समाचार
बक्स अफिस नलगाउनु भनेको सरकारको बिरोध गर्नु हो – मन्त्री बाँस्कोटा
बक्स अफिसको बिषयमा विवादहरु बाहिर आईरहँदा सरकारी निकायले भन्ने खबरदारी गर्ने भएको छ । चलचित्र विकास बोर्डले हलवालाहरुलाई बक्स अफिस लागु गर्न दिएको परिपत्र अस्विकार गरे कानुन बमोजिम अगाडी बढ्ने तयारी सरकारी निकायले गरेको हो । संचार राज्यमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र बोर्डकी अध्यक्ष निकीता पौडेलको संयुक्त बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
शुरुमा बक्स अफिस लागु गर्न सबै तयार देखिएपनि अहिले केहि हल संचालकहरु बिरोधमा देखिएका छन् । २०७५ सालको श्रावण १ गते भित्र ई(टिकेटिङ शुरु गरी बक्स अफिस लागु गरिसक्नुपर्ने बोर्डको परिपत्रलाई बेवास्ता गर्दै केही चलचित्र संघका सदस्यहरुले बिरोध जनाएका हुन् । अष्ट नारायण हलका त्रिरत्न मानन्धर, क्युएफएक्सका भाष्कर ढुंगाना, गुण सिनेमाका महेश श्रेष्ठ, गंगा हलका मदनमान बज्राचार्य, छिरिङ शेर्पा लगायतका समुहले बक्स अफिस लागु गर्न नदिने भन्दै खरो रुपमै उत्रिएका हुन् । बक्स अफिसको बिरोध गर्ने यी समुहले बक्स अफिस लागु गर्न नदिन र विकास बोर्ड बिरुद्व अदालतमा मुद्वा हाल्न संघर्ष समिती नै तय गरिएको छ । जसको संयोजकमा त्रिरत्न मानन्धर रहेका छन् । यस्ता विवादहरु बाहिर आएपछि सरकारी निकायले परिपत्रको अवहेलना गरे हलको ईजाजत पत्र थुत्ने र हलमा ताला बन्द गर्ने सम्मका कार्यक्रमहरु तयारी गरिएको हो । मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, कानुन सबैले मान्नु पर्ने र कानुनमा कसैलाई छुट नभएको बताएका छन् । उनले बक्स अफिस नलगाउनु भनेको सरकारको बिरोध गर्नु र अझै अपारदर्शी ब्यापारबाट कालो धन कमाईरहेको हुनसक्ने बताएका छन् ।
यता बोर्ड अध्यक्ष निकीता पौडेलले मन्त्रालय र राजश्व कार्यालयको सहकार्यमा कानुनी तरिकाले बोर्डले बक्स अफिस लगएरै छाड्ने बताएकी छिन् । उनले बोर्डको परिपत्र बेगर गए कानुनी तरिकाले हलको ईजाजत पत्र खोस्नेदेखी हल बन्द गर्न सक्ने बताएकी हुन् । चलचित्र संघ भित्र बक्स अफिसको पक्ष र बिपक्षमा सदस्यहरु विभाजित भएका छन् । यता निर्माता संघ मिडियामा समाचार आईसकेपछी हतारमा बैठक बस्दै बक्स अफिस र शेयर बाँडफाँड को बिषयमा चरणबद्व आन्दोलनको तयारीमा जुटेको बुझिएको छ ।
