नारायण उप्रेती
काठमाडौ । नेपाल शिक्षक महासंघकाे अब्हानमा देशै भरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । २० चैत २०८१ बाट सुरु भएको यो आन्दोलनले १६ अौ दिन पार गरिसकेको छ। शिक्षक आन्दोलन किन र के हो ? यो आन्दोलनकाे बास्तविकता के हो ? यस आन्दोलन प्रती उठाइएका भ्रमहरु प्रती चर्चा गर्ने प्रयास गरेकाे छु ।
शिक्षक आन्दोलन २०८१ किन?
यो शिक्षक आन्दोलन एकै पटक सडकमा आइपुगेकाे होइन।शिक्षकहरुले आफ्ना मागहरु राख्दै २०७५/ ७८/८० सालमा भएको आन्दोलनको निरन्तरता हो । २०८० माघबाट स्थानीय सरकार ,शिक्षा समन्वय इकाई,प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बिचमा भए सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन हुने गरि अग्रगामी र युग सापेक्ष` शिक्षा ऐन´ जारी गर् भनेर ध्यानाकर्षण गराउने उदेश्य हो । गत फाल्गुन २० गते विशाल शिक्षक प्रदर्शन भयो ।`राजनीतिक दलका कार्यालयमा धर्ना दिइयाे । शिक्षा तथा मानव श्राेत विकास केन्द्रमा रिले अनशन बसि संसदकाे हिउँदे अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिने काम भयो ।´ सरकार कानमा तेल हालेर बस्याे ।त्यसकाे विकल्प नभएपछि शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा आउन बाध्य भए र आन्दोलनको रुप लियाे।
`सरकार बार्तामा बाेलाउँ छ,महासंघ जाँदैन भन्ने सिर्जित भ्रम। ´
शिक्षक महासंघले यसपटक नयाँ माग र मुद्दा उठाएको छैन्। सरकारले महासंघसँग गरेकाे २०७५ काे सहमति साथै ७८ र ८० मा गरेकाे सहमति कार्यान्वयन गराउनु मात्र आन्दोलनको उदेश्य हो। यसपटक शिक्षकहरुकाे नयाँ माग छैनन् । नयाँ मागकाे आबाश्यकता र अौचित्य पनि छैन् ।
“राज्यले धान्न नसक्ने माग राखे भन्ने भ्रम। ´´
शिक्षक महासंघले राज्यले धान्नै नसक्ने माग उठाए भनिएको छ, त्यस्तो हाेइन।त्यो गलत भ्रम हो । देशमा १९ प्रकृतिका शिक्षक,शिक्षक महासंघले बनाएकाे हाेइन्। त्यसकाे जिम्मेवार निकाय सररकार आफै हो । २०५४/५५ सालदेखि साविक उच्च माध्यामिक विद्यालयमा पढाउँदै आएका शिक्षकहरु हालसम्म पनि अस्थायी र करार छन् । ताकि, सरकारी कानुनले ६ महिना भन्दा बढि अस्थायी हुनुहुदैन भन्छ ।पच्चीस ,छब्बीस वर्षदेखि कार्यरत ती शिक्षककाे ब्यवस्थापन कसले गर्ने ? प्रश्न छ। बालविकास सहजकर्तालाई राज्यले ताेकेकाे सेवा सुविधा दिनु पर्छ कि पर्दैन ? विद्यालय कर्मचारीकाे ब्यवस्थापनकाे जिम्मा कसले लिने हो ? समान तहकाे निजामती कर्मचारी सरह शिक्षककाे सुविधा हुनु पर्ने हो कि होइन ? राज्य आफैले जन्माएका राहत शिक्षक २०६२/६३ देखि अनबरत सेवा गरिरहेका छन् ,तिनकाे व्यवस्थापन गर्ने सरकारकाे दाहित्व हो कि होइन ? राज्य आफैले समयमा उचित व्यवस्थापन र समाधान नखाेज्दा समस्या थुपार्दै जाँदा यो अबस्था सिर्जना भएको हो ।
`शिक्षा ऐन किन चाहियाे ?भन्ने भ्रम ।´
