मंसिर ,२६
काठमाडौ । मंसिर २५ गते आईतवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको छ
सत्ता गठबन्धनको काम चलाउ सरकारले अपराधीलाई छुटाउन सहज हुने गरि फाष्ट ट्र्याकमा अध्यादेश ल्याएको हो । हिजाे बसेकाे मन्त्रीपरिषद बैठकले फौजदारी अभियाेगमा जेल सजाय भाेगिरहेका विभिन्न पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई छुटाउन मिल्ने गरि अध्यादेश ल्याएकाे थियो ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशकाे विभिन्न ठाउबाट विराेध भएको छ। सत्ता साझेदार दलका नेता कार्यकर्ताले सम्म पनि उक्त अध्यादेश नीति विपरीत रहेको भनी टिप्पणी गरेका छन् । आगामी सरकार गठन प्रकृयामा सहजै सहयोग पाइने र बहुमत सङ्ख्या पुर्याउन सजिलो हुने मनसाय राखेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी लगायत कार्यकर्ताहरु , जनमत पार्टीका कारागारमा रहेका कार्यकर्ता साथै विप्लव समुहका केही व्यक्ति र नेपाली काङ्ग्रेसकै अफ्ताव आलमलाई छुटाउन सजिलो हुने गरि अध्यादेश ल्याइएको देखिन्छ ।
टिकापुर घटनाका दाेषि रेशम चौधरी , काङ्ग्रेसका आलम , विप्लव र सिके राउतका अपराधीक कार्यकर्तालाई राजनितीक मुुद्दामा छुटाउने प्रयासकाे नागरिक स्तरमा व्यापक आलोचना भएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस भित्र र बाहिर पनि विरोधका आवाज सुनिएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा संघीय सांसद डाक्टर शेखर काेइरालाले अध्यादेशकाे विरोध गर्दै लाेकतन्त्रकाे उपहास भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो , ‘अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो।”
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले काम चलाउन सरकारले आजीवन कारावासको सजाय बिताइरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउन नहुने बताउनु भएको छ।
सोमवार उहाँले जनताको जनादेश लिएर नयाँ संसद निर्वाचित हुन नपाउँदै सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे आफूले बुझ्न नसकेको बताउनु भएको हो । अध्यादेश किन र कति जरुरी थियो भन्ने कुरा नै सरकारले नबुझेको उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय संकटको स्थिति र राष्ट्रमाथि नै चुनौति आउने देशको सार्वभौमता सर्वोच्चतामाथि चुनौति हो भने जुनबेला पनि सरकारले अध्यादेश सक्छ तर अहिले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरु छुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता आफूले नदखेकाे के. सि काे भनाइ थियो ।
उता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरुबीच र आफ्नै दलभित्र छलफलको हेक्का नराखिनु गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेन्सन गर्दै ट्वीट गरेका छन्, ‘कानुनी र राननीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ ।’
अर्को महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यहि छ, थापाले भन्नू भएको छ , ‘यो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ ।’
यस्तै नेपाल काङ्ग्रेसका युवा नेता तथ काठमाडौ ५ बाट निर्वाचित सांसद प्रदिप पौडेलले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका गर्नु भएको छ । उहाँले अध्यादेश ल्याउनु हिजो पनि गलत भएको र आज पनि गलत भएको भन्दै हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? भनि सरकारलाई प्रश्न गर्नु भएको छ ।
नेकपा एमाले निकट भातृसंगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले पनि सरकारले जारि गरेको अध्यादेशकाे विरोध जनाएको छ ।
सोमबार अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ फिर्ता लिन माग गर्नु भएको हो । उहाँले नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक रहेको छ, भन्नुभयो ।
सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेकाे अध्यादेश प्रमाणिकरणकाे लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएकाे छ।