नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उमेदवार बसुन्धरा हुमागाईले बागमती प्रदेशकाे १३ महिने कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्री कार्यकालमा सम्पादन गर्नु भएका मुख्य ३४ कार्यक्रम मध्य १३ प्रमुख कार्यक्रमहरू यस्ता रहेका छन् ।
१. आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण, यान्त्रीकीकरण मार्फत प्रदेशको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सार्वजनिक निजि र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यलाई आत्मसाथ गर्दै “आत्मनिर्भर कृषि समृद्ध प्रदेश” को अवधारणा सहित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि मन्त्रालयले २०७८ साल पौष १४ गतेका दिन ५१ बुदे मार्गचित्र सार्वजनिकरण गरी सोही वमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
२. कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको अनुदान कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन बीउ पूँजी कोष कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको, उक्त कार्यक्रमको कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, कृषि जान केन्द्र तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुबाट आवेदन संकलन तथा मुल्याङ्कन कार्य भैरहेको ।
३. दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई निरन्तरता दिदै प्रति लिटर रु. १.६३८ का दरले २६० सहकारी संस्थाका कृषकहरुलाई १५ करोड ९९ लाख ५२ हजार ७ सय १४ रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइएको। चालु आ.व. २०७१/८० को नीति तथा कार्यक्रममा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रति लिटर बढीमा रु ५ का दरले कृषकहरुलाई बैंक खाता मार्फत सोड़ी मुक्तानि गर्ने गरी रु ३० करोड विनियोजन गरिएको। साथै उत्पादनमा आधारित अनुदानको दायरा विस्तार गरी प्याज र लसुनको प्रवर्द्धनका लागि दश क्विन्टल भन्दा बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रति किलो एक रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन दिने व्यवस्था ।
४. “नाफामूलक कृषिः कृषकको समृद्धि का लागि कृषि वाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न हाल पाइलटको रुपमा चितवन, धादिङ्ग र काभ्रे जिल्लामा शुरु गरिएको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम कार्यान्दयनको लागि सूचना प्रकाशन गरी आवेदन संकलन कार्य भैरहेको ।
५. मन्त्रालयको आफ्नै कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका क्रियाकलापहरु जस्तै सडक, सिंचाइ जस्ता कार्यक्रम र स्थान विशेष क्रियाकलापहरु हटाइएको ।
६. कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विकास र रोजगारी सृजना गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल र सुदृढ गर्न “प्रदेश कृषि विकास अध्यादेश” २०७९ जारी भएको । अध्यादेशमा भएको व्यवस्थावमोजिम किसान परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७९ स्विकृत भई राजपत्रमा प्रकाशन भएको ।
७. कृषि क्षेत्रमा विपदबाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्य शुरुवात गरिएको तथा सोका लागि मिति २०७१/०८/२३ मा सूचना प्रकाशन भएको ।
८. प्राविधिक जनशक्ति पूरा गरी कृषि तथा पशुपंक्षी सेवालाई विस्तार गर्न कृषि विकास अधिकृत १०, पशु सेवा अधिकृत २० तथा पशु स्वास्थ्य प्राविधिक ३३ जना गरी जम्मा ६३ जना प्राविधिक करारमा नियुक्त गरी विभिन्न जिल्लामा खटाइएको। साथै कृषि जान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज केन्द्र नभएका जिल्लाहरुमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ।
९. पशुपंक्षीको रोग अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनमा बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस प्रयोगशाला स्थापनाका लागि २०७९ भदौ १ गते माननीय मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेज्यूबाट शिलान्यास भई निर्माण कार्य भैरहेको, हाल पहिलो तला ढलान कार्य सम्पन्न भएको । यस आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिईएको ।
१०. पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई विस्तार गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशका ३० स्थानमा एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान भएको ।
११. प्रदेशलाई बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन परियोजनाको रुपमा बीउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम शुरुवात गरिएको, सो कार्यक्रमको चितवन, मकवानपुर, धादिड्ङ्ग र काभ्रे जिल्लामा क्षेत्र निर्धारण कार्य सम्पन्न भई प्रस्ताव आह्वान भएको ।
१२. स्वस्थ माटो, दिगो उत्पादनको मूल बाटो” भन्ने अवधारणाका साथ माटो परीक्षण गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिई माटो स्वच्छता कायम गर्न माटो गुणस्तर सुधार कार्यक्रम परियोजनाको रुपमा कार्यान्वयन भैरहेको । साथै माटोमा ह्रास हुदै गएको प्राङ्गारिक पर्दाथको मात्रालाई वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मलमा प्रोत्साहन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन भई आवेदन संकलन कार्य भैरहेको ।
१३. चितवनको खैरहनी नपा, धादिङ्गको बेनीघाट रोराङ्ग गापा, सिन्धुलीको सुनकोशी गापा, रामेछापको मन्थली नपा, दोलखाको जिरी नपा, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गापा र लिशंखुपाखर गापा, रसुवाको कालिका गापा, नुवाकोटको बिदुर नपा र बेलकोटगढी नपा गरी ८ जिल्लाका १० स्थानमा शीत भण्डार निर्माण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न, रसुवाको सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको तथा बाँकी चालु आ.व. मा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने, उक्त कार्यबाट १५८०० मे. ट. फलफुल तथा तरकारी भण्डारणमा सहजता ।