संविधान बनेर ३ वर्ष भित्र बन्नु पर्ने ऐन १० वर्ष पूरा हुन लागि सक्दा पनि शिक्षा ऐन बन्न सकेन्। माध्यामिक तहसम्मकाे अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने भनियाे । संघीय `शिक्षा ऐन´ नबन्दा ७५३ वटै स्थानीय तहले आफ्नाे कार्यविधि बनाएर शिक्षकहरुलाई मनपरि तरिकाले चलाउने काम गरे ।त्यसले शैक्षिक अराजकत बढेकाे छ । स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई दलिय राजनीति अनुरुप व्यवहार गरेकाे कतिपय घटनाले प्रष्ट पारेकाे छ।
शिक्षक समाजका बौद्धिक वर्ग हुन भन्ने सत्यलाई अबमूल्यन गर्न मिल्दैन्।तर पावर र पैसाकाे भरमा राजनीतिमा आएका छाेटे राजाहरुले राजनीतिक प्रतिशाेध साँध्न शिक्षकहरुलाई सरुवा र बढुवाकाे नाममा दु:ख दिइरहेकाे यथार्थ भुल्न घातक सावित हुने छ। आफु अपमानित भई विद्यालयमा पढाउन शिक्षकहरुलाई पक्का पनि जाँगर चलेकाे हुदैन । फेरि शिक्षा सेवा आयाेग पास गरेर याेग्य शिक्षकहरुले ५ वर्ष शासन गर्ने अस्थायी नेतृत्वको हैकमि शैली स्विकार गर्नु पर्छ भन्ने छैन ।
यी र यस्तै बेथिति निरुपण गर्न पनि सरकारले शिक्षा र शिक्षककाे माग, सुरक्षा र उचित व्यवस्था नगरि सुखै छैन । तसर्थ एउटा शिक्षा ऐन बनाएर शिक्षक ,विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय प्रशासन चलाउन ऐन जरुरी र अपरिहार्य छ। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा पनि शिक्षा ऐन आबाश्यक छ। आधारभूत तहमा अनिवार्य र माध्यमिक तहमा निशुल्क शिक्षा भनि संविधान उल्लेख भए पनि देशकाे दाेहाेराे शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्ने पनि शिक्षा ऐन जरुरी छ।
यति लामाे आन्दोलन हुँदा पनि सरकारलेजुन तदारुपता देखाउनु पर्ने हो देखाएको छैन । सरकारका प्रबक्ता ,शिक्षा मन्त्री र सभामुखका परस्पर विराेधी अभिव्यक्तिले सार्वजनिक भइरहेका छन् । जसले आन्दोलन भडकाउन मद्दत पुगेको छ। शिक्षकहरु विद्वान वर्ग हुन् ,उनिहरुकाे व्यवस्थापन गर्ने सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु पर्छ । सरकार र राजनीतिक दलले समयमा उचित र न्यायचित निर्णय नगरे ३० वर्ष सेवा गरिसकेका उच्च माध्यमिक विद्यालय पढाएर खालि हात विदा हुन लागेका राहत ,अस्थायी र करार शिक्षकहरु गणतन्त्र र संघीयत यहि ब्यवस्था भनेर पक्कै बस्ने छैनन् ।
विशुद्ध पेशागत आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरुकाे यो व्यवस्था प्रतिकाे आकर्षक कम हुँदै गएको छ। यो भाेलि गएर देशकाे व्यवस्था विराेधी जमात नबढला भन्न सकिदैन । समयमै साेचौ ,त्यसप्रति सबैकाे ध्यान जानू जरुरी छ। बहुदलिय व्यवस्था ल्याउन २०३६, ४२, ४६ र ६२/६३सालमा राजनीतिक दलहरुलाई हरेक क्षेत्रमा सहयोग गरेका शिक्षकहरु सधैं साथमा रहिरहन्छ भन्ने छैन ।
(उप्रेती श्री प्रकाश उच्च मा. वि भूम्लुटार काभ्रेमा कार्यरत हुनुहुन्छ। )