पुस१४ आइतबार ,२०८१
काठमाडौ । नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनले विद्यामान `खरिद तथा मजदुर कानुन´परिमार्जन गर्नु पर्ने माग गरेको छ।श्रमिक आपूर्तिकर्ता परिवर्तन भएपनि श्रमिककाे राेजागार ग्यारेन्टी गर्न र न्यूनतम श्रम मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सराेकारवाला पक्षलाई सचेत गराइएको छ।
संस्थाले काठमाडौमा एक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना मार्फत श्रमिकहरुलाई आउटसाेर्सबाट नभई इनसाेर्समा रुपान्तरण गर्न आब्हान गरेकाे छ। शनिबार नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष प्रेम बहादुर कार्कीले पत्रकार सम्मेलन गरि उक्त कुरा सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
हालकाे श्रम बजारमा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई राेजगार दिने संस्थाले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम बस्तु तथा सेवा खरिदका लागि गरिने बाेलपत्रबाट घटाघटमा श्रमिक खरिद गरिरहेका छन् । टेण्डर मार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रथाले थुप्रै श्रमिकहरुलाई राेजगारदाताले मर्का पार्ने , श्रम शाेषण गर्ने ,कामबाट निकाल्ने गरेका छन् । जसकाे मार तल्लो तहमा बसेर काम गर्ने श्रमिकले भाेग्नु परेको छ। राेजगारदाता संस्थाले श्रम ऐन २०७४ काे न्यूनतम मापदण्ड पनि पालन नगरेकाे पाइएको छ।
`मानव अधिकारकाे अन्तर्राष्ट्रिय घाेषणापत्र १९४८ ले काम गर्ने श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक , मानवीय तरिकाले जीवीकाकाे बन्दाेबस्ती गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) काे महासन्धि १३१ अनुसार र नेपालकाे संबिधानकाे धारा ३४ काे २मा उल्लेख प्राबधान अनुसार राज्यले ताेकेकाे न्यूनतम पारिश्रमिक ,सेवा सुविधा,सामाजिक सुरक्षा श्रमिकको मौलिक हक,अधिकार हो भनी सुनिश्चित गरेको छ।´ तर राज्यले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै श्रमिक आपूर्ति मजदुर कानुन बनाएकाेले आउटसाेर्सका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका निम्ति साे कानुन प्राकृतिक न्यायकाे सिद्धान्त विपरीत भएको संस्थाका अध्यक्ष कार्कीको दाबी छ।
नेपालकाे संबिधानले संरक्षित गरेकाे मौलिक हककाे कार्यान्वयन गर्नु सरकारकाे दाहित्व रहेकाे बताउँदै ,श्रम शाेषणमा लिप्त मुख्य राेजगारदाता र सहायक राेजगारदाताकाे पक्षमा ऐन तथा कानुन आकर्षित गराएर श्रमिक माथि सरकारले अन्याय गरेकाे कार्कीले आराेप लगाउनु भएको छ। उहाँका ,`अनुसार राज्यद्वारा निर्मित कानुनमा बस्तु खरिद र मानव श्रम फरक हुन् ,भन्ने प्रष्ट पार्नु जरुरी छ। जबसम्म खरिद ऐनलाई नै कायम गरिन्छ,तबसम्म निजी क्षेत्र र राज्य दुबैकाे मिलिभगतमा श्रमिक माथि चरम दाेहन र शाेषण भइरहने छ।´ श्रम ऐन ,२०७४ काे मापदण्ड प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सके मात्रै पनि श्रमिकले न्याय पाउने उहाँको धारणा छ।
श्रम कानुनमा निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीकाे व्यवस्था गरिएको छ तर कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद पक्ष हो । श्रमिकले उजुरी परेको २१ दिन भित्र न्याय निरुपण पाउनु पर्नेमा २१ महिना बितिसक्दा पनि पिडीत भएर बस्नु परेका उदाहरण थुप्रै छन् । `जति सामाजिक सुरक्षा, त्यति श्रम लचकता´भनी ल्याइएकाे श्रम ऐनकाे दफा १४५ मा टेकेर श्रमिक कटौती गर्ने नितिले श्रमिकहरु मारमा परिरहेका छन् ।
आउटसाेर्सलाई इनसाेर्समा रुपान्तरण गर्ने कृयाशिल ट्रेड यूनियन र सामाजिक संबादका फाेरमहरुले विशेष पहल गर्नु पर्ने संस्थाका महासचिव वेद प्रसाद हुमागँाईकाे जाेड दिनु भएको छ। इनसाेर्समा काम गरिरहेका श्रमिकलाई आउटसाेर्समा धकेल्ने क्रम बढदाे छ। यसले कामदारलाई कामबाट निकाल्ने र अधिकारबाट बञिचत गर्ने कार्य भइरहेका छन् । यस्ता घटना श्रम बजारमा छरपस्ट छ।
