समाचार
एआइबीटीबाट पीडित विद्यार्थीहरुको मुद्धा जस्ताको त्यस्तै !
अष्ट्रेलिया । केही समय अघि अष्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीहरुको समस्या हाम्र्रो कार्यक्रममा पहिलो पटक प्रशारण गरेका थियौँ । अष्ट्रेलियाको सिड्नी र बृजबेलमा रहेको अष्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेश एन्ड टेक्नोलोजी एआइबीटीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले आफ्नो कलेज अवैधानिक रहेको थाहा पाएपछि आँफूहरु अलपत्र परेको बिषयमा लाइभ कुरा गरेका थिए ।
हामीले यो बिषयमा थप फलोअप गरेपछि नेपाल सरकारले पनि चासो देखाएको थियो । भने अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली संघसंस्थाले पनि चासो देखाएका थिए । विद्यार्थीहरुको समस्यालाई बलियो गरी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको संगठन सीसाले विभिन्न निकायहरुमा पु¥याएको थियो ।
कलेजले अष्ट्रेलियाको शिक्षा विभागबाट दर्ता लिएपनि नर्सिङ काउन्सिल(एनम्याक)बाट स्वकृति नै नलिई नर्सिङको डिप्लोमा कोर्स सञ्चालन गरेको पाइएको थियो । एनम्याकको स्वकृति विना अध्यापन गराइरहेका कुनै पनि संस्थाको मूल्याङकन नहुने भएपछि विद्यार्थीहरु समस्यामा परेका थिए ।
यसपछि तत्कालै अष्ट्रेलियन सरकारले कलेजलाई खारेज गरेको थियो । तर कलेजले अदालतमा मुद्धा लड्न पाउने भएपछि अहिलेसम्म पनि कलेज सञ्चालनमा छ, भने नेपाली बिद्यार्थीहरु पनि सोही कलेजमा अध्ययनरत छन् ।
अहिले पनि कलेजले आफ्नो बचाउ गर्दै अष्ट्रेलियन सरकारविरुद्ध अदालतमा हालेको मुद्धामा सुनुवाई भैरहेको छ । अन्तिम फैसला नआउँदासम्म बिद्यार्थीले क्षतिपूर्ति तथा लागत फिर्ता पाउने नपाउने र क्रेडिट ट्रान्सफरको टुंगो लाग्दैन ।
तर अहिले केही नेपाली विद्यार्थीले कलेज परिर्वतन गरिसकेका छन्, भने केही विद्यार्थीहरु सोही कलेजमा अध्यनरत छन् । यो विषयमा व्यापक बहस सिर्जना भएपछि अष्ट्रेलियन सरकारको शिक्षा विभागले कलेजहरुको अनुमतिको विषयमा नियमनै परिवर्तन गरेको छ ।
यस अघि शिक्षा विभागबाट अनुमति लिएकै भरमा नर्सिङ डिप्लोमा अध्यापन सुरु गर्न पाउने नियम परिवर्तन गर्दै नर्सिङ डिप्लोमा अध्यापन गराउन नर्सिङ काउन्सिलको अनुमति पछि मात्रै पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
एआइबीटीकै जस्तो समस्या अन्य धेरै कलेजमा रहेको पाइएको छ । पछिल्लो एक बर्षमा मात्रै करीब ३ सय कलेज बन्द भएका छन् । यता नेपालबाट अष्टे«लियाका विभिन्न कलेजमा विद्यार्थी पठाउन कन्सल्टेन्सीका बिषयमा समेत शिक्षा मन्त्रालयले ठोस कदम उठाउन सकेको छैन ।
कानून अभाव भएको भन्दै कन्सल्टेन्सीमाथि छानबिन गरी कुनै कारवाही भएको छैन । कन्सल्टेन्सी नियमनका लागि कानून निर्माणको चरणमा रहेको बताइएको छ ।
