काठमाडौँ – खुला मञ्चमा बनाइएका ५१ वटा अवैध सटरमा शनिबार डोजर चलाइयो । सटर भत्काइएसँगै साना व्यापारीको झन्डै आठ करोड रुपैयाँ डुबेको छ । उनीहरूले व्यापार गर्ने ठाउँ लिएबापत ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिसटर १५ लाख रुपैयाँ सलामी बुझाएका थिए । सलामी रकम असुल्ने ठेकेदार हुन्, बसपार्कस्थित काठमाडौं टावर निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सका मालिक मनोज भेटवाल । याे खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
बसपार्कस्थित स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डेका अनुसार भेटवालले महानगरपालिकासँग स्वीकृति लिएरै सटर निर्माण गरिएको भ्रम दिएर व्यापारीसँग प्रतिसटर १५ लाख रुपैयाँ असुलेका थिए । खुलामञ्चको करिब ५१ सटरबाट मात्रै उनले व्यापारीसँग एकमुष्ट सात करोड ६५ लाख रुपैयाँ असुलेको व्यापार श्रमिक संघका अध्यक्ष पाण्डेले बताए । ‘सटर भत्किँदैन भनेर ठेकेदारले सबैसँग सलामी उठाए,’ उनी भन्छन्, तर, अहिले सटर भत्कियो । यसको क्षतिपूर्ति ठेकेदार कम्पनीले दिनुपर्छ ।’
सटर भत्किएपछि विह्वल देखिएका व्यापारी नारायण श्रेष्ठले आफ्नो १३ लाख रुपैयाँ डुबिसकेको बताए । ‘सहकारीबाट लिएको ऋण डुबेपछि अब के गर्ने थाहा छैन,’ उनले भने । भेटवाललाई रकम बुझाएको प्रमाण कुनै पनि व्यापारीसँग छैन । ठेकेदार कम्पनीका मालिक भेटवालले कागजपत्र बनाएर रकम बुझ्न नमानेपछि भरपाईविनै व्यापारीले उनलाई पैसा दिएका थिए । ‘व्यापारीहरू त कागज गरेरै रकम बुझाउन चाहन्थे । तर, भेटवाल त्यसरी रकम लिन मञ्जुर भएनन्,’ पाण्डे भन्छन्, ‘रकम बुझाएको प्रमाण कसैसँग छैन । यो ठेकेदारको षड्यन्त्र रहेछ भन्ने अहिले थाहा भयो ।’ भेटवालले चेकसमेत लिन नमानेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार आठ करोड रुपैयाँ त सलामी मात्रै हो । सटर निर्माण तथा डेकोरेसनसहितको मूल्य जोड्दा डुबेको रकम अझै धेरै हुन जान्छ । यसका लागि व्यापारीले कम्तीमा दुई लाख खर्च गरेका छन् । यस आधारमा डेकोरेसन र सटर निर्माणमा मात्रै जम्मा एक करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘डुबेको यो रकम असुल्न सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘नत्र व्यापारीसँग रकम असुल्ने ठेकेदारले उन्मुक्ति पाउनेछन् । साना व्यापारीको घरखेत डुब्ने छ ।’
त्रास देखाएर सलामी रकम नदिएको भन्न बाध्य पारियो :खुलामञ्चमा सटर भाडामा लिने सबै फुटपाथ व्यापारी हुन् । दैनिक व्यापार नगरे उनीहरूको रोजीरोटी चल्दैन । फुटपाथमा व्यापार बन्देज गरिएपछि उनीहरू खुलामञ्च र तत्कालीन पुरानो बसपार्क आसपासमा बसेर व्यापार गर्थे । भ्यु टावर बन्ने भएपछि पुरानो बसपार्क खुलामञ्चमा सारियो । बसपार्क जस्ताले घेरियो । फुटपाथ व्यापारी दुवै ठाउँबाट विस्थापित भए । उनीहरू धर्मसंकटमा परेको नजिकबाट नियालिरहेका ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई बिल्डर्सका मालिक मनोज भेटवालले खुलामञ्चमा व्यापार गर्न ठाउँ दिने भन्दै पहिले प्रत्येकसँग एक–एक लाख रुपैयाँ सलामी उठाए । करिब दुई सय व्यापारीसँग उनले दुई करोड रुपैयाँ उठाए । त्यसवेला फुटपाथ व्यापारी खुलामञ्चस्थित अस्थायी बसपार्कमा व्यापार गर्दै थिए ।
खुलामञ्च तीन वर्षका लागि ठेक्कामा लिइएको थियो । त्यसको अवधि ०७४ वैशाखमा सकिँदै थियो । अनेक तिकडम रचेर ठेकेदारले अर्को तीन वर्षका लागि ठेक्का नवीकरण गर्न सफल भयो । त्यसपछि सटर बनाएर बेच्ने योजना ठेकेदार कम्पनीले बनायो र धमाधम काम अघि बढायो । फुटपाथ व्यापारी सबैलाई खुलामञ्चबाट लाठी लगाएर लघारियो । उनीहरूलाई भनियो, ‘अब सटर मात्रै भाडा लगाउने । प्रतिसटर १५ लाख रुपैयाँ सलामी बुझाऊ ।’ प्रतिमहिना बुझाउनुपर्ने भाडा छुट्टै थियो ।
फुटपाथ व्यापारीसँग अब अर्को विकल्प थिएन । उनीहरूले अनेक गरेर रकम जम्मा गरे र ठेकेदार कम्पनीलाई बुझाए । सलामी रकम लिएको प्रमाण नराख्न ठेकेदारले सबैसँग नगद लियो । कसैलाई सम्झौतापत्र दिइएन । उल्टो हामीले सलामी बुझाएका छैनौँ भनेर व्यापारीलाई नै भन्न लगाइयो ।
