नेपालमा २०६८ सालको अन्तरिम व्यवस्था , २०७२सालको (हालको) संवैधानिक व्यवस्था तथा राज्यको पुर्नसंरचना र २०७४ सालको आमनिर्वाचन पश्चात् देशभर धेरै जसो स्थानीय तहमा विभिन्न अभियान , प्राजेक्ट तथा विकासे कार्यक्रमका स्वरुपहरुको छनक देखा परे । स्थानीय तह प्रदेश सरकार र संघिय सरकारकै मातहतमा विभिन्न नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय मन्च तथा मण्डलले निर्धारण गरेका मोडलमा भएका त्यस्ता कार्यक्रम एवम अभियान हुबहु सन्चालन भए ।
केही आर्थिक लाभ , केही प्रविधि हस्तान्तरण र केही आयातित प्रवृत्ति बोकेका त्यस्ता कार्यक्रम र अभियानले सामाजिक संरचनामा भिन्नता पक्कै ल्याए तर त्यसले हाम्रो समाजको वास्तविक स्वरुप र मौलिकतामा कस्ता असर र प्रभाव पारि रहेछन हेर्न जरुरि छ ।
सरसर्ति हेर्दा र सुन्दा अभियान र कार्यक्रमको पक्ष / बिपक्ष र गुण दोष केलाउने कुरा मात्र नभएर ,त्यस प्रति राज्यको आर्थिक/भौतिक लगानी , समयसिमा र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिका बारेमा पनि नयाँ बहस हुन जरुरि छ । हाम्रो सकारात्मक मौलिकता तथा स्थानीय बिशेषता मासेर आयातित कल्चरलाई मात्रै आँखा बन्द गरेर गरिएका कतिपय विस्वासका घटनाले निम्त्याएका जटिल परिस्थिति र परिणामबारे पनि बिचार बिमर्श अत्यावश्यक देखिन्छ ।
सकारात्मक रुपान्तरण पक्कै समाजलाई आवश्यक हुन्छ ,तर त्यो आवश्यकतालाई देखाउदै हुने धार्मिक , साँस्कृतिक तथा बौदिक विस्तारिकरण / हस्तक्षेप कुनै पनि समाजको सचेत मस्तिष्कले पचाउन सक्ने कुरा हुदै सक्दैन ।
यसर्थ यस्ता अभियान र तिनले निर्देशित गरेका सवालले समाजमा दिने परिणामका बारेमा झनै संबेदनशिल भएर अघि बढ्न आवश्यक छ । हाम्रो परिस्थिति र परिवेश हेरेर कार्यक्रम एवंम अभियान रुपान्तरण तथा परिस्कृत गरि अौचित्यपुर्ण रुपमा सन्चालन गर्न जरुरि छ । साथै हाम्रो समाज यसको चरित्र र त्यस चरित्रको चातुर्यतालाई बुझ्ने दृष्टिकोण निर्माण गरि सकारात्मक रुपान्तरण , आत्मनिर्भरता तथा बैद्धिक बैज्ञानिकता निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
