‘कनेक्ट टू नेपाल’ ले पछिल्लो समयमा तीन वटा नयाँ सेवा थप गरेको छ ।
अब ‘कनेक्ट टू नेपाल’ एपबाट घरबाटै विजुलीको बिल तिर्न, इन्टरनेट र स्मार्ट सेल सेवा लिन सकिने छ । यो एप आइफोन र एन्ड्रोइड मोबाइलमा उपलव्ध हुनेछ । सेवा थपसँगै पुरानो एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले पुन: यो एप डाउनलोड गर्नुपर्ने छ ।
नेपालका सवै डेबिट कार्डको थ्रीडी सेक्युरिटी नभएका कारण यो सेवा हिमालयन बैंक, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंक, लक्ष्मी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंकको कार्ड चलाउनु पर्नेछ । यसका लागि कार्ड होल्डरले बैंकमा बिल पेमेन्टको सेवालाई सुचारु गराउनु पर्नेछ ।
अमेरिका पढ्न गएका विद्यार्थी राजिव श्रेष्ठ, गोपाल सापकोटा र प्रलयराज भण्डारीले दुई बर्ष अघिदेखि यो सेवा सुचारु गरेका हुन् । सुरुमा मोवाइलमा पैसा ट्रान्सफर गर्ने काममा यो एपको प्रयोग गरिएको थियो । अहिले विस्तार गरेर घरमै बसीबसी बिल भुक्तानी गर्न सकिने सेवा विस्तार गरेका हुन् ।
‘खासमा यो इकमर्शलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य हो । यसका लागि बैंकहरुको ठूलो भूमिका हुन्छ,’ प्रलयराज भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने,‘नेपालका सवै बैंकहरुले पेमेन्ट प्रणालीलाई सहज बनाइदिए अझ यसलाई विस्तार गर्न सहज हुन्थ्यो ।’ सबै बैंकहरुले यो सुविधालाई सहज नबनाएका कारण यस्तो प्रविधिलाई व्यापक बनाउन अझै कठिनाई परेको उनले बताए ।
अमेरिकामा भित्रिएको प्रविधिलाई नेपालमा प्रयोग गर्नका लागि आफूहरुले यो एपको प्रयोग गरेको बताए । नेपाल लगायत विश्वका दश भन्दा बढी देशहरुले यो एपको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
‘कतिपय घरमा बृद्धा आमा बाबु मात्रै छन । उनीहरुलाई बिजुलीको बिल तिर्न अब काउन्टरमा गइरहनु पर्दैन, विदेशमै रहेको छोराले पैसा तिरीदिन सक्छ,’ उनले भने,‘यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा मात्रै दिदैनन्, घरपरिवारलाई समेत सहज बनाइदिएको छ ।’