काठमाडाैँ,जेठ ७ । अतिविशिष्ट पदाधिकारीहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलगायतका निवासको १ किलोमिटर हवाई दूरीभित्र ड्रोन (मानवरहित हवाई उपकरण) को उडान निषेध गरिएको छ।
सरकारले ड्रोन उडानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी गरी पहिलो पटक निषेधित क्षेत्र तोकेको हो। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
कार्यविधिअनुसार ड्रोन उडान निषेध गरिएका क्षेत्रमा मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, उपत्यकाका माइतीघर मण्डला, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, बुढानीलकण्ठ, दरबार स्क्वायर क्षेत्र (भक्तपुर, पाटन र काठमाडौं) र पुरातात्त्विक क्षेत्र छन्।
कार्यविधिमा उपत्यका बाहिर स्थानीय प्रशासन वा आधिकारिक निकायले निर्धारण गरेका धार्मिक, पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक क्षेत्रमा अब ड्रोन उडाउन पाइने छैन । सैनिक वा सशस्त्र या नेपाल प्रहरीको मुख्यालय, तालिम केन्द्रको १ हजार मिटर र अन्य सुरक्षा इकाई रहेको क्षेत्रमा समेत ५ सय मिटर हवाई दूरीमा ड्रोन उडाउन पाइने छैन।
विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर दूरीभित्र र हवाई रुट तय गरिएका कुनै पनि स्थानमा ड्रोन उडान कार्यविधिमा रोक लगाइएको छ।
सरकारले ड्रोन उडाउन नेपाललाई तीन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । तीन क्षेत्रमध्ये संवेदनशील क्षेत्रमा निषेध गरिएको हो । सामान्य क्षेत्र मानवरहित इलाका, संरक्षित वा नियन्त्रित क्षेत्रबाहेकका खुला क्षेत्रलाई तोकिएको छ । यस्तो क्षेत्रमा उडाउन पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छैन।
मध्यम क्षेत्रका रूपमा बस्ती, समुदाय, संरक्षित वा आरक्षित क्षेत्रलाई मानिएको छ । यस्तो क्षेत्रमा भने सरकारी निकायबाट अनुमति लिएरमात्र उडाउन पाउने व्यवस्था छ । ड्रोन सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म, जमिनबाट भिजिबिलिटी ५ किलोमिटर रहेको अवस्थामा मात्र उडाउन पाइन्छ।
ड्रोन उडाउन सरकार या स्थानीय प्रशासनबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सरकारले यसरी प्रयोग गर्न दिएको एक पटकको इजाजतबाट तीन महिनामात्र उडाउन पाइने छ।
ड्रोन उडाउने पाइलटसँग रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, उडान नियन्त्रण, अवतरणसम्बन्धी ज्ञान र उडान गर्ने क्षेत्रको ज्ञान हुनुपर्ने अनिवार्य छ । यसरी उडान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले इजाजत लिनुपूर्व नै आफ्नो योग्यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट मूल्यांकन तथा परीक्षण गराउनुपर्छ।
मुलुकमा सामान्यतया अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धान, विपद् व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन, कला, साहित्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र मनोरन्जनसम्बन्धी काममा ड्रोनको प्रयोग बढिरहेको छ । आमसञ्चारसम्बन्धी काम र सैनिक तथा सुरक्षा प्रयोजनमा समेत ड्रोनको प्रयोग हुन थालेको छ।
ड्रोन उडाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । प्राधिकरण नागरिक उड्डयनसम्बन्धी निकायको नियामक निकाय हो।
कार्यविधिमा अनुमतिबिना उडाइएका ड्रोन जफत गरी लिलामी गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नै दिइएको छ । सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले स्वचालित ड्रोन उडानको अनुमति दिँदैन । नेपालमा पनि आईकाओले उडान अनुमति नदिएका ड्रोन उडाउन नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
सरकारले साना ड्रोन (बढीमा २ किलो तौलसम्म) को उडान भने खुकुलो बनाएको छ । यस्ता ड्रोन शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालयको परिसरमा बढीमा २ सय फिट उचाइसम्म उडाउन कुनै पनि निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने छैन।
तर, नजिकको सुरक्षा निकायमा त्यसको जानकारी भने गराउनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ । विभिन्न सरकारी कार्यालयले पनि यस्ता साना ड्रोन स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिएर उडाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
ड्रोनबिना पाइलट उडान गर्ने एक किसिमको उपकरण हो, जो जहाजकै जस्तै उड्न सक्छ । त्यही कारण यसलाई (अनमेन्डेड एरियल भेइक) पनि भनिन्छ । यसलाई रिमोटका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस उपकरणमा क्यामरा जडान गरी आकाशबाट जमिनको भिडियो खिच्न यसको प्रयोग बढिरहेको छ।