विभिन्न घटक संगठनहरुकाे मागलाई सम्बाेधन हुने गरि ट्रेड यूनियनले समय सापेक्ष संशाेधन, खारेज र कार्यान्वयन लगायतका विषय उठान गरेकाे छ। नौ वटा बुँदामा समावेश गरिएका विषयहरु, सार्वजनिक खरिद ऐन ,२०६३ मा संशाेधन , श्रम ऐन २०७४ काे संशाेधन,साेही ऐनकाे दफा १४५ संशाेधन वा खारेजी र दफा १४७ संशाेधनकाे माग गरिएको छ।
यस्तै बुँदा नम्वर ५ मा उल्लेख गरिएको ट्रेड यूनियन ऐन ,२०४९काे व्यवस्था विपरीत रहेकोले हटाउनु पर्ने भनिएको छ। दाेहाेराे कर लिने र काटने व्यबस्थाकाे कानुनी रुपमा अन्त्य हुनु पर्ने , अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयाेग गठन गर्नु पर्ने , श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागले प्रकाशित गरेको दर- रेट कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र अन्त्यमा नौ बुँदा जेटियुसीसीकाे सिन्डिकेट हटनु पर्ने माग गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।
महासचिव हुमागाँईकाका `अनुसार राजनीतिबाट नेताहरुले कहिले पनि विश्राम लिन नपर्ने, तर श्रमिकले निश्चित उमेरमा अबकास लिने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारका श्रमिकले ६० वर्ष उमेरसम्म काम गरेका हुन्छन् । उनिहरुले इनसाेर्स सेवा प्राप्त गरेका छन् । तर राेजगारदाताले आउटसाेर्स श्रमिकलाई ४५/ ५० वर्षकाे उमेरमा कामबाट निकालीरहेका छन् । साे कार्य न्यायाेचित छैन् । तसर्थ ६० वर्ष अबकास उमेर र निवृत्तभरण उमेरमा कानुन नबाझिने गरि ऐनकाे दफा १४७ मा अनिवार्य अबकास पाउने ब्यवस्था राख्न भनिएको छ। ´
गत असाेजमा दशैकाे मुख पारेर वीर अस्पताल प्रशासन र सहायक राेजगारदाता कम्पनीकाे मिलेमतोमा ५० वर्ष उमेरका १० जना श्रमिकलाई कामबाट निकालिएकाे थियाे । मजदुर संगठन र संचारमाध्यमकाे व्यापक दबाबमा वीर प्रशासनले घुडा टेक्नु परेकाे थियो । यस्ता अफ्ट्यारा सिर्जना गरि विभिन्न बहानामा श्रमिकलाई कामबाट निस्कासन गर्ने कार्य निन्दनीय हो । श्रम ऐन विपरीत खरिद ऐनकाे हाँगा टेकेर राेजगारदाताले प्रहार गर्ने गरेका हुमागाँईकाे अनुभव छ।
सामाजिक सुरक्षा काेषमा आबद्ध श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट रकम काटेर काेषमा दाखिला गरिए पनि सुप्रिम सेक्युरिटी लगायतका राेजगारदाता कम्पनीले पून १ प्रतिसत रकम कट्टी गर्ने गरेका छन् । तसर्थ साे दाेहाेराे कर कटान हुने प्रणालीले कानुनको उलङ्घन गरेकाे पाइन्छ । असल श्रम सम्बन्ध , अौधाेगिक शान्ति र श्रम सम्बन्धि विवाद निरुपण गर्न संबैधानिक श्रम आयाेग बन्नु पर्ने पनि श्रमिक संगठनहरुकाे माग रहेको छ।
श्रमिक संगठनका नेताहरुकाे भनाइलाई उल्लेख गर्ने हो भने मजदुर संगठनहरु माथि जेटियुसीसीले सिन्डिकेट लगाएको छ। सिन्डिकेटकाे अन्त्य हुनु पर्ने उनिहरुले जाेडदार माग गरेका छन् । यूनियनकाे प्रतिनिधी मन्त्रालयले ताेक्ने व्यबस्था हटाई काेष संचालक समितिले ट्रेड यूनियन प्रतिनिधी जेटियुसीसीले सिफारिस गर्ने अधिकार निन्दनीय भएको भन्दै आलोचना भएको छ।
सयौं आउटसाेर्स मजदुरहरु उपस्थित रहेकाे भेलामा मन्त्रालयले आफ्नो कानुनी क्षेत्राधीकार मिचेर दबाब दिन थालेकाे र कुनै पनि हैकमवाद श्रमिक र श्रमिक संगठन तथा ट्रेड यूनियनले मान्न तयार नहुने बताइएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,` संविधानले प्रदत्त गरेको बाझिने कानुन संशाेधन ,खारेजी र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अन्यथा हुन गए आउटसाेर्स क्षेत्रका मजदुर ,ट्रेड यूनियनहरुले संयुक्तरूपमा न्यायिक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
