बालुवाटारकाे जग्गामा मुछिए कांग्रेस सभापति देउवा, ४७ सालदेखिकै चलखेल

काठमाडाैँ । ०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीलगत्तै कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले १४ जेठ ०४७ मा निर्णय गर्‍यो, ‘०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले तदारुकताका साथ छानबिन गर्ने । साथै, सोही सिलसिलामा रोक्का रहेको विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने ।’

८ साउन ०४७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले कस्ता जग्गा फिर्ता गर्न सकिन्छ भनेर गृह मन्त्रालयलाई दिशानिर्देश गर्‍यो । बैठकले भन्यो, ‘जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र जग्गा फिर्ता गर्ने ।’

तर निर्वाचनपछि १५ जेठ ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्यो र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए शेरबहादुर देउवाले । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेशअनुसार गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेको भए ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने थिएन ।

फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनसम्मत आधार नदेखिएपछि देउवा एक वर्षसम्म मौन रहे । मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेश पूरा नगरी देउवा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालयलाई पठाइदिएपछि नै साे जग्गामा व्यक्तिका नाममा नामसारी हुनथालयाे । याे समाचार आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।