संसारकै सबैभन्दा बढी न्यूनतम पारिश्रमिक दिने मुलुक बन्यो अस्ट्रेलिया

एजेन्सी – कामदारलाई न्यूनतम धेरै ज्याला दिने मुलुकको सूचीमा अस्ट्रेलिया लामो समयदेखि अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ। न्यूजिल्याण्ड पछि अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यले सन् १८९६ मा आफ्ना कामदारलाई न्यूनतम ज्याला दिने नीति अघि सारेको थियो । त्यस्तै सन् १९०७ मा एक नीति अनुसार कानूनी रुपमै अस्ट्रेलियाले तीन सन्तान सहितको एक परिवारलाई पुग्नेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सेवासुविधा उपलब्ध गराउन थालेको थियो ।

यसलाई अस्ट्रेलियाले एक शताब्दी पछि पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया विश्वमा सबैभन्दा धेरै न्यूनतम ज्याला दिने मुलुक बन्न सफल भएको छ। विश्वका समुन्नत मुलुकहरुको समूह ओइसीडीले विश्वभरको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई मुद्रास्फिती र जीविकोपार्जनको खर्चलाई समायोजन गरी अमेरिकी डलरमा रुपान्तरण गर्ने गरेको छ । यसअनुसार अस्ट्रेलियामा काम गर्ने कामदारले १२.१४ डलर प्रतिघण्टा पाउने गरेका छन् ।

यो रकम सन् २०१७ भन्दा ४ प्रतिशत बढी हो । यसले अस्ट्रेलियालाई दोस्रो स्थानमा रहेको लक्जेम्बर्ग भन्दा केही अगाडि पुर्‍याएको छ। यो रकम अमेरिकाले निर्धारण गरेको न्यनतम पारिश्रमिकभन्दा करिब आधा बढी हो। अस्ट्रेलियामा यसअघि पनि प्रतिवर्ष ३ देखि ४ प्रतिशतले न्यूनतम ज्याला बढ्ने गरेको थियो । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि पनि बलियो स्रोत, साधनको बृद्धिका कारण न्यूनतम पारिश्रमिकको बृद्धिले पनि निरन्तरता पाएको थियो ।

तर ५ वर्षको अवधिमा स्रोत, साधनको बृद्धिमा कमी आएका कारण न्यूनतम पारिश्रमिकको बृद्धि पनि केबल २ प्रतिशतमा झरेको थियो । तैपनि यो सङ्ख्या अमेरिकाको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धिदर भन्दा पनि बढी हो । यसकारण अस्ट्रेलियाको पारिश्रमिक बृद्धिदर उल्लेखनीय छ । उद्योग, ट्रेड युनियनहरु र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा अस्ट्रेलियाको स्वतन्त्र निकाय ‘फेयर वर्क कमिसन’ले हरेक वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै आएको छ ।

यस निकायले न्यूनतम पारिश्रमिक यो वर्ष ३ प्रतिशतले बढाएको छ । सन् २०१७ मा ३.५ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको फेयर वर्क कमिसनले सन् २०१८ मा भने ३.३ प्रतिशतले बढाएको थियो । यो यहाँको मुद्रास्फिती र कुल ज्याला बृद्धिभन्दा धेरै नै हो । यसबाट त्यहाँको राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा निम्नवर्गका कामदारलाई पुग्ने गरेको छ । अर्थशास्त्रीहरुले उच्च न्यूनतम पारिश्रमिकका कारण रोजगारी गुम्ने गरेको विश्वास गर्थे ।

अस्ट्रेलियाको तथ्याङ्कले भने क्रमिक रुपमा पारिश्रमिक बढ्दासम्म यस्तो अवस्था नआउने प्रमाणित गरि दिएको छ । त्यहाँको केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया’ले सन् १९९८ देखि सन् २००८ सम्म भएको पारिश्रमिक बृद्धि बारे अध्ययन गरेको थियो। यसबाट रोजगारी क्षेत्रमा कुनै असर नपारेको देखिएको छ । त्यसबाहेक पछिल्ला पाँच वर्षको अवधीमा त्यहाँको बेरोजगारी दर पनि घट्दै आएको छ ।

मुलुकका एक चौथाई मानिसहरु न्यूनतम पारिश्रमिकमा जोडिएकाले न्यूनतम ज्याला बढ्दा यहाँको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पर्ने गरेको छ । रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया पनि यसबाट सन्तुष्ट नै रहने गरेको छ। आय बढ्नाले यहाँको मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न सकिने बैंक को विश्वास छ । सन् २००९ यता यहाँको आर्थिक विकास निकै सुस्त गतिमा छ । यसले अष्ट्रे लियाको २८ वर्षको विकास खतरामा पर्ने चिन्ता छ । तर, पारि श्रमिक घट्नुले अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सान पुग्न सक्ने केन्द्रीय बैंकका प्रमुख फिलिप लोवे बताउँ छन् । दि इकोनोमिस्टबाट अनुवादित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्