रकम बुझाएकाहरूले एक महिनाअघिदेखि सटर सजाउन थालेका थिए । केहीले त रकम बुझाउँदै नै थिए । शनिबार मध्याह्न मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यलगायतको उपस्थितिमा महानगरपालिकाले डोजर लगाएर खुलामञ्चको अवैध सटर भत्कायो ।
व्यापारीको रकम डुबेको बारे महानगरलाई कुनै जानकारी नभएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । उनले रकम लिएको प्रमाण भेटिए फिर्ता गर्न ठेकेदारलाई दबाबसम्म दिन सकिने बताए । उनले पहिले नै सचेत गराउँदागराउँदै व्यापारीले सटर बनाएको आरोपसमेत लगाए ।
उपमेयरमाथि आक्रमण प्रयास :सटर भत्काएपछि खुलामञ्च पुगेकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीमाथि व्यापारीले आक्रमणको प्रयास गरेका छन् । २ बजे खुलामञ्च पुगेकी उनलाई आक्रोशित व्यापारीले अहिलेसम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्यो भन्दै आक्रमण प्रयास गरेका थिए । उपमेयर खड्गीले आफूले आइतबार (आज) बिहान ८ बजे यससम्बन्धमा बैठक डाकेको तर त्यसअघि नै डोजर चलाइएको बताइन् । ‘उहाँ (मेयर)ले त्यत्तिकै डोजर चलाउनुभएको होइन । माथिको आदेशबाट भत्काइएको भन्ने जानकारी मैले पाएको छु । तर, जे भयो राम्रै भयो,’ खड्गीले भनिन् उनले सटर भत्काउनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् ।
लामो समयदेखि मेयर शाक्य र उपमेयर खड्गीबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्दै आएको छ । शुक्रबार मात्रै मेयर शाक्यले उपमेयरले आफ्नो निर्देशन नमानेको आरोप लगाएका थिए । उपमेयर खड्गीले भने त्यसको खण्डन गरेकी छन् । ‘यसबारे मैले राजनीति गरेको छैन, यो मिथ्या आरोप मात्रै हो,’ उनले भनिन् ।
जनदबाबपछि तात्यो महागनर :खुलामञ्च अतिक्रमण गरी सटर भाडामा लगाएको खुलासा भएपछि नागरिकबाट तीव्र विरोध भयो । बिहीबार स्थानीयले अवैध सटर भत्काउनुपर्ने माग राख्दै प्रर्दशन गरेका थिए । शुक्रबार काठमाडौं–६ का सांसद भीमसेनदास प्रधानको नेतृत्वको टोलीले सटर तत्काल भत्काउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग राख्दै मेयर शाक्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । शुक्रबार बिहान मात्रै शाक्यले उपमेयर खड्गीलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन लिखित निर्देशन दिएका थिए ।
उपमेयर खड्गीले आइतबार अनुगमन गर्ने कार्यक्रम राखेकी थिइन् । तर, खड्गीले अध्ययन नथाल्दै महागनरले डोजर लगाएर सटर भत्काएको हो । ‘उपप्रमुखले अध्ययन गर्न र प्रतिवेदन दिन समय लाग्ने देखेर तत्काल एक्सनमा गएका हौँ,’ मेयर शाक्यले भने, ‘जनसरोकारका विषयमा मेयरले नै अग्रसरता लिनुपर्ने जनदबाब पनि पर्यो । त्यसैले उपप्रमुखलाई पर्खिनँ ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग शनिबार बिहान परामर्श गरेका मेयर शाक्य तत्कालै सटर भत्काउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लिएर खुल्लामञ्च पुगेका थिए ।
सटर भत्काउन टोली आएपछि व्यापारीले पसल सार्ने समय मागेका थिए । व्यापारीको गुनासो सुनेपछि शाक्यले सामान सार्न आवश्यक पर्ने सवारीसाधन उपलब्ध गराउन नगर प्रहरी महाशाखालाई निर्देशन दिएका थिए । अवैधानिक सटर हटाइएपछि खुलामञ्चमा अब एउटा सार्वजनिक शौचालय, टिकट काउन्टर र एउटा खाजा घर मात्र बाँकी छन् ।
साना व्यापारीलाई फुटपाथबाट लखेटेर सटर किन्न बाध्य पारिएको होरिप्रसाद पाण्डे, अध्यक्ष, स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघखुलामञ्चमा व्यापार गर्ने सबै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका छन् । पहिले फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूलाई ठेकेदारले लखेट्यो । व्यापार गर्ने हो भने सटरमा आउन उर्दी जारी गर्यो । सटर कुनै हालतमा नभत्किने भन्दै सबैसँग सलामी उठायो । त्यत्रो सटर बनिरहँदा पनि सरकारले कुनै कारबाही गरेको थिएन । त्यसैले विश्वासमा परेर व्यापारीले घरखेत धितो राखेर रकम जोहो गरे । ठेकदारले पैसा लिएको प्रमाण पनि दिन मानेन । तर, अहिले सटर भत्कियो । त्यसो हुँदा साना लगानी गर्ने व्यापारीको सर्वस्व डुबेको छ । यसको क्षतिपूर्ति ठेकेदार कम्पनीले दिनु पर्छ ।