साउन २० मंगलबार ,२०८२
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ‘आस्फान प्लान्ट’ उद्योगसँग सम्बन्धित विवाद प्रतिनिधिसभामा उठेको छ।
आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा काभ्रेपलाञ्चोकबाट निर्वाचित सांसद मिना तामाङ र रुकमणी राना बराइलीले उक्त विषयमा संयुक्त ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले स्थानीय जनताको असन्तोष, वातावरणीय प्रभाव र प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाउँदै यस विषयमा तत्काल सम्बोधन आवश्यक रहेको बताए।
उनीहरूले उद्योग निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि स्थानीयबीच पर्याप्त सार्वजनिक सुनुवाइ गरी जानकारी दिनुपर्नेमा त्यो प्रक्रिया पालना नगरिएको बताए। स्थानीयको अनुमति विना उद्योग स्थापनाको प्रयास हुनु मानव स्वास्थ्य, वातावरणीय प्रदूषण र कृषिमा पर्न सक्ने असरलाई बेवास्ता गर्नु सरह रहेको तर्क गर्दै सांसदद्वयले तत्काल निर्माण प्रक्रिया रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
स्थानीयवासीहरूको तीव्र विरोधपछि पाँचखाल नगरपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम समेत तनावग्रस्त बनेको थियो।
संघीय तहमा समेत विषय प्रवेश गरेसँगै उद्योगको स्वीकृति प्रक्रिया, पारदर्शिता र दीर्घकालीन प्रभावबारे थप बहस सुरु भएको छ।
सार्वजनिक सुनुवाइमै झडप
स्थानीय जनविरोधपछि पाँचखाल नगरपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम झडपपूर्ण बनेको थियो। सुनुवाइको क्रममा स्थानीयहरू र आयोजनाप्रति समर्थन जनाउने समूहबीच भनाभन र हुलहुज्जतसमेत भएको बताइएको छ।
स्थानीयको आरोप छ कि प्लान्ट स्थापनासँगै वायू तथा ध्वनि प्रदूषण, खेतबारीमा असर र पानीको स्रोतमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। यस्तै, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जनचासो उठाइएको छ।
स्थानीय अनुमति विना उद्योग अघि बढाउने प्रयास
स्थानीय बासिन्दाहरूले नगरपालिकालाई पटक–पटक उद्योगबारे प्रस्ट जानकारी माग गर्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको बताएका छन्। “हामीलाई योजना कहाँ बनिरहेको छ, कसको स्वामित्वमा छ, कुन मापदण्डमा स्वीकृति दिइएको छ भन्ने आधारभूत विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन,” पाँचखालका एक स्थानीयले भने।
संघीय तहमा चासो बढ्दै
पाँचखालमा सुरु भएको यो विवाद संघीय संसदसम्म पुगेपछि उद्योगको स्वीकृति प्रक्रिया, वातावरणीय मूल्याङ्कन, र जनसंवादप्रति सरकारको प्रतिबद्धता कति पारदर्शी र जवाफदेही छ भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सांसदद्वयले उद्योग स्थापनामा चासो राख्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरू — वातावरण, उद्योग, स्वास्थ्य, र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई अविलम्ब हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्।