काठमाडौं । सांसद दिपक शाहले विदेशमा रोजगारीका क्रममा कानुनी संकटमा परेका नेपाली श्रमिकको न्याय र अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको भन्दै प्रभावकारी कानुनी सहायता र कूटनीतिक पहललाई थप मजबुत बनाउन माग गरेका छन् ।
उनले महोत्तरी जिल्लाको औरही नगरपालिका–हाटिमकियाका मनोजकुमार मण्डलको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले भोगिरहेका कानुनी समस्याप्रति गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएका हुन्।
कतारमा सामान्य श्रमिकका रूपमा कार्यरत मण्डलको जानकारी र सहमतिबिना रोजगारदाताको कम्पनीसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियामा उनको नाम जोडिएको आरोपपछि उनीकाे यात्रा प्रतिबन्धमा परेको बताइएको छ। त्यसका कारण उनी करिब दुई वर्षदेखि नेपाल फर्किएर परिवारसँग भेट्नसमेत पाएका छैनन्।
मण्डलले कानुनी उपचारका लागि विभिन्न निकायमा निवेदन दिँदै आएका छन् भने नेपाली राजदूतावासबाट समेत आवश्यक पहल भइरहेको छ। तर लामो समय बितिसक्दा पनि उनले न्याय पाउन नसकेको विषय गम्भीर बनेको बताएका छन् ।
विदेशी भूमिमा एक्लै रहेका, स्थानीय भाषा र कानुनी प्रणालीबारे पर्याप्त जानकारी नभएका नेपाली श्रमिकलाई समयमै प्रभावकारी कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनकाे जोड रहेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको कानुनी संरक्षणका लागि विभिन्न व्यवस्था गरे पनि ती व्यवस्था व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएका छन् ।
सरकारी प्रतिवेदनअनुसार जुलाई २०२३ सम्म विभिन्न गन्तव्य मुलुकका कारागारमा ७७ जना नेपाली श्रमिकले सजाय भोगिरहेका थिए। प्रत्येक कैदीबन्दीको पछाडि एउटा परिवार र लामो समयदेखि पर्खिरहेका आफन्तको पीडा जोडिएको भन्दै उनीहरूको कानुनी तथा मानवीय अवस्थालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइएका हुन्